सन् १९६० मा आफ्नो दोस्रो नेपाल भ्रमणको क्रममा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाओ एन लाइले नेपाली समकक्षी बिपी कोइरालासँग पोखराको फेवातालमा एउटै डुंगामा बसेर साँढे एक घण्टा सयर गरेका थिए। माछापुच्छ्रे हिमालको झलमल्ल छाया परेको तालमा आफ्ना प्रिय नेताको मनमोहक शयर देखेपछि चिनियाँहरू पोखरा शहरप्रति आकर्षित हुन थालेका थिए।

 सन् १९७४ मा चिनियाँ सहायतामा काठमाडौँदेखि पोखरासम्मको बाटो बनेपछि त पोखरा चिनियाँहरूका लागि अझ विशेष बन्यो। गत पुस ४ र ५ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको सिछुवान विश्वविद्यालयको संयुक्त आयोजनामा पोखरामा सम्पन्न प्राज्ञिक विमर्शको नामाकरण उही फेवातालसँग जोड्नुले पोखराप्रति चिनियाँ आकर्षणमात्र दर्शाएको छैन, बरू झण्डै ६५ वर्षअघि दुई देशका प्रधानमन्त्रीको ऐतिहासिक भेटको स्मृतिसमेत ताजा बनाएको छ। ‘फेवा डायलग २०२५’ नामाकरण गरिएको सम्मेलनको व्यवस्थापन सिछुवान विश्वविद्यालयअन्तर्गत चीन दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्र (सिसिएसएएस) ले गरेको थियो।

दक्षिण एसिया, दक्षिण–पूर्वी एसिया र चीनका एकसय भन्दा बढी प्राज्ञहरूको सहभागितामा भएको सम्मेलन मुख्यतः समकालीन विश्वव्यापी औद्योगिक स्थानान्तरणको पृष्ठभूमिमा दक्षिण एसियाली देशसँग उपलब्ध विकल्पका विषयमा केन्द्रित थियो। विश्व अर्थतन्त्रमा चीन र भारतको हिस्सेदारी क्रमशः बढ्दैछ।

संसारका प्रमुख पाँच अर्थतन्त्रमा यी दुई एसियाली देश पनि पर्नुले एसिया महादेशको हिजो र आजको परिस्थितिमा गुणात्मक परिवर्तन देखिँदैछ। यसले विश्वको राजनीतिक र आर्थिक नक्सामा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्त्याउँदैछ। आज पूर्वी, दक्षिण पूर्वी एवं दक्षिण एसिया के गर्दैछ भन्ने कुराले संसारको बाटो निधो गर्दैछ, यही नै यो युगको विशेषता हो। तर, दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाका अन्य देशहरू के यो परिस्थितिबाट लाभ लिन तयार छन् ? निःसन्देह, यो परिस्थिति उनीहरूका निम्ति जति अवसर हो, त्यति चुनौती पनि हो। के ती देशहरू यो अवसरलाई युगौँदेखिका आफ्ना समस्या समाधान गर्दै आर्थिक विकासको बाटोमा जाने विकल्पका रूपमा उपयोग गर्न तयार छन् अथवा यो अवस्था उनीहरूका लागि अवसर कम, चुनौती बढी बन्दैछ ? फेवा डायलग यिनै विषयका विमर्शमा केन्द्रित थियो।

विश्व अर्थतन्त्रमा चीन र भारतको बढ्दो भूमिकासँगै दक्षिण पूर्वी र दक्षिण एसिया आर्थिक रूपान्तरणको बहसमा भन्दा बढी भूराजनीतिक विवादमा फस्दै गएको देखिएको छ। आर्थिक विकास वा भूराजनीति ? दक्षिण एसियाका धेरै देश आज यो दोबाटोमा उभिएका छन्। आर्थिक विकासमा जोड दिँदा भूराजनीतिको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आर्थिक विकासको चाहना अपुरो बन्ने जोखिम पनि यी देशहरूले भोगिरहेका छन्।

