उपसभामुख इन्दिरा रानाले काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासलाई आफूले इच्छ्याइएका व्यक्तिको भिसा प्रक्रिया अगाडि सारिदिन भन्दै गरेको पत्राचार ढिलो गरी सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेको छ।

उनले पाँचजना नेपालीलाई अमेरिकी भिसा प्रक्रियामा अन्तर्वार्ता मिति अगाडि सारिदिन दूतावासलाई लेखेको पत्रले संसद्लाई समेत विवादमा पारेपछि यसमा ‘नैतिकता’ देखाउन आग्रह गरिएको छ।

सभामुख देवराज घिमिरेले उपसभामुख रानालाई नैतिकता देखाउन आग्रह गरेका हुन्। यो समाचार सार्वजनिक भएसँगै सभामुख घिमिरेले स्पष्ट गरी विवाद सुल्झाउन उपसभामुखलाई सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ। ‘विवादित विषय आएको छ, पात्राचारमा उपसभामुखकै लेटरप्याड प्रयोग भएको छ, यसबारे उहाँलाई जवाफदेही बन्नुस् भनिएको छ’, सभामुख निकट स्रोतले भन्यो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट समानुपातिक सांसद बनेकी राना दलीय भागबन्डामा उपसभामुख बनेकी हुन्। विदेश भ्रमणमा जानुपर्दा संसद्भित्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने व्यवस्था भए पनि उनी स्वयंले दूतावासलाई पत्राचार गरेकी थिइन्। यो विषय सार्वजनिक भएसँगै उनले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी यसबारे स्पष्ट पार्न कोसिस गरेकी छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको संयन्त्र ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’ को ६७औं सत्र (सिएसडब्लु ६७) २०७९ को फागुन २२ देखि चैत ३ सम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने कार्यक्रममा जान उनले दूतावासलाई पत्राचार गरेकी थिइन्।

महिला सरोकारका कुनै पनि मुद्दामा सहभागी नभएका ती पाँचजनाका लागि के कति कारणले भिसा प्रक्रिया अगाडि साररिदिन सिफारिस गरेको हो भन्नेबारे उनले खुलाएकी छैनन्।

‘उक्त कार्यक्रममा मेरो सहयोगीसमेत भइदिने भन्दै अन्तर्वार्ताका लागि मिति लिइदिन अनुरोध गरेपछि मैले नेपालस्थित संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजदूतावासलाई अन्तर्वार्ताको मिति राखिदिन अनुरोध मात्र गरेकी थिएँ, कसैलाई भिसा दिने वा नदिने स्वनिर्णय राजदूतावासको भएकाले आफ्नो नीति र प्रक्रियाबमोजिम नै हुन्छ। मैले कसैको भिसाका लागि अनुरोध गरेकी छैन,’ उपसभामुख रानाले विज्ञप्तिमार्फत  भनेकी छन्।

तर उनले गरेको पत्राचारमा भने आफूसँगै पाँचजना त्यही कार्यक्रममा जान लागेको भन्दै भिसाको अन्तर्वार्ता छिटो अघि सारिदिन भनिएको छ। संसद्का पदाधिकारी, सांसद र कर्मचारीको भिसा प्रक्रिया संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखामार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था छ।

कार्यक्रम आयोजक सिएसडब्लु लैंगिक समानता, महिला अधिकार र सशक्तीकरणमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था हो। यसको वार्षिक सत्रमा भाग लिन उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङ जान लागेको भन्दै उपसभामुख रानाले दूताबासलाई पत्राचार गरेकी थिइन्।

उक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि संसद् सचिवालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सभामुखको कार्यालयले यो विषयमा छलफल अघि बढाएका छन्। ‘सभामुखले यो विषयमा के भएको रहेछ भनेर बुझ्ने क्रम जारी छ’, सभामुखका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीले भने। उपसभामुखको पत्रमा अमेरिकी दूतावास विश्वस्त नभएकाले ती पाँचजनाले भिसा पाएका थिएनन्।

अमेरिका जान पाँचजनाले ठुलो धनराशि खर्च गरेको र त्यसबापत उपसभामुखले पद दुरुपयोग गर्न खोजेको आरोप लागेको छ। उनीहरूले अमेरिका जान पैसा खर्च गरिसकेको तर भिसा प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए।

