सत्तारूढ दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा ऋण कि अनुदान भन्ने विषय उल्लेख नगरी सम्झौता कार्यान्वयन कार्ययोजनामा सहमति जुटाएका छन्।
सत्तारूढ दलमा ऋण कि अनुदान भन्ने विवाद भइरहेका बेला बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा दुवै विषयलाई मौन राखेर सहमति जुटाइएको हो। ‘परियोजनामा समावेश गरिएका आयोजना हेरेर ऋण वा अनुदान दुवै लिने गरी बिआरआई कार्यान्वयनबारे नयाँ सम्झौता हुने गरी फ्रेमवर्क तयार पारिएको छ,’ स्रोतले भन्यो।
उक्त सहमतिको नाम ‘बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ राखेको जनाइएको छ।
चीनसँग ऋण नलिने भनेर नकारात्मक कुरा गर्न नहुने, बिआरआईअन्तर्गत बन्ने परियोजना नेपालको राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्ने, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता बहुपक्षीय संस्थासरह सहुलियत ब्याज सुनिश्चित गर्ने र ऋणको अवधि पनि ती संस्थाहरूकै जति लामो हुने खालका सर्तहरूमा चिनियाँ पक्षलाई मनाउन पहल गर्नुपर्ने धारणासहित ऋण वा अनुदानको विषयलाई सम्झौतापत्र मौन राखेको स्रोतको दाबी छ।
यो विषयमा दुई दलबीच लामो गृहकार्य भएको थियो। सोही गृहकार्यपपछि कांग्रेस र एमाले बिआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजनाको फ्रेमवर्कबारे सहमतिमा पुगेका हुन्। दुई दलीय संयन्त्रले जुटाएको सहमतिका आधारमा चीनसँग बिआरआर कार्यान्वयनबारे नयाँ सम्झौता गर्ने योजना तय भएको छ। कार्ययोजना सम्झौताको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ राजदूतावासलाई समेत दिइसकिएको छ। शनिबार दुई दलका शीर्ष नेताहरूले सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएका हुन्। कांग्रेस र एमालेबीच बिआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्नेमा नै सैद्धान्तिक विमति थियो।
दुई दलको फरक–फरक अडानले गर्दा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा बिआरआईसम्बन्धी सम्झौताबारे हुने/नहुने अन्योल बढिरहेका बेला कांग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री गगन थापा र एमालेका तर्फबाट उपमहासचिव विष्णु रिमाल तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडाले त्यसलाई टुंगो लगाएका थिए। महामन्त्री थापाले यसअघि अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई टुंगो लगाउने विषयमा पनि महŒवपूर्ण पहलकदमी लिएका थिए।
‘लामो समय अन्योलमा रहेको बिआरआईका विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा उत्साहित हुनुभएको छ। यसपटक सम्झौता कार्यान्वयनको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो।
सत्ता साझेदारको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस बिआरआईका नाममा तत्काल ऋण लिन नहुने अडानमा थियो। एमाले भने विकास साझेदारको हिसाबले यसलाई टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा थियो। तर अहिलेको परियोजना कार्यान्वयन कार्ययोजनाको प्रस्तावित मस्यौदामा ऋण वा अनुदानबारे केही उल्लेख छैन। ‘ऋण नलिने र अनुदानमा परियोजना ल्याउने विषयमा दुवै दल सहमत भएका छन्। यो विषयमा चिनियाँ पक्षसँग उच्चस्तरको वार्ता हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो।
शनिबार नै बिआरआईबारे कांग्रेस–एमालेबीच सहमति भएका बेला चीनबाट स्वदेश फर्केकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले नेपालमा बिआरआई परियोजना दुवै देशको सहमतिमै अघि बढ्ने बताएकी थिइन्।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा चीनको औपचारिक भ्रमण सकेर शनिबार स्वदेश फर्किएकी उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा त्यस्तो भनेकी थिइन्। ‘अहिले नेपाल ऋण लिन सक्ने अवस्थामा छैन। चिनियाँ पक्षसँग पनि यही विषयमा कुराकानी भयो,’ उनले भनेकी थिइन्।
तर, फ्रेमवर्क निमार्णमा सहभागी एक अधिकारी भने दस्ताबेज अनुदान र ऋणमा मौन भएको भन्नेमा असहमति प्रकट गर्छन्। ‘दस्ताबेजमा अनुदानलाई प्राथमिकता दिइएको छ। ऋण भन्ने कतै उल्लेख छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर यसको अर्थ कतिपयले भनेजस्तो अनुदान मात्र लिन्छौं, ऋण लिँदै लिँदैनौं भन्ने लगाउन मिल्दैन।’
नेपालले चिनियाँ पक्षसँग पोखरा विमानस्थलको २६ अर्ब ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीचको संवादबाट मात्रै टुंगो लाग्ने बताइएको छ। यसअघि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पोखरा विमानस्थलको २६ अर्ब ऋण मिनाह गर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरेका थिए। सन् २०१८ मा नेपाललाई चीनले २८ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिने भनेकोमा त्यसैअन्तर्गत पार्ने गरी ऋण मिनाहा गर्न पहल गर्न लागिएको हो।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कांग्रेस र एमालेको सहमतिमा तयार पारिएको ‘बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’लाई नेपाल–चीनबीच विकास साझेदारी र बाह्य सम्बन्धमा एकीकृत धारणा निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रस्थान बिन्दु भएको दाबी गरेका छन्। सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दलबीच सहमति कायम गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ प्रस्ताव चिनियाँ राजदूतावासलाई बुझाएको भोलिपल्ट पूर्वमन्त्री ज्ञवालीले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
‘फ्रेमवर्क अन बिआरआई कोअपरेसनमा सहमति निर्माणबाट चीनसँग नेपालको विकास साझेदारी नयाँ उचाइमा उठाउने र बाह्य सम्बन्धमा सिंगै राष्ट्रको एकीकृत धारणा निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दु हो,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका ज्ञवालीले भनेका छन्। बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौताका सम्बन्धमा नेपालले चीनलाई आफ्ना तर्फबाट अन्तिम प्रस्ताव बुझाएपछि एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले विकास साझेदारीको विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।
कांग्रेस र एमालेले शनिबार सहमति गरेको ‘बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’मार्फत चीनसँग ६ वटा पूर्वाधार परियोजनाको प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ। नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको बेला पूर्वाधार विकास, खेलकुद विकास र सहरी विकास गरी ६ वटा परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न आयोजनको प्रस्ताव गरिएको छ। ती सबै परियोजना नेपालले चीनलाई अनुदानमा निर्माणका लागि सहयोग माग्न लागेको हो।
नेपाल पक्षले बिआरआईका लागि टोखा–खहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, काठमाडौं–हेटौंडा पोडवे, अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथ्लेटिक्स कम्प्लेक्स परियोजना अघि सार्न लागेको हो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वको चीन भ्रमणमा काठमाडौं रिङरोड विस्तार, अरनीको राजमार्ग, चोभारमा मल्टिफङ्सनल क्वारेन्टाइन ल्याब, कोरला नाकामा औद्योगिक क्षेत्र विकासलगायत परियोजनामा सहमति हुने पनि जनाइएको छ।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०८१ ०६:५७ सोमबार
