नेपाली कांग्रेसका नेता जनार्दन ढकालले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई न्यायोचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत ढकालले विपद्ले घरसँगै परिवार, जायजेथा, रोजगारी र जीविकोपार्जनको आधारसमेत गुमाएका नागरिकलाई कतै अर्को घर भएको आधारमा मात्रै पीडितको सूचीबाट बाहिर राख्नु अन्याय हुने बताएका छन्।
'भोटेकोशी विपद्का पीडितलाई न्याय देऊ, सरकार!' उनले भनेका छन्, 'विपद्ले घर मात्र होइन, परिवार, जायजेथा, रोजगारी र जीवन जिउने आधारसमेत खोसेको छ। यस्तो पीडामा परेका नागरिकलाई कतै अर्को घर भएको आधारमा मात्रै पीडित होइन भन्नु उनीहरूको घाउमा नुन छर्कनु हो।'
उनले २०७२ सालको भूकम्पमा पीडितलाई आवास, मृतकका परिवारलाई काजक्रिया खर्च तथा क्षतिपूर्ति र विभिन्न संघसंस्थामार्फत राहत उपलब्ध गराइएको स्मरण गराएका छन्।
उनले भने, 'स्मरण रहोस् २०७२ सालको भूकम्पमा पनि पीडितलाई आवास, मृतकका परिवारलाई काजक्रिया खर्च र क्षतिपूर्ति साथै विभिन्न संघसंस्थामार्फत राहत उपलब्ध गराइएको थियो।'
भोटेकोशी विपद्मा परिवार गुमाएका, घरबारविहीन भएका तथा जीविकोपार्जनको आधार गुमाएका नागरिकप्रति सरकार संवेदनशील हुन नसकेको भन्दै ढकालले मृतकका परिवारलाई राहत, काजक्रिया खर्च र क्षतिपूर्तिबारे स्पष्ट र न्यायोचित सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनले विपद्को क्षतिपूर्तिसम्बन्धी निर्णय कागजी मापदण्डका आधारमा मात्र नभइ पीडितको वास्तविक क्षति, अवस्था र पीडाको समग्र मूल्याङ्कनका आधारमा हुनुपर्ने भनाइ राखे।
सरकारको ‘असंवेदनशील निर्णय’प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उनले क्षतिपूर्तिसम्बन्धी निर्णय तत्काल पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन र पीडितलाई न्यायोचित राहत तथा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
ढकालले आफूहरूको माग व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभइ परिवार, घरबार र भविष्य गुमाएका नागरिकको न्यायको आवाज भएको बताएका छन्। उनले विपत्तिमा नागरिकलाई एक्लो नछोड्न र पीडितको दुःख बुझेर न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
'यो हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थको आवाज होइन- आफ्ना परिवार गुमाएका, घरबार र भविष्य गुमाएका नागरिकको न्यायको आवाज हो,' उनले भने, 'सरकार! विपत्तिमा नागरिकलाई एक्लो नछोड। पीडितको आँसु बुझ, दुःखको अभिभावक बन र न्याय सुनिश्चित गर!'
प्रकाशित: ५ आश्विन २०८३ १०:५१ सोमबार
