राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी  (रास्वपा)का केन्द्रीय उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलगायत नेताले अदालतको अवहेलना हुने गरी बोेलेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बुधबार  अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ। मुद्दामा सर्वोच्चले मंसिर  ३ गते प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छ।

मुद्दामा रास्वपाका सबै सांसदसहित २० जनालाई विपक्षी बनाइएको छ। सांसदहरूले नै अदालत र  न्यायाधीशको विषयमा अनर्गल प्रचार  गरेकाले अदालतको अवहेलना भएको निवेदकको दाबी छ। संघीय संसद् पदमा रहेका व्यक्तिले अदालतको अवहेलना हुने काम गरेको निवेदकको दाबी छ। उनीहरूलाई हदैसम्मको कार बाही गरी सजाय दिलाउन माग गरिएको छ। अदालतलाई स्वतन्त्र र  निष्पक्ष रूपमा न्याय निरूपण गर्नबाट वञ्चित गर्ने नियतले कसैले कुनै न्यायाधीशबारे अनर्गल प्रचार प्रसार  गर्दा न्यायाधीशको मनोबल गिरी आदेश वा फैसलामा प्रभाव पर्नसक्ने प्रबल सम्भावना हुने निवेदनमा उल्लेख छ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रास्वपाका केन्द्रीय पदाधिकारीले  आन्दोलनका क्रममा पोखरामा भाषण गर्दा अदालतको अवहेलना हुने गरी बोलेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन पेस गरेका थिए।

सर्वोच्च प्रशासनले भने अवहेलना मुद्दा दर पीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) आदेश गरेपछि इजलासले बदर  गर्दै दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो। पूर्व गृहमन्त्री लामिछाने पक्राउ परेपछि पोखरामा रास्वपाले आन्दोलन गरेको थियो। आन्दोलनको क्रममा रास्वपाका सबै सांसदले अदालतको अवहेलना गरेको निवेदकको दाबी छ।  

‘प्रमाण संलग्न रहेका कागजात र  मिडियामा प्राथमिकतामा रहेको हुनाले अदालत स्वयंलाई पनि यसबारे जानकारी रहेको अनुमान छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘विधायक भएको र  कानुन निर्माण गर्ने जनता, समाज र  देशको हकहितमा काम गर्नुपर्नेमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने कलुषित मानसिकता राखी अदालत र  सर कार विरुद्ध हुलहुज्जत, भेला, सभासमारोह गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई गम्भीर  चोट पुर्‍याएको छ।’  

‘विचाराधीन मुद्दा रहेको स्थानमा र  अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिलाई रिहाइ गर्नुपर्ने मागसहित खडा गरेको भिडले न्यायप्रक्रियामा अवरोध सृजना गरेको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिका स्वतन्त्र छैन भन्ने भाष्य प्रयोग गरी नारा  बाजी गरेकाले न्यायालयको गरिमामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ।’

न्यायाधीशबारे अनुचित भ्रम सृजना गरी समग्र न्यायपालिकालाई कमजोर  बनाउने, स्वतन्त्र र  सक्षम न्यायपालिकाबाट स्वच्छ न्याय प्राप्त गर्ने सर्वसाधारण नागरिकको हकअधिकार मा बाधा सिर्जना गरिएको  निवेदकको दाबी छ। सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लगिएपछि आन्दोलनको क्रममा नेताहरूले जथाभावी बोल्दा अवहेलना भएको दाबी छ।

प्रकाशित: २९ कार्तिक २०८१ ०७:२३ बिहीबार