संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी चयनका लागि ३९ जनाको नाम सूचीकृत गरी प्रतिक्रिया आह्वान गरिएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्न बनेको समितिले शनिबार ३९ जनालाई योग्य ठान्दै नामावली सार्वजनिक गरेको हो।

 नामावलीमा पूर्वप्रशासक, पूर्वन्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वराजदूत, अधिकारकर्मीलगायत छन्। सूचीकृत व्यक्तिका लागि प्रतिक्रिया दिन पाँच दिनको म्याद दिइएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेतद्वारा सूचनामा समावेश भएका व्यक्तिका बारेमा कसैको कुनै प्रतिक्रिया भए दिन आग्रह गरिएको छ।

‘कसैको कुनै प्रतिक्रिया भए सूचना प्रकाशन भएको मितिले पाँच दिनभित्र पुष्टि हुने आधार र प्रमाणसहित समितिको सचिवालयमा लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रतिक्रिया पेस गर्न’ सूचनामा भनिएको छ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापको अध्यक्षका उम्मेदवारमा संविधान, प्रशासनका जानकार एवं पूर्वप्रशासक काशीराज दाहाल, मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुदीप पाठक, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई अध्यक्षका लागि छनोटमा राखिएको छ।

त्यसैगरी सत्यनिरूपण र बेपत्ता दुवै आयोगका लागि अध्यक्षको उम्मेदवारमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरू अच्युतप्रसाद भण्डारी, डिल्लीराज आचार्य, पूर्वसरकारी वकिल एवं ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरणका पूर्वअध्यक्ष महेश थापा, त्रिभुवन विश्वविद्याय कानुन संकायका पूर्वडिन विजयसिंह सिंजापति, पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाको नाम छनोट गरिएको छ।

अध्यक्ष, सदस्यको उम्मेदवार छनोटमा पनि कसैको पनि पृष्ठभूमिका विषयमा जानकारी गराइएको छैन। अध्यक्षमा राखिएका व्यक्तिहरू संक्रमणकालीन न्यायमा खासै जानकार व्यक्ति नभएको पीडितले टिप्पणी गरेका छन्।

दुई आयोगका लागि आठजनालाई अध्यक्षका लागि छनोट गर्दै प्रतिक्रिया माग गरिएको हो। बाँकी ३१ जनालाई दुवै आयोगमा सदस्यका लागि छनोट गरिएको छ। तीमध्येबाट सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा एकएक जना अध्यक्ष र महिलासहित चारचारजना पदाधिकारी सिफारिस गरिनेछ। साथै मंसिर २७ देखि २९ सम्म तीन दिन छनोटमा परेका उम्मेदवारलाई प्रस्तुतीकरणका लागि समय तोकिएको छ। सिफारिस सचिवालयमा उपस्थित भई आफ्नो भावी कार्ययोजनासहितको प्रस्तुतीकरण दिन वर्णानुक्रमअनुसार मिति तोकिएको हो।

कानुन अनुसार पुस २ गतेसम्म सिफारिस समितिले दुई आयोगका लागि पदाधिकारी छनोट गरी सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले दुई महिनाको समय दिँदै कात्तिक २ गते दुई आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचपाँच सदस्यीय पदाधिकारी छनोट गरी सिफारिसका लागि जिम्मेवारी दिँदै समिति गठन गरेको थियो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले साढे दुई वर्षदेखि रिक्त स्थान पूर्ति गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। यसअघि पनि दुईपटक पदाधिकारी नियुक्ति भएर कार्यावधि पूरा गरेका थिए। दुई आयोगमा सिफारिस भएका पदाधिकारीप्रति द्वन्द्वपीडित सदैव असन्तुष्ट भएका थिए।

सिफारिस समितिले पदाधिकारीमा इच्छुक उम्मेदवारहरूको निवेदन माग गर्दा विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिगत रूपमा एक सय ५६ जनाको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमध्येबाट सिफारिस समिति आफैंले केही व्यक्तिलाई थप गर्दै ३९ जना छानेको हो।

 शुक्रबार काठमाडौंमा भएको ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको विश्वसनीयता’ कार्यक्रममा सिफारिस समिति पारदर्शी हुँदै सक्षम, योग्य काम गर्न सक्नेलाई दुई आयोगमा पदाधिकारीका रूपमा छान्न पीडित समुदायलाई नागरिक समाजले आग्रह गरेको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सूर्य ढुंगेलले सरकारको मुख नताकीकन पीडित, नागरिक समाजसँग छलफल गरी योग्य व्यक्ति छान्न आग्रह गरेका छन्। ‘यसपटक विश्वासको संकट नहोस्। खुला रूपमा छलफल हुनुपर्थ्याे। सिफारिस समितिलाई दिइएको जिम्मेवारी सही ढंगबाट अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निष्पक्षता, विश्वसनीयता देखाउनु। यदि चित्त बुझेन भने सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएर पनि निस्कन सक्नुपर्छ।’

