दलीय सहमतिपछि सहकारीको बचत रकम हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गर्न सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन भएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले समिति गठन गरेको हो।

समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट सह-महामन्त्री बद्री पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, नेकपा एमालेबाट सूर्यबहादुर थापा र सरिता भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट ध्रुवबहादुर प्रधान समेटिएका छन्।

एमाले सांसद थापाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको बताइएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा सोमबार राति मात्रै संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति जुटेको थियो।

सोहीअनुरुप मंगलबार बिहान बसेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी नेतृत्वको कार्यदलले चारबुँदे कार्यादेश पनि तय गरेको थियो। 

कार्यादेशअनुसार अब समितिले तीन महिनामा छानबिन टुंग्याउने छ। जसमा समस्याग्रस्त सहकारी र गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमाथि छानबिन गरेर समस्या समाधान, बचतकर्ताको रकम फिर्ताकोको उपायसहितको सुझाव दिनेछ।

कांग्रेससहित विपक्षी दलले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै छानबिन समितिको माग गरेको थियो।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८१ १९:३१ मंगलबार