प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिमाल आरोहीहरुको सुरक्षाका लागि आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ७१औं सगरमाथा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओरोहीहरुको भविष्यको सुरक्षा र खासगरी शेर्पा जातीको जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा आरोही कल्याणकारी कोष महत्वपूर्ण सावित हुने बताएका हुन्। 

उनले आरोहण क्षेत्रलाई अझ सहज बनाउन भ्याट छुटको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने बताए। उनले आरोहण क्षेत्रको व्यवसायिकता वृद्धिका निम्ति नेपाल सरकारका तर्फबाट गर्न सकिने कामको पहल हुने बताए।  

उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्युनिकरण र हिमालमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन लगायतका चुनौतिलाई सामना गर्र्दै हिमालमा प्रदुषणरहित बनाइराख्न सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता रहेको छ। यसका लागि नेपाल सरकारले हिमाल जोगाऔँ, मानवता बचाऔँ भन्ने नाराकासाथ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा संवाद गर्ने नीति अघि सारेको छ।’

सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र पहलमा सरोकारवाला लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरुको बलियो साथ रहने उनले बताए। आरोहीहरुको हक हीतको निम्ति र उनीहरुको सुरक्षाका निम्ति आरोही कल्याणकारी कोष बनाइयोस् भनिएको छ। उनले भने, ‘म तपाईंहरुलाई के विश्वास दिलाउँछु भने अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर आरोही कल्याणकारी कोष बनाउने पहल हुनेछ। यस क्षेत्रलाई अझ सहज बनाउन भ्याट छुटको व्यवस्थाको बारेमा ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसमा पनि मैले पहल लिनेछु। यस क्षेत्रको व्यवसायिकता वृद्धिका निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्न सकिने कामको पहल गर्नेछु।’

यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले पर्वतीय देशको नेताका रुपमा नेपाल स्थापित भइसकेको र हिमलका मुद्दामा विश्वको ध्यान नेपालतर्फ राम्रोसँग आकर्षित भएको उल्लेख गरे। जलवायु परिवर्तनको असरको चपेटामा सर्वोच्च शिखरसहितका अन्य हिमश्रृंखलाहरु परेको भन्दै हिमालको संरक्षणमा सबै जुट्न आवश्यक रहेको औँल्याए।

सरकारले हिमाल आरोहणलाई सुरक्षित र आरोहीहरूको आत्मसम्मानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिरहेको जानकारी दिए।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धन, पर्यटकलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह, पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाउने तथा टाकुरा पर्वतीय गन्तव्यको पहिचान, प्रवर्द्धन कार्यक्रम राखिएको उनको भनाइ छ। 

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८१ ११:४५ बुधबार