प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले बर्खे अधिवेशनमा आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने बताएका छन्। यसअघिको अधिवेशनमा जस्तो एउटा मात्र कानुन बनाउने गरी यो अधिवेशन अघि बढाउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ। बुधबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले हिजोको जसरी काम गरेर सुशासन नआउने बताए।

अधिवेशनले चालिसको हाराहारीमा कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। उनले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरे। ‘गलत गर्नेहरू जो सुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ।

विधिको शासन भनेको कानुनले काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘जोसुकै होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, राजनीतिक शक्ति होस् कि आर्थिक शक्ति होस्, सार्वजनिक जग्गा कसैले हडप्छ भने सजाय दिनुपर्छ, नागरिकता कीर्ते गर्छ भने सजाय दिनुपर्छ ।’ उनले सरकारले गरेको कामहरू नागरिकले महसुस गर्न पाउनुपर्ने बताए।

अहिलेसम्म पूँजिगत ५० प्रतिशत खर्च भइसकनु पर्नेमा १९.२१ प्रतिशत मात्र भएकाले यसले निराशा बनाएको उनले बताए। ‘काम गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएर हुँदैन , समस्याको समाधान खोज्नका लागि अतिरिक्त पहल चाहिन्छ, उनले भने। अब काम गर्ने तरिका नबदलिकन फरकपना आउँदैन भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने, मन्त्रीले निर्देशन दिने, समितिले निर्देशन दिएर केही नहुने बताए।

‘सुशासनका लागि हुने पहल लोकरिझ्याइँ र स्टनटबाजी गर्नका लागि मात्र भएका छन्, डबल ‘स्ट्यान्डर्ड’मा हिँडेर हुँदैन,’ उनले भने।

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले, सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिने हो भने संसद्ले कार्यतालिका बनाएर केही नहुने बताए। सरकारले आवश्यक कानुन बनाउन गरेको पहललाई प्रतिपक्ष एमालेले सहयोग गर्ने उनले बताए।

‘सरकारले अहिलेको अवस्थामा इच्छा शक्तिबाट काम गरेको छैन, भ्रष्टाचारीलाई समात्न सकेको छैन,’ उनले भने।

एमाले सदनमा समृद्धिको मुद्दा लिएर प्रस्तुत हुने र सन्धी सम्झौताको विषयमा पनि बोल्ने उनले बताए। एमालेको मध्यपहाडी राजमार्गको अभियानमा आएका सात सय ५३ सुझाव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको उनले स्मरण गराए।

आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लैजान सरकार दृढ हुनुपर्ने उनले बताए। सरकारले नागरिकका समस्या समाधान गर्नुको ठाउँमा गोली ठोक्ने काम गरेको उनको आरोप थियो। कतिपय मन्त्रीले अख्तियारले बोलाएर जाँदैनाैं भन्ने गरेको पनि उनले बताए।

‘हिजो पनि दलका ठूला नेताले हामीले नियुक्त गरेको अख्तियारका मान्छेले बोलाएर को जान्छ भन्थे, आज मन्त्रीले जान्न्न भनेको देखिन्छ, यसले हाकाहाकी भ्रष्टाचार बढाएको छ,’ उनले भने, ‘सुन तस्करीका नाइके सत्तागठबन्ध कै भान्सामा गएको देखिन्छ, ओंठे भक्तिले देश चल्दैन,’ उनले भने।

उनले युवाहरू विदेश पलायन भएका छन्, यहाँ रोजगारी दिने कुनै योजना छैन। विगत एक वर्षको अवधिमा सरकारले नेपाली जनतालाई असल कानुन र नीति दिन नसकेको समेत प्रमुख सचेतक गिरीले बताए।

सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले संसदले अब आवश्यक कानुन बनाउन ढिला गर्न नहुने बताए। मानव पुँजीसम्बन्धी, संघीयता निर्माणसमबन्धी, निजामतीसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता रहेको उनले बताए।

शान्ति प्रक्रियाका कामलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने उनले बताए। संसद्मा कानुन निर्माणमा सात्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन नहुने पनि उनको भनाइ थियो। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका लागि योजना अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि चालेका कदमहरू स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अध्यक्ष रवि लामिछानेले बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता, सम्पत्ति रोक्का, जफतका लागि सर्वदलीय बैठकको माग गरे। उनले नागरिकता कीर्ते गर्ने र सहकारीबाट ठग्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरामा आफ्नो सहयोग रहने बताए।

 उनले, ‘सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको कडा नियमन र पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्न, सम्पत्ति रोक्का र जफत प्रक्रिया सुरु गर्न कानुनी र प्रशासकीय तदारुकता देखाउन सक्छौं कि सक्दैनौं? सर्वदलीय बैठकबाट पारित गरौं,’ लामिछानेले भने।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि सर्वदलीय खाँचो रहेको उनले बताए। त्यस्तो बैठक बूढानीलकण्ठको आलिसान कोठा, खुमलटारको घरभेटीको घरमा, बालकोटमा बार्दली र बालुवाटारको वातानुकूलित विशाल बैठक कोठामा नभई दलित मुसहर बस्तीमा हुनुपर्ने बताए।

‘२०४८ सालपछि नेपाल सरकारलाई प्राप्त सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौं, प्रेसले हेरोस्, जनताले बुझुन्, सम्बन्धित निकायले छानबिन गरुन्, यस्तो अभूतपूर्व पारदर्शीता देखाउन सकियो भने मात्रे सुशासन हाम्रो अभिव्यक्ति होइन, प्रतिबद्धता बन्न सक्छ,’ उनले भने।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली, नियुक्ति प्रणाली, ऐन निर्माण गर्ने विधि र हरेक ठाउँमा व्याप्त भ्रष्टाचरका कारण अपेक्षा गरेको परिवर्तन सम्भव नभएको बताए।

कुनै चिज ल्याएबापत पनि खाने ल्याउन रोकेबापत पनि खाने, चारचार वर्षदेखि मुद्दा छिनोफानो नगर्ने, सांसद मन्त्री फरार सूचीमा राखिदिने अवस्थामा देश अगाडि बढ्न नसक्ने उनको दाबी थियो।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले संविधान निर्माण गर्दा प्रदेश संरचना नराख्न आफूहरूले गरेको प्रयास असफल भएको बताउँदै अहिले संघीयताकै पक्षधरलाई पनि प्रदेश संरचना घाणो भएको उल्लेख गरे। ‘राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता थन्क्याउने ठाउँ त भएको छ, तर मुलुक संकटमा गएको छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: २५ माघ २०८० ०९:११ बिहीबार