नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयनका लागि बनेको मस्यौदामा अनुदान र ऋण दुवै स्वीकार्य हुने गरेर हस्ताक्षर भएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऋण सम्झौता नभएको भन्दै प्रतिरक्षा गरेका छन्। चार दिने चीन भ्रमण पूरा गरी बिहीबार स्वदेश फर्केपछि प्रधानमन्त्री ओली बिआरआईमा कुनै पनि प्रकारको ऋण सम्झौता नभएको भन्दै प्रतिरक्षामा उत्रिएका हुन्।

मस्यौदामा उल्लेख गरिएको ‘एड फाइनान्सिङ’ शब्दले अनुदान र ऋण दुवैलाई बुझाउने भएकाले नेपाल ऋण लिन तयार भएको भन्ने अर्थमा सहमति भई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणका क्रममा चीन सरकारसँग ऋणसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता नभएको जिकिर गरे।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छियाङको निमन्त्रणमा प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन प्रस्थान गरेका थिए। बिहीबार स्वदेश फर्किएपछि १४ बुँदे प्रेस नोट जारी गर्दै उनले भ्रमणबारे जानकारी समेत गराएका छन्। प्रेस नोट जारी गर्नुअघि उनले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीमाझ बिआरआईबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए।

‘अस्तिदेखि मैले हामी कुनै ऋण लिन जाँदै छैनौं भनेको थिएँ। ऋण लिनेबारे कुनै कुरा चलेन। छलफल पनि भएन। हामीले यसपल्ट बिआरआईअन्तर्गत विभिन्न परियोजनाको कुरा गरेका छौं। हरेक परियोजनाअन्तर्गत हामी छुट्टै छलफल, छुट्टै एग्रिमेन्टहरू गर्छौं र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अहिले हामीले जे प्राप्त गरेका छौं, त्यो ऋण होइन भन्ने कुरा धेरैपल्ट भनिएको छ।

अब धेरै दोहो¥याउनु नपरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। ऋण होइन, ऋणसम्बन्धी कुरा पनि चलेको छैन। फेरि ऋणको कुरा कहाँबाट आउँछ यो ? सधैं ऋण, ऋण, ऋण। किन सारंगी बजेको छ ऋणको? होइन भनेर पटकपटक भनेका छौं। ऋणसँग यसले सरोकार राख्दैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

चार दिने औपचारिक चीन भ्रमण सम्पन्न गरेर बिहीबार स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै भ्रमणमा ऋणको कुनै विषय नै नउठेको बताएका हुन्। उनले भ्रमणपूर्व नै आफूले ऋण नलिने कुरा स्पष्ट गरिसकेको र भ्रमणका क्रममा पनि यो विषयमा कुनै छलफल नभएको जानकारी दिए।

‘हामीले बिआरआईअन्तर्गत विभिन्न परियोजनाका विषयमा कुरा गरेका छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने। तर बिआरआईअन्तर्गत बन्ने परियोजना नेपालको राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्ने विषयमा यसअघिबाटै आन्तरिक तहमा छलफल भएर नै हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसमा एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता बहुपक्षीय संस्थासरह सहुलियत ब्याज सुनिश्चित गर्ने र ऋणको अवधि पनि ती संस्थाहरूकै जति लामो हुने खालका सर्तहरूमा चिनियाँ पक्षलाई मनाउन पहल गर्ने गरी बुधबार यही सेरोफेरामा रहेर फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको स्रोतको दाबी छ।

यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार साँझ १४ बुँदे प्रेस नोट नै जारी गरेका थिए। उनले यो भ्रमणलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चासोका साथ हेरिएको जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीका अनुसार उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता गरी द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल गरे। उनले नेतृत्व गरेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिमण्डलबीच पनि द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो।

उक्त वार्ताका क्रममा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धका विविध आयामहरूमा घनीभूत र हार्दिकतापूर्ण छलफल भएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। उनले नेपाल र चीनबीच बिआरआई फ्रेमवर्कसहित विभिन्न १० वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका उल्लेख गरेका छन्।

यस्तै चीन सरकारका तर्फबाट २०७२ सालदेखि हालसम्म घोषणा गरिएको अनुदान रकम र नगद सहयोग करिब दुई अर्ब ७० करोड रूपैयाँका अतिरिक्त राष्ट्रपति चिनफिङद्वारा थप पाँच सय आरएमबी (करिब ९ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ) अनुदानको घोषणा भएको पनि आफ्नो प्रेस नोटमा उल्लेख गरेका छन्।

ओलीले भ्रमणका क्रममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे पनि कुनै छलफल नभएको उल्लेख गरे। चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर पोखरा विमानस्थल निर्माण गरिएको थियो। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न चीन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका बेला यो विषयमा छलफल हुने र ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने सकिने अनुमान गरिएको थियो। चीनको चार दिने चीन भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका कार्यवाहक सचिव अमृतबहादुर राईले बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिएका थिए। उनले बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा १० आयोजना रहेको बताएका थिए।

उनका अनुसार उक्त सम्झौतामा टोखा–छहरे सुरुङमार्गसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान, नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धिसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान, निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकल, नौतले वसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रको आदानप्रदान, विकास योजनासम्बन्धी समझदारीपत्र, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र, नगद सहयोगसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान, स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षकसम्बन्धी समझदारीपत्र र नेपाल टेलिभिजन र चिनियाँ सञ्चार समूहबीच सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी समझादारीपत्रमा सम्झौता भएको छ।

चीन भ्रमणका क्रममा चीन सरकारका तर्फबाट २०७२ सालदेखि हालसम्म घोषणा गरिएको अनुदान रकम र नगद सहयोग अमेरिकी डलर २० मिलियन करिब दुई अर्ब ७० करोडका अतिरिक्त राष्ट्रपति सी चिनफिङबाट थप अनुदान पाँच सय मिलियन अर्थात् ९ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ अनुदान घोषणा भएको जानकारी दिएका थिए। उनले भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिलाई समेटी नेपाल र चीनबीच संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको पनि बताए।

उनले यसपटक नेपालले द्विपक्षीय सहयोगका लागि सम्पर्क सञ्चार, पूर्वाधार निर्माण, कृषि, ऊर्जा, वाणिज्यलगायत क्षेत्रका केही महत्त्वपूर्ण विकास परियोजनाहरू अघि सारेको पनि बताएका थिए। चीन भ्रमणले आपसी सहयोग तथा सहकार्य अभिवृद्धि हुँदै जाने अपेक्षा लिएको बताएका थिए।

देउवालाई १७ महिनापछि प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा शर्मा ओलीले चीन भ्रमणबाट स्वदेश फर्कंदै गर्दा १७ महिनापछि प्रधानमन्त्री पद शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताएका हुन्। ‘अब १८ महिनाजति छ क्यारे मेरो पालो, त्यसपछि शेरबहादुर देउवाजीलाई हस्तान्तरण गर्छु। उहाँले चुनाव गराउनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,’ चुनावमा सबैले बहुमत ल्याउने कोसिस गरौंला। हाम्रो गठबन्धन चुनावसम्मका लागि हो।’

फरक प्रसंगमा उनले अनुकूल हेरेर भारत भ्रमणमा जाने बताए। ‘उत्तर गएर आउनुभयो, दक्षिण कहिले जानुहुन्छ ?’ भनेर पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा उनले भने, ‘अनुकूलमा जाने हो। अब आज फर्किएकै दिन कसरी भन्नु?’

उनले आफ्नो चीन भ्रमण राम्रो भएको पनि बताए। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग नेपाल र चीनको हितमा काम गर्ने सल्लाह भएकोसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०८१ ०५:५० शुक्रबार