भारत सरकारको ‘अग्निपथ’ योजनामा नेपाली युवाको भर्ना खुलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सक्रिय भएका छन्। पहिला नेपाल सरकारले अग्निपथमा नेपाली युवालाई भर्ना लिन सहमति दिएको थिएन। तर अहिले अग्निपथमा नेपाली युवाको भर्ना खुलाउन प्रधानमन्त्री दाहाल नै सक्रिय भएको स्रोतले बताएको छ।
भारत सरकारले ल्याएको सेनामा भर्नासम्बन्धी एउटा योजना हो–अग्निपथ। यो योजनाअन्तर्गत नेपाली युवालाई भारतीय सेनामा चार वर्षका लागि भर्ना गरी २५ प्रतिशतलाई स्थायी गर्ने र बाँकीलाई एकमुष्ट १० लाख ४० हजार भारतीय रुपैयाँ दिएर अवकाश दिने भनिएको छ। तर त्यतिबेला भारत सरकारको यो योजनाको नेपालमा विरोध भएपछि सरकारले नेपाली युवालाई अग्निपथमा भर्ना लिन सहमति दिन नसकिने भनेको थियो।
पहिला अग्निपथमा नेपाली युवा भर्तीको विपक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिमार्फत नीतिगत तहमा अनुसन्धान गराएर भर्नाको वातावरण मिलाउने कोसिसमा लागेको स्रोतको दबी छ।
गत जेठमा भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले यो विषय सुन्न पनि चाहेका थिएनन्। भ्रमणका बेला केही नेपाली पत्रकारसँग कुरा गर्दा दाहालले अग्निपथमा नेपाली युवालाई भर्ना लिन भारतलाई सहमति दिए आफ्नो राजानीतिक भविष्य नै सकिन्छ भनेका थिए। ‘यो विषय राजनीतिक हो, राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ, मेरो कार्यकालमा अग्निपथमा युवालाई भर्ना हुन सहमति दिए मलाई सिध्याउँछन्’, प्रधानमन्त्री दाहालले त्यतिबेला भनेको कुरा उद्धृत गर्दै एक पत्रकारले भने। तर अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंले अग्निपथमा नेपाली युवाको भर्ना खुलाउन चाहेको स्रोतको दाबी छ।
नेपाली युवा रुस र युक्रेनजस्ता युद्धग्रस्त मुलुकमा जान थालेपछि उनले अग्निपथमा भर्ना खुलाउने विषयमा चासो दिन थालेका हुन्। तर अहिले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिमा कार्यकारी अध्यक्ष पद रिक्त छ।
डा. विष्णुराज उप्रेतीको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन। करिब दुई वर्षअघि भारतले नेपाली युवालाई अग्निपथमा भर्तीका लागि आह्वान गर्दा नेपालमा विरोध भएको थियो। कतिपयले त्यसको समर्थन पनि गरेका थिए।
तत्कालीन नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले अग्निपथमा नेपाली युवालाई भर्ना गर्ने भारतीय योजनाको विरोध गरेका थिए। त्यसपछि भारत सरकारले यो विषयमा जोड गरेको छैन।
‘नेपालले निर्णय गर्नुपर्ने विषय भएकाले द्विपक्षीय बैठकमा भारतीय पक्षले यो अजेन्डा राखेको छैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने।
ती कर्मचारीका अनुसार अग्निपथमा नेपाली युवालाई भर्ना लिन भारत सकारात्मक भए पनि नेपालमा दलीय र जनस्तरबाटै विरोध भएकाले सरकारले स्वीकृति नदिएको हो। तर अहिले आएर प्रधानमन्त्री दाहालले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिलाई अग्निपथमा भर्नाको औचित्य पुष्टि हुने गरी प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका छन्।
‘भारतमा अहिले पनि गोर्खा पल्टनमा ६० हजार नेपाली छन्। त्यसमा भर्ना भैरहेकाले अग्निपथमा भर्ना लिन स्वीकृति दिँदा नेपाललाई कुनै असर पर्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा छ। त्यसैअनुसार अध्ययन भैरहेको छ’, स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीकै तहबाट अग्निपथमा भर्ना खुलाउन गरिएको यो पहिलो कदम हो।
अग्निपथअन्तर्गत चार वर्षका लागि सैनिक तालिममा युवाले अवसर पाउँछन्। भर्ना हुनेले मासिक ३० हजार भारतीय रूपैयाँ तलबसँगै स्वास्थ्योपचार लगायत सुविधा पाउँछन्। अग्निपथ योजनामा भर्ती भएकाको बिमा पनि गरिन्छ। चार वर्षपछि उनीहरू आफ्नो रुचिको अन्य क्षेत्रमा जान पाउँछन्। अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भर्तीमध्ये निश्चित प्रतिशतलाई सैन्य सेवा निरन्तरता दिइन्छ। सबैले यो अवसर पाउँदैनन्।
भारतको गोर्खा पल्टनमा ६० हजार नेपाली छन्। गोर्खा पल्टनमा नेपालीको संख्या घट्दै गएपछि भारतले अग्निपथ योजना ल्याएको हो। अग्निपथमा भर्ना हुँदा बेरोजगार युवाले रोजगारी पाउने र आर्थिक हिसाबले पनि यो फाइदाजनक भएकाले त्यो कोणबाट पनि छलफल चलाइएको स्रोतले बतायो।
अग्निपथमा नेपाली युवा भर्ना विषयमा बलियो नीति बनाएर मात्रै सरकार अघि बढ्ने बताइएको छ। गत पुस १९ गते भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणमा अग्निपथको विषय नउठेको स्रोतको भनाइ छ। जयशंकरले राष्ट्रपति, प्रधामन्त्री, विपक्षी दलका नेताहरूसँगको भेटमा यो विषयलाई उठाएनन्। नेपाल सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि यो विषयको उच्चारण गरेनन्।
खासगरी अहिले अग्निपथमा नेपाली युवालाई भर्ना लिन स्वीकृति दिँदा सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा गोर्खा पल्टनको हक–अधिकारका लागि नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता उल्लंघन हुने भएकाले यसको विरोध भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।
त्रिपक्षीय सम्झौतामा तलब, निवृत्तिभरण, भत्ता, बिदा, बालबालिकाको शिक्षा, राष्ट्रिय र सांस्कृतिक उत्सवलगायत विषय उल्लेख छन्।
सम्झौताको भाग १, सेक्सन ‘जे’ मा गोर्खा सैनिकका सेवा र सर्त, ब्रिटिश सेनामा सेवारत गोर्खा अधिकृत तथा जवानलाई दिइने तलबका आधारभूत दरहरू इन्डियन पे कोडसँग बराबर हुने उल्लेख छ। जसअनुसार न्यूनतम १५ वर्ष सेवा गर्ने सिपाहीलाई इन्डियन आर्मी पेन्सन कोडमार्फत पेन्सनको व्यवस्था छ। तर अग्निपथ योजनामा पेन्सन सुविधा हटाइएकाले विरोध भएको ती कर्मचारीको भनाइ छ।
प्रकाशित: ३ माघ २०८० ०१:२१ बुधबार