वरपर आर्थिक शक्तिहरू उदय भइरहेको मौकामा यी क्षेत्रका साना तथा कमजोर अर्थतन्त्रले पनि पूर्वाधार निर्माण, आफूसँग उपलब्ध स्रोत/साधनको उपयुक्त उपयोग, उत्पादनमूलक औद्योगिक अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना, बजार विस्तार र आन्तरिक उपभोगको परिधि विस्तारमा जोड दिन आवश्यक छ। यसले सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक प्रगति निम्त्याउनेछ। तथापि, भूराजनीतिक चपेटामा बढी अल्झिँदा यी देशहरूले दैलोमै आइपुगेका अवसरबाट लाभान्वित हुन नसक्ने पो हो कि भन्ने चासो वस्तुसंगत छ।

दक्षिण एसियाली देशहरूसामु आज निकै ठूलो अवसर उपस्थित छ। यी अवसर उपयोग गर्न सके दक्षिण एसियाली देशका जनताले राम्रो जीवन जिउन पाउनेछन्– फेवा डायलगकी आयोजक सिसिएसएएसका प्रमुख विज्ञ छोइ योंगहुइ लेख्छिन्। उनी पूर्वी एसियाको विकास पद्धतिबाट दक्षिण एसियाले सिक्न सक्ने राय राख्छिन्।

तुलनात्मक रूपमा आज दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूले भने एसिया उन्मुख औद्योगिक स्थानान्तरणको लाभ उठाइरहेको देखिन्छ। उनीहरू आर्थिक शक्तिहरूबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धालाई आफ्नो हितमा उपयोग गर्न सफल देखिन्छन्। यसको एउटा प्रमुख कारण भने उनीहरूबीचको क्षेत्रीय एकता र तुलनात्मक राजनीतिक स्थायित्व पनि हुन्। तर दक्षिण एसियाको तस्बिर भने फरक देखिन्छ।

नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली देशहरू विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनबाट लाभ उठाउन अझ सकिरहेका छैनन्। बाङ्लादेश र श्रीलंकाले केही वर्षसम्म यसको लाभ उठाउँदै आर्थिक विकासको ताती गर्ने प्रयास गरेको देखिए पनि मुख्यतः भूराजनीतिक उल्झनको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्दै गएको देखिएको छ।

 पाकिस्तान र अफगानिस्तान धेरै अघिदेखिको भूराजनीतिक उल्झनबाट निस्कन सकेका छैनन्। नेपालसँग आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका धेरै विकल्प हुँदा पनि अस्थिर आन्तरिक राजनीति र भूराजनीतिक विषयको सन्तुलित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दैलोमै आएका अवसर चुनौती मात्र बन्ने हुन् कि भन्ने खतरा छँदै छ।

भारत र चीनले आफूसँगै आफ्ना वरपरका देशहरूको विकासमा उदारता देखाउने हो भने भूराजनीतिका धेरै समस्या समाधान हुने र सबै देशहरू आफ्नो परिस्थिति र आवश्यकताअनुसारका आर्थिक र उत्पादनमूलक विकासमा अग्रसर हुन सक्छन्।

मौका आउँछ पर्खिदैन, बगेको खोला फर्किँदैन। आर्थिक विकासका लागि उपलब्ध अवसरलाई दक्षिण एसियाली देशका राजनीतिक नेतृत्वले सही व्यवस्थापन गर्न सक्दा सयौँ वर्षमा हुन नसकेका विकास निर्माण र आर्थिक फड्को केही दशकमा गर्न सम्भव छ। तर, राजनीतिक नेतृत्वले कुशल व्यवस्थापन नगर्ने र प्राथमिकता केमा दिने भन्ने कुराको निधो गर्न नसक्दा भने दसकौँ लामो अर्को द्वन्द्व र पछौटेपनामा अल्झिने खतरा पनि उत्तिकै सम्भव छ। सिसिएसएएसका प्रमुख विज्ञ छोइ लेख्छिन्-दक्षिण एसियाली देशहरूले भूराजनीतिक द्वन्द्वमा भन्दा विकास र सहकार्यमा प्राथमिकता दिन सक्दा आर्थिक विकास र आपसी हितको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ।

फेवा डायलगमा भएको विमर्शको अर्को पाटो औद्योगिकीकरणसँग निम्तने पर्यावरणीय क्षयको विषय हो। विकास र पूर्वाधार निर्माणबारे पाँच दशकअघिको सोचाइ र आजको सोचाइमा विश्वव्यापी रूपमै ठूलो परिवर्तन भइसकेको छ। पर्यावरण र विकास अन्योन्याश्रित हुने र यी दुवै एकअर्कासँग निरपेक्ष कदापि हुन नसक्ने निष्कर्ष अब नयाँ रहेन। तसर्थ, औद्योगिकीकरण र पर्यावरणीय संरक्षणलाई सन्तुलित बनाउने चुनौती आर्थिक विकासका अवसरको उपयोग गर्नु जत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