मानवअधिकारकर्मी मन्दिरा शर्माले अब बन्ने आयोगहरू विश्वसनीय बनून् भन्दै राम्रा पदाधिकारी आए आलोचनात्मक सहयोग गर्ने बताइन्। ‘यतिका वर्षसम्म लाग्दा एक जना पनि बेपत्ता व्यक्तिको स्थित सार्वजनिक गर्न सकेनौं। यातना खपेर निस्केकालाई कुन हिरासतमा रहेको भन्ने जानकारी दिन सकेनौं,’ उनले भनिन्।

सत्य जान्न पाउने नागरिकको अधिकार भाएकाले त्यो अनुभूति दिन नसक्दा निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताइन्। आइसिजेकी वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार रहेकी शर्माले विगतबाट पाठ सिकेर काम गर्न सिफारिस समितिलाई सुझाव दिइन्। ‘अमुक दलको व्यक्ति व्यवस्थापन गर्न संयन्त्र खोजेका छैनौं। आसा ठुलो गर्ने र गलत कामको साक्षी पनि भैदिहाल्ने चलन छ,’ शर्माले भनिन्।

उनले आफू पद पाउँदा जाने र आफ्नो कामको जवाफदेहिता नलिने चलनको टिप्पणी गरिन्। ‘अब पहिलेको जस्तो धोका नहोस्। सिफारिस समितिले दक्ष मान्छे राम्रो प्रक्रियाबाट छान्नुपर्छ।’

अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले विश्वसनीय र पारदर्शी ढंगबाट प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। उनले अबको सिफारिस समिति र त्यसले छानेका पदाधिकारी असफल हुने छुट नभएको बताए।

अब चौथोपटक दुई आयोगमा आउँदै गरेका पदाधिकारी असफल भए यसको दोष सरकारलाई जाने बताए। ‘यो संक्रमणकालीन न्यायको सुरुआती हो। पदाधिकारी चयनपछि धेरै चुनौती छन्,’ प्रसाईंले भने।

सिफारिस समितिको कामप्रति नागरिक समाजले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी खबरदारीसमेत गरेका छन्। पदाधिकारी छनोटलाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बन्न नदिन चलखेल हुन थालेको संकेत भन्दै सचेत बनाएको छ।

‘पुनः तेस्रोपटकसमेत दलीय भागबन्डाको चक्रव्यूहमा फसाउने दुष्प्रयासका संकेतहरू देखिन थालेकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सुशील प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षित, मन्दिरा शर्मा, राजप्रसाद चापागाईं, चरण प्रसाईं, सुमन अधिकारीलगायतले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

छनोट प्रक्रियामा अवाञ्छित राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउँदा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई फेरि पनि धरापमा पार्नेप्रति सचेतसमेत बनाएका छन्। ‘शान्ति प्रक्रियाको बाँकी अभिभारा सम्पन्न गर्ने राष्ट्रिय अभीष्ट मै तुषारापात हुनेछ। यसतर्फ सबै सरोकारवाला सजग र सचेत हुनु अत्यन्त जरुरी छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

 संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने ल्याकत भएका पदाधिकारी छनोटमै विश्वसनीयता र सफलतामा निर्भर हुने भएकाले कुनै सम्झौता नगर्न पनि माग गरेका छन्। स्वतन्त्र, निष्पक्ष, र पारदर्शीरूपमा छनोट प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सिफारिस समितिसमक्ष माग गरेका हुन्।

‘अमूक दल र नेताहरूको घोषित तथा अघोषित अनुमोदन र आशीर्वाद किमार्थ पनि पदाधिकारी छनोटको आधार नबनोस्। उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, छवि, इमान, ज्ञान, अनुभव, योग्यता, क्षमता, संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको गहिरो प्रतिबद्धता, निरन्तरको लगावजस्ता पक्षहरूको स्वतन्त्र र वस्तुगत मूल्यांकनको आधारमा पदाधिकारीहरू छनोट होस्,’ नागरिक समाजले भनेको छ।

विगतको अवस्था नदोहारियोस् भन्नेमा सिफारिस समितिलाई सचेत बनाएका छन्। विवादित, पीडित समुदाय, नागरिक समाजबाट वैधता प्राप्त गर्न नसक्नेहरूलाई आयोेगमा नल्याउन आग्रह गरेका छन्।

‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा सिफारिस गरी छनोट प्रक्रियालाई नै विवादास्पद बनाउने कार्य हुनु हुँदैन,’ अधिकारकर्मीले भनेका छन्।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०८१ ०७:१३ आइतबार