सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका हरेक व्यक्तिलाई यान्त्रिक र अनिवार्य रूपमा हतकडी लगाउने प्रहरी अभ्यासमा रोक लगाएको छ।
पक्राउ पर्नासाथ जो-कोहीलाई हतकडी लगाउने कार्य संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको मर्मविपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले जोखिम नरहेको अवस्थामा हतकडी नलगाउन प्रहरीका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा आदेश जारी गर्दै तीनवटा विशिष्ट अवस्थाबाहेक हतकडी प्रयोग नगर्न भनेको छ।
पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्ने जोखिम भएमा, उसको व्यवहार हिंसात्मक भएमा र उसले आफू वा अरूलाई क्षति पुर्याउन सक्ने देखिएमा मात्रै खतराको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर हतकडी लगाउन सकिने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
अपरिहार्य परिस्थिति देखिएर हतकडी लगाउनै पर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाएर अनिवार्य रूपमा अभिलेख राख्न पनि सर्वोच्चले प्रहरी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
‘प्रस्तुत निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो सम्बन्धमा अन्य कानुनी व्यवस्था वा मापदण्ड नबनेसम्म पक्राउ परेका हरेक व्यक्तिलाई यान्त्रिक तवरले अनिवार्य रूपमा हतकडी लगाउने काम नगर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘हतकडी प्रयोग नगरी नहुने अपरिहार्य परिस्थिति देखिएमा मात्र सोको अभिलेख राखी हतकडी लगाउन सक्नेछ।’
हतकडीको गैरकानुनी र मनमौजी प्रयोग रोक्न माग गर्दै विवेक चौधरी, रोशन आउजा र विकास यादवले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
प्रहरी ऐन, २०१२ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले अभियुक्त भाग्न खोजे वा जोरजुलुम गरे उम्कन नदिन आवश्यक बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
तर, प्रहरीले यही कानुनी प्रावधानको हवाला दिँदै पक्राउ पर्ने सबैलाई नियन्त्रणमा लिनासाथ हतकडी लगाउने र अदालतको इजलासमा पुर्याउँदा मात्रै खोल्ने अभ्यास गर्दै आएको थियो।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०८३ १९:०७ सोमबार
