विभिन्न शीर्षकमा खानेपानीको महसुल अत्यधिक वृद्धि गरेपछि आलोचना र विरोधको सामना गरिरहेका मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) अन्ततः राजनीतिक दलहरूसँग झुकेका छन्।
खानेपानीको महसुल वृद्धिविरुद्ध १० राजनीतिक दलहरूले संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेर साउन ११ गते खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
अभियन्ता हुँदा खानेपानी निःशुल्क खुवाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्ने साम्पाङ आफै नेतृत्वमा पुगेपछि भने जनताको ढाड सेक्ने गरी महसुल बढाएको भन्दै विरोध सुरु भएको थियो।
दलहरुको आन्दोलन चर्कँदै गएपछि आइतबार दिउँसो मेयर साम्पाङले दलहरुलाई पत्र पटाउँदै वार्तामा बोलाएका थिए। दिउँसो २ बजे वार्तामा गएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र मेयर साम्पाङबीच राती करिब ८ बजेपछि मात्र ३ बुँदे लिखित सहमति भएको हो।
करिब ६ घण्टा भएको वार्तामा वृद्धि भएको खानेपानी महसुलको पुरानो दर कायम राख्ने र खानेपानी तथा सेवा महसुल निर्धारण आयोगबाट आएको सुझावको आधारमा पुनर्विचार गर्ने सहमति भएको छ।
‘खानेपानी महसुल वृद्धिबारे खानेपानी तथा सेवा महसुल निर्धारण आयोगलाई लिखित पत्र पठाई जवाफको आधार मानी जवाफ नआइन्जेलसम्म पुरानो दर महसुल यथावत् राखी पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरियो,’ सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ।
यसै गरी, दलहरूले उठाउँदै आएको खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई पूर्णता दिनुपर्ने मागमा पनि दुवै पक्षबिच सहमति भएको कांग्रेस सभापति श्याम पोख्रेलले जानकारी दिए। बोर्डमा रहेका पदेन सदस्यहरुलाई पनि नबोलाई मेयर साम्पाङले एकलौटी निर्णय गरिरहेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। उक्त विषय उच्च अदालतमा विचाराधीन भएकोले अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि सोही अनुसार हुने सहमति भएको पनि कांग्रेस सभापति पोख्रेलले बताए।
यस्तै, खानेपानी बोर्डको आयव्ययको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागमा पनि ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ। मेयर साम्पाङ निर्वाचित भएदेखिको आर्थिक बर्ष २०७९/०८० र २०८०/०८१ को आयव्यय सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको पोख्रेलले जानकारी दिए। मेयर साम्पाङले ऋण तिर्नुपर्ने भएकोले महसुल वृद्धि गर्नुपरेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरे। यद्यपि, महसुल वृद्धिको बिषयमा असन्तुष्टिको आवाज उठेकोले वार्ताको माध्यमबाट नगरबासीको हितमा निर्णय भएको उनले प्रतिक्रिया दिए।
साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी खानेपानी बोर्डले महसुल वृद्धि गरेको थियो। त्यसविरुद्ध राजनीतिक दलहरु आन्दोलनमा उत्रिएको थियो भने जनस्तरमा पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो। तर, मेयर साम्पाङले भने विगतमा खानेपानी परियोजना सञ्चालन गर्दा एसियाली विकास बैङ्कबाट लिएको ऋण मिनाहा भए मात्र महसुल घटाउने भन्दै राजनीतिक दलहरुलाई वार्तामा बोलाएनन्।
मेयर साम्पाङले आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेपछि राजनीतिक दलहरूले खानेपानी बोर्ड र विल काउन्टरहरूमा तालाबन्दी गरेका थिए। उच्च अदालतको आदेशमा ताला खोलेका दलहरूले बिहीबारदेखि भने उपमहानगरपालिकामा घेराउ र धर्नाको कार्यक्रमलाई जारी राखेका थिए।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०८१ १२:५२ सोमबार
