सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संविधान संशोधनबारे दुई सत्तारुढ दलबिच सहमति जुटाएपछि मात्रै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन् ।
माछापुछ्रे गाउँपालिका–१ टुसेमा निर्माण भएको नानामोहन ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवनको समुद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले कांग्रेस–एमालेको उच्च स्तरीय संयन्त्र छनोट गरेका संशोधनका बुँदामाथि राष्ट्रिय सहमति जुटाएर संविधान सशोधन गरिने बताएका हुन् ।
यस्तै संविधान संशोधन अघि संविधानको समीक्षा पनि हुने मन्त्री गुरुङले बताए । ‘२०७२ सालदेखि आजसम्म संविधानको कुनचाहिँ पक्ष दुर्बल भयो ? कुनचाहिँ पक्ष राम्रो भएन । कुनचाहिँ धाराले काम गरेन ? त्यसको समीक्षा संयन्त्रले खोज्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि के के बुँदामा संशोधन गर्ने हो ? त्यसमा सहमति जुटाउँछौँ । त्यसपछि मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतसँग राष्ट्रिय सहमतिको छलफल हुन्छ ।’
संविधान संशोधनका क्रममा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे पनि छलफल हुने मन्त्री गुरुङले बताए । ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कहाँ कहाँ समस्या छ ? कुन कुन कानुनले हामीलाई अवरोध गरेको छ ? भन्ने छलफल हुन्छ,’ उनले भने । यसमा दुई दलका ४ जना वकिलले छलफल गर्ने उनले बताए ।
मन्त्री गुरुङले कानुन नबन्दा सुशासन र विकास कमजोर बनेको बताए । त्यसैले अब अलपत्र ऐन, कानुनको खोजी गरेर पारित गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार लाग्ने पनि उनले बताए ।
‘विकासका काम किन ढिलो भएको रहेछ भनेको त कानुन नबनेर रहेछ,’ उनले अगाडि भने, ‘एउटा कानुन बनाउँदा ५÷७ वर्षदेखि ८÷१० वर्ष जाने रहेछ । त्यो किन रहेछ भने मन्त्रालयले विधेयक तयार ग¥यो, अनि क्याबिनेटबाट पास ग¥यो । क्याबिनेटबाट संसद्मा पठायो, संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल भएपछि समितिमा पठायो । त्यसपछि समितिमा छलफल नै नभई वर्षौँसम्म हल्लिएर बस्ने चलन रहेछ ।’ अबदेखि संसदीय समितिमा विधेयकहरू बर्सौँ दिनसम्म छलफल नगरी राख्न नपाइने बनाउन लागेको उनले बताए ।
प्रकाशित: १३ पुस २०८१ १७:४४ शनिबार
