सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकउपर संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदसँग आइतबारदेखि छलफल सुरु गर्न लागिएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत भदौ २० गते एक दिन छलफल गरेपछि पुनः तीन महिनापछि यो विधेयकमाथि छलफल गर्न लागेको हो।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७९ पछि गठन भएको संसद्मा सरकारले २०८० फागुन २१ गते यो विधेयक दर्ता गरेको थियो। संसद्मा दर्ता गरेपछि २०८१ जेठ १५ गतेपछि विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आएको छ।

समितिमा पठाइएको तीन महिनापछि मात्र यो विधेयकमाथि गत भदौमा पहिलो पटक समितिमा छलफल सुरु भएको थियो। सङ्घीय निजामती विधेयकमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन परेका छन्।

१२४ समूहमा सांसदहरूले एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। यी सबै संशोधनकर्तासँग समितिले निरन्तर छलफल गर्ने जनाएको छ। संशोधनकर्तासँगको छलफल सक्नै महिनौं लाग्ने भएकाले समितिलाई छलफल टुंगोमा पु¥याउन चुनौती भने निकै देखिएको छ।

केही राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ने विषय र केही कर्मचारी ट्रेड युनियनसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने विषय भएकाले पनि समितिले निरन्तर छलफल गर्न नसकेको जनाएको छ। संशोधनको संख्या नै धेरै भएकाले राजनीतिक दलसँग बसेर मात्रै यो विधेयक अघि बढाउन खोजिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताएका छन्।

प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने विधेयक रहेकाले यो विधेयक आफैंमा महत्त्वपूर्ण विधेयकका रूपमा रहेको छ। विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवमा सङ्घीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको पदलाई १२औं तहको निजामती सेवाको पद रहने व्यवस्था गरिएको छ। तर अहिले प्रदेशमा कतिपय मन्त्रालयमा केन्द्रबाट नमागी ११औं तहमा बढुवा भएका कर्मचारीलाई प्रदेश सचिव बनाइएको छ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऐन जारी भएर लागु भएको १० वर्षसम्म सङ्घबाट खटाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ। तर स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशको कर्मचारी रहनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूको मागबमोजिम धेरै सांसदले संशोधन राखेका छन्।

कर्मचारीहरूको सेवा गर्ने उमेरहद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ। सरकारलाई पेन्सन दायित्व भने केही कम गरिएको छ। निवृत्तिभरणको अवस्था र उमेरको हद ५५ वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।

सेवा प्रवेशमा महिलाको हकमा ४० र पुरुषको हकमा ३५ वर्ष सेवा प्रवेशको हक राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। तर विधेयकमा त्यसलाई घटाएर पुरुषका हकमा ३२ वर्ष र महिलाका हकमा ३७ वर्ष तोकिएको छ। प्रदेशका कर्मचारीले सङ्घमा बढुवा भएर आउन पाउनुपर्ने, एउटा सेवा समूहका कर्मचारीले अर्को सेवा समूहमा परीक्षा दिन पाउनुपर्ने लगायतमा संशोधन परेको छ।

संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा लगिने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै आवास सुविधा, सरकारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बिमा योजनालगायत व्यवस्था प्रस्ताव छ। सङ्घीय निजामती सेवाअन्तर्गत ११ वटा समूह राखिएका छन्।

नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखा परीक्षण, वन, शिक्षा, सूचना प्रविधि र विविध सेवा छन्। त्यसैगरी, १३औं तहसम्म सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न ६ वटा सेवा रहने गरी समूह करण (क्लस्टर) गरिएको छ। यसमा इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखा परीक्षणलाई समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी, सङ्घीय निजामती कर्मचारीका विभिन्न श्रेणी र तहको व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट अधिकृत १४औं र १३औंं तह हुनेछ। राजपत्राङ्कित प्रथममा १२औं र ११औं तह रहनेछन्। राजपत्राङ्कित द्वितीयमा १०औं र नवौं तह छन्। छैटौं, सातौं र आठौं तहलाई राजपत्राङ्कित द्वितीय मानिएको छ।

पहिलोदेखि पाँचौं तहसम्म राजपत्र अनङ्कित श्रेणीका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिता, अन्तरसेवा प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पूर्ति गरिनेछ। बढुवालाई ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनद्वारा बढुवा र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा गरिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।

खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबिच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समूहका उम्मेदवारबिच प्रतिस्पर्धा गराइनेछ।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०८१ ०९:५६ शनिबार