केही दिनअघि नेपाली कांग्रेसका सरोज थापालाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली प्रति रुष्ट बनेको लुम्बिनी कांग्रेस झनै चिढियो। पार्टीको संस्थापनइतर समूहलाई सरकारमा शून्य सहभागी हुने अवस्था पारिदिएपछि लुम्बिनी कांग्रेस प्रदेश समितिले भनेको थियो, ‘अब सरकारलाई पार्टीको सहयोग रहँदैन, सरकारको विरोधमा पार्टी उभिन्छ।’

यद्यपि कांग्रेस प्रदेश समितिले सरोज थापाको मन्त्री नियुक्तिलाई आफ्नो विरोधको कारण भनेको छैन तर समन्वय नगरी मन्त्री नियुक्त गरेको आरोप मात्रै उसले लगायो। आफूसँग समन्वयविना नै मन्त्री नियुक्त गरेपछि चिढिएको कांग्रेस प्रदेश समिति आफ्नै दलका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीप्रति सन्तुष्ट बन्न सकिरहेको छैन। आफ्नै पार्टीबाट एकल रूपमा सरकार चलाएको आरोप खेपिरहेका मुख्यमन्त्री चौधरीलाई अब पार्टी प्रदेश समितिबाट सम्पूर्ण सहयोग रहनेमा आशंका देखिन्छ।  

आफ्नै दल रुष्ट बनाएका मुख्यमन्त्री चौधरीप्रति सत्ता साझेदार ठूलो दल माओवादी पनि खुसी छैन। तीन मन्त्रालयको माग गरेको माओवादीले अहिलेसम्म दुई मन्त्रालय मात्रै हात पारेपछि त्यसको दोष मुख्यमन्त्री चौधरीमाथि नै थोपरिरहेको छ। जसरी पनि तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा रहेको माओवादीलाई चित्त बुझाउन मुख्यमन्त्री चौधरीलाई बढी चुनौती छ।

माओवादीलाई उसले भनेजति मन्त्रालय भाग नपु¥याइदिए सत्ता साझेदार ठूलो दल माओवादीबाटै असहयोग हुने खतरामा मुख्यमन्त्री छन्। मुख्यमन्त्री चौधरीको कार्यशैलीप्रति माओवादी पनि सन्तुष्ट भने देखिन्न। ‘मुख्यमन्त्रीले एकलौटी रूपमा आफ्नो इच्छाअनुसार मात्रै चल्न खोज्नुभयो,’ माओवादीका एक सांसदले भने। ‘सत्ता साझेदार दलहरूको कुरै नसुनेर एकलौटी ढंगबाट चलेकै कारण सरकारले काम गर्न नसकिरहेको अवस्था हो।’

आफ्नै दल कांग्रेस र मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा साथ दिएको माओवादी मात्रै होइन, चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बन्न बहुमतको हिस्सा बनेका साना दलहरू पनि उनीप्रति पछिल्लो समय सकारात्मक छैनन्। सरकारको काम कारबाहीमा मुख्यमन्त्री एकल हाबी भएको भन्दै सरकारमा रहेका साना दलहरू पछिल्लो समय उनीप्रति चिढिएका छन्।

साना दलहरूले मुख्यमन्त्रीलाई संसदीय समितिको नेतृत्वमा भाँजो हालेर मुख्यमन्त्री चौधरीलाई अप्ठ्यारो पारिदिएका छन्। यी दलहरूकै अडानका कारण गत १७ गते हुने भनिएको संसदीय समितिको नेतृत्व चयनको चुनाव नै रोकिएको छ। संसदीय समितिमा अडान राखेका साना दलहरूको माग संसदीय समितिको नेतृत्व भन्दा पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीको विरोधको उपज हो।

थप एउटा मन्त्रालय बढाउने अन्तिम निर्णयमा पुगिसकेका मुख्यमन्त्री चौधरीको यो कार्यशैलीको विरोधमा यी दलहरू उभिएका हुन्। ठूला भनिएका दलहरूलाई मन्त्रालयको बढी भाग पु¥याउन मन्त्रालय थप्नै तयार हुने तर साना दललाई भने उपेक्षा गरिरहने प्रवृत्तिविरुद्ध आफूहरू उभिनु परेको एक साना दलका नेताले बताए।