पैसा खर्च गर्दा पनि अमेरिका जान नपाएको भन्दै ती पाँचजनाले गत वैशाखमा रास्वपा संगठन विभागका सचिव शंकर श्रेष्ठसँग पनि गुनासो गरेका थिए। त्यसपछि पार्टी सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, तत्कालीन महामन्त्री मुकुल ढकाल र संगठन विभागका सचिव श्रेष्ठबीच यस विषयमा छलफल भएको थियो। उनीहरूले पैसा फिर्ता गराएर यो विषयलाई गुपचुमा राखेका थिए। तर यो विषय शुक्रबार सार्वजनिक भएपछि उपसभामुख रानाले ‘करुणाभाव’ ले ती पाँचजनालाई सहयोग गर्न खोजेको स्पष्टीकरण दिएकी छन्।

‘मैले करुणाभावले सहयोग गर्न खोजेको विषयलाई उक्त पत्र लेखेको झन्डै डेड वर्षपछि विवादित गराउन खोज्नु मविरुद्ध नियोजित कदम रहेको देखिन्छ। मलाई नजिकबाट चिन्नेहरू मेरो स्वभावसँग जानकार नै हुनुहुन्छ। मेरो स्वभावगत कमजोरी धेरै होलान्, त्यसबाट फाइदा उठाउने पनि धेरै होलान् तर अनैतिक कार्य मबाट भएको छैन, हुने छैन,’ उनले विज्ञप्तिमार्फत भनेकी छन्।

उपसभामुख रानाले पत्रमा लेखेकी थिइन्, ‘म एनजिओ सिएसडब्लु ६७ फोरममा अमेरिकाको न्युयोर्क जान लागिरहेकी छु, जुन आउँदो ६ मार्च देखि १७ मार्चसम्म आयोजना हुँदैछ। यहाँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कार्यक्रमको कडा तालिकाका कारण म आफ्नो टिम तथा सांसद र सहयोगीहरू सबैको एकै दिन अन्तर्वार्ताको मिति लिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम सबै प्रतिनिधिहरूका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, जसले महिला सशक्तीकरण विकासमा सुधार गर्न सहयोग पुग्छ। हामी अमेरिकाबाट प्राप्त निमन्त्रणको उच्च सराहना गर्छौं र यथोचित निर्णय हुने आशा गर्छौं।’

यो विषयलाई परराष्ट्र्, कूटनीतिक र सुरक्षा क्षेत्रका अधिकारीले गम्भीर भनेका छन्। खासगरी कूटनीतिक क्षेत्रका अधिकारीहले यो विषयमा आपत्ति जनाएका छन्। सुरक्षा अधिकारीहरूले उपसभामुख आफैंले पत्र लेखेको स्वीकार गरेकाले पत्र नक्कली भएको विषयमा अनुसन्धान गर्नुनपर्ने बताएका छन्। तर किन पत्रचार गरियो र असम्बन्धित व्यक्तिलाई किन अमेरिका लैजान खोजियो भन्ने भन्ने विषयचाहिँ ‘मानवतस्करीको नयाँ रूप’ हुनसक्नेतर्फ अनुसन्धान हुनुपर्ने सुरक्षा अधिकारहरूको भनाइ छ। ‘उपसभामुखमार्फत मानव तस्करी हुनसक्ने खतरा देखियो यो विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्छ’, नेपाल प्रहरी मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोका एक अधिकारीले भने।

यो विषयमा प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले पनि आपत्ति जनाएका छन्। उनले यो विषयलाई संसद्मा गम्भीर ढंगले उठाउनेसमेत बताए। ‘यो विषय गम्भीर हो, सामान्य होइन, संसद्मा पनि उठ्नेछ’, उनले भने। उपसभामुख रानाले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको विषयमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सभामुख घिमिरेसँग जानकारी लिन खोजेका थिए। तर सभामुखले यो विषयमा आफू पनि बुझने क्रममा रहेको बताएर टारेका छन्

प्रकाशित: ५ श्रावण २०८१ ०६:४१ शनिबार