गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचारका बारेमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने कुरामा अहिलेको सरकार प्रष्ट रहेको बताएका छन्।  सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले सरकार भ्रष्टाचार निवारण/नियन्त्रण, भ्रष्टाचारका बारेमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने कुरामा प्रष्ट रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रुपमा निर्मूल गर्न कानुन र विधयेक प्रस्तुत गरिएको धारणा राखे।

“प्रस्तुत विधयेक चाँडोभन्दा चाँडो समितिबाट टुङ्गो लगाएर आगामी अधिवेशनमा पूर्णता दिने कुरामा समितिले काम गरिदेओस भन्ने सरकारका तर्फबाट आग्रह छ”, गृहमन्त्री लेखकले भने–“यी विधयेक प्राथमिकतामा छन्, तुरुन्त पारित गरेर कानुन बनाउनुपर्छ।”

विधेयकलाई आउँदो अधिवेशबाट पुर्ण रुपले पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन समितिले टुङ्गोमा पु¥याएर सङ्घीय संसद्को अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न उनले आग्रह गरे। “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनसम्बन्धी ऐनलाई समसामयिक रुपले परिमार्जन र संशोधन गर्न विधयेकहरु प्रस्तुत गरिएका छन्”, उनले भने, “जुन सम्मानित समितिमा विचाराधीन छ।”

गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गरेर यसमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेर मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। “यी विधयेकहरु पूर्ववर्ती सरकारबाट प्रस्तुत भएका भए पनि सरकार भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारी हो, सरकार अलग÷अलग हुँदैन”, उनले भने।

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०८१ १४:४९ सोमबार