‘मन्त्रालय जति सक्यो धेरै भाग लगाउन मन्त्रालय थप्न खोजिएको छ, तर हामीहरूले कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय बढाउनु हुँदैन भनेर भन्दै आइरहेका छौं,’ ती नेताले भने, ‘न त हाम्रो आवाजको सम्बोधन हुने, नत साना दलहरूलाई समान ढंगको व्यवहार गरेर समानुपातिक रूपमा मिलाएर लैजाननै खोज्ने एकल प्रवृत्तिमा हाम्रो असहमति हो।’

ती नेताका अनुसार मन्त्रालय संख्या नबढाइए संसदीय समितिमा साना दलहरूको दाबी रहन नसक्ने देखिन्छ। ‘मन्त्रालय पनि आफूखुसी बढाउन खोज्ने अनि संसदीय समितिको नेतृत्व पनि आफैं मात्रै लिन खोज्ने ?,’ ती नेताले भने। ‘साना दलहरू सरकारमा सहभागी भए पनि कुनै पनि समन्वय नहुनु त राम्रो हुँदै भएन नि !’

त्यसो त, मुख्यमन्त्री चौधरीले आफूबाट केही गल्ती भएकाले त्यसलाई आगामी दिनमा सुधारेर जाने साना दलका मन्त्रीहरूलाई बताएका छन्। ‘मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै आफूले सबैलाई मिलाएर जाने भन्नुभएको छ,’ एक मन्त्रीले भने। ‘उहाँको कुरा राम्रो आएको छ, तर हेरौं कसरी काम गर्नुहुन्छ ?’

यसैगरि मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर आफूखुसी मन्त्रालयगत अजेन्डाका विषयमा छलफल गर्ने तर मन्त्रीहरूसँग समन्वय नगर्ने आरोप मुख्यमन्त्रीमाथि छ। ‘उहाँले मुख्य सचिवसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने हो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘तर मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर आफूखुसी छलफल गरिरहनुभयो, यो राम्रो भएन।’

यसैगरी, सरकारका अन्य निर्णय तथा नियुक्तिमा पनि कांग्रेस र माओवादीकै एकल निर्णय हुने गरेको तर साना आफूहरूलाई बेवास्ता भइरहेको भन्दै साना दलहरू मुख्यमन्त्रीप्रति रुष्ट छन्।

आफ्नै दलसहित सत्ता साझेदार सबै दलहरूलाई असन्तुष्ट बनाएका मुख्यमन्त्री चौधरी आफूले पनि गल्ती भएको स्वीकार भने गर्दै आएका छन्। यसले पनि मुख्यमन्त्री चौधरीका कार्यशैली समन्वयकारी नदेखिएको भन्न सकिने आधार देखिन्छ। उपल्लो आदेशको पालना गर्दा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले कांग्रेसको प्रदेश समितिसमक्ष केही दिनअघि माफी नै मागे।

सरोज थापालाई पार्टीबाट मन्त्री बनाएपछि असन्तुष्ट प्रदेश समितिले उनलाई बोलाएर समन्वय गर्न निर्देशन नै दिएको थियो। त्यो बेला उनले आफू दबाबमा परेर निर्णय गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको र आगामी दिनमा पार्टीसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बचन प्रदेश समितिलाई दिएका थिए।

सरकारमाथि एकल रूपमा हाबी बनेका कारण आफ्नै दल तथा सत्तासहयात्री दलहरूबाट अहिले आलोचित भइहेका मुख्यमन्त्री चौधरीले आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्नैपर्ने तर्क राजनीनिक बिश्लेषकहरूको छ। अन्यथा सत्ता सञ्चालनमा असहजता संगै सत्तासहयात्री दलहरूको असहयोगले सरकारकाले काम चुस्न गर्न नसक्ने बुझाइ उनीहरूको छ।

प्रकाशित: २० पुस २०८० ०२:४९ शुक्रबार