अझ औद्योगिकीकरणको विकराल नकारात्मकताबाट तुलनात्मकरूपमा चोखो दक्षिण एसियाली देशहरूले औद्योगिकीकरणलाई स्वागत गर्दै गर्दा पर्यावरणीय क्षय गर्नु अर्को गल्ती हुन सक्छ। अति औद्योगिकीकरणको कारण निम्तिएका पर्यावरणीय समस्या समाधान गर्न पश्चिमा देशहरूले प्रदूषक उद्योगहरूलाई अविकसित र अल्पविकसित देशमा स्थानान्तरण गरेर फोहोरलाई कार्पेटले छोपेर सफा भयो भन्ने भ्रममा बसेका थिए। त्यो कुनै बुद्धिमानी उपाय कदापि थिएन।

औद्योगिकीकरणको नाममा प्रापक अविकसित र अल्पविकसित देशका पर्यावरण क्षतिग्रस्त मात्र भएन, बरू तिनलाई अझ गरिब र पछाडि धकेल्ने कामसमेत भयो। तसर्थ, आज अल्पविकसित देशहरूले औद्योगिक विकासलाई ग्रहण गर्दै गर्दा पर्यावरणीय संरक्षणलाई बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन। पर्यावरणीय राजनीतिबाट कम विकसित देशहरू पनि सचेत हुनुपर्नेछ। पर्यावरणीय सौन्दर्यको उपमा बनेको पोखरामा आयोजित सम्मेलनमा आर्थिक विकासका मुद्दामा बहस चल्दै गर्दा पर्यावरणको मुद्दालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैछ।

फेवा डायलग सकारात्मक सुरुवात हो। विश्वविद्यालयलाई प्रमाणपत्र बाँड्ने ठाउँभन्दा माथि देशलाई खाँचो परेका मुद्दा, अन्तर्राष्ट्रिय विमर्श तथा सिकाइ आदान–प्रदानको थलो बनाउन यस्ता प्राज्ञिक सम्मेलनको निरन्तरता आवश्यक छ।

सिछुवान विश्वविद्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा यो सम्मेलनलाई दक्षिण एसियाका प्राज्ञ, सरकार तथा उद्योगहरूबीच क्षेत्रीय सहकार्य र अन्तरक्रियाका लागि उच्च तहको दोस्रो मार्ग (सेकेन्ड ट्रयाक) मञ्च भनी परिभाषा गरेको छ। विश्वविद्यालय तहको यो सहकार्यले ज्ञान निर्माणलाई कक्षा कोठामा मात्र सीमित राख्ने अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन टेवा पु¥याउनेछ। यस्ता सम्मेलनले सहभागी देशका प्राज्ञबीच सहकार्य र आपसमा अझ बुझ्ने परिस्थिति बन्नेछ।

चीनका सयाँै विश्वविद्यालयमा कयौँ प्राज्ञ र विद्यार्थीहरू दक्षिण एसिया केन्द्रित अध्ययन÷अनुसन्धान गरिरहेका छन्। आगामी वर्षमा फेवा डायलग उनीहरूको निम्ति दक्षिण एसियालाई नजिकबाट बुझ्ने र दक्षिण एसियासँग सम्पर्क स्थापित गर्ने उपयुक्त मञ्च बन्न सक्नेछ।

सार्क निष्क्रिय भएसँगै दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय परिचय क्षीण बन्दै भएको अवस्थामा यस्ता सम्मेलनले क्षेत्रीय सहकार्य र समन्वयलाई बल पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। हजारौँ माइलको यात्रा पाइला पाइला गरी पूरा हुनेछ भनेझैँ संसारमा भइरहेका महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई दक्षिण एसियाको परिस्थितिमा बुझ्न, व्याख्या गर्न र बहस छलफल गर्न फेवा डायलग परिचायक मञ्च बन्न सक्छ। 

प्रकाशित: १४ पुस २०८१ ०८:१८ आइतबार