७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
राजनीति

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण: रायमाझीसहित ९ जना थुनामै खाणको हकमा राय बाझियो

सार्वजनिक चासोको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले शुक्रबार नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। त्यस्तै ६ जनालाई धरौटीमा र ४ जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश भएको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको विषयमा भने न्यायाधीशबीच मत बाझिएको छ। उनलाई ३० लाख रूपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने कि थुनामै पठाउने भन्नेमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको हो।

न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले ठगी, लिखित किर्ते, राज्यविरुद्ध र संगठित अपराधसम्बन्धी नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश केही बदर र केही सदर गरेको छ।

पूर्वमन्त्रीहरूमध्ये रायमाझीलाई थुनामा पठाइएको छ भने खाणलाई धरौटीमा छाड्ने कि थुनामै पठाउने विषयमा राय बाझिएकाले अब अर्काे आदेश कुनुपर्ने भएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका मध्ये ९ जनाको हकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश नै सदर गरिएको छ।

एमाले नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, बिचौलियाको भूमिकामा रहेका केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी र सन्देश शर्मालाई मुद्दा पुर्पक्षका निम्ति थुनामै पठाउने आदेश भएको हो। गत असार १ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश सदर गर्दै उनीहरूलाई पुर्पक्ष थुनामै पठाइएको हो।

उच्च अदालत पाटनले मुद्दाका प्रतिवादी तत्कालीन गृहमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई १० लाख रूपैयाँ, हरिभक्त महर्जनलाई १५ लाख रूपैयाँ, हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई १० लाख रूपैयाँ, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख रूपैयाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख रूपैयाँ र रामशरण केसीलाई १५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको छ। शुक्रबार ढिलागरी आदेश भएका कारण उनीहरू आइतबारसम्म थुनामा बस्नुपर्ने भएको छ।

भुटानी शरणार्थी नेता रिजालले रकम लिएको पुष्टि हुन नसकेको अदालतकोे ठहर छ। ७६ वर्षका रिजाल ज्येष्ठ नागरिक भएको, मानसिक स्वास्थ्यमा समेत समस्या देखिएको, शरणार्थी भई नेपालमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका कारण अन्य देशमा भागिजाने अवस्था नभएकाले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश भएको उच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ।

‘टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख रूपैयाँ नगद, धरौटी वा बैंक जमानत लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ।

टोपबहादुरका छोरा सन्दीपले पनि पीडितबाट रकम लिएको नदेखिएको उच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ।

अनुसन्धानमा संकलित सबुद प्रमाणबाट सन्दीपको कसुर संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८० असार १ मा भएको आदेश बदर गरिदिएको उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। सन्दीपलाई नगद ३० लाख रूपैयाँ नगद, धरौटी वा बैक जमानत लिई तारेखमा राख्न आदेश भएको छ।

त्यसैगरी रामशरण केसीलाई १५ लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाएमा तारिखमा छाड्न भनिएको छ। केशव दुलाल र टेकनारायण पाण्डेबीचको मोबाइल म्यासेजमा मात्रै नरेन्द्र केसीको नाम उल्लेख भएकाले उनलाई थुनामा राख्नुनपर्ने उच्च अदालतको ठहर छ।

‘नरेन्द्र केसीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम रु १० लाख रूपैयाँ नगद, धरौटी वा बैक जमानतमा तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ। हरिभक्त महर्जनलाई पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम १५ लाख रूपैयाँ नगद, धरौटी वा बैंक जमानतमा पुर्पक्ष तारेखमा छाड्न आदेश भएको छ।

लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी, टंककुमार गुरुङ र केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश भएको छ। ‘लक्ष्मी महर्जनको हकमा मिसिल संलग्न जाहेरी दर्खास्त, पीडितहरूको घटना विवरण कागज, तथा सहप्रतिवादीहरूको बयानबाट उनी कसुरमा संलग्न रहेको देखिँदैन’, अदालतले भनेको छ। अदालतले बुढाथोकीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न भनेको छ।

महर्जन र गुरुङलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले नै धरौटीमा रिहा गर्न भनेको थियो। तर उनीहरू पनि अरू प्रतिवादीसँगै उच्च अदालतमा पुगेका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगी, किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराध गरेको अभियोगमा २०८० जेठ १० गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले ३० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अरोपितमध्ये १० जना अदालतको सम्पर्कमै आएका छैनन्।

गत असार २ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले ठगी, लिखत, किर्ते, राज्यविरूद्ध र संगठित अपराध मुद्दामा १८ जनालाई पुर्पक्ष थुनामा राख्न र दुईजनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उनीहरूले जिल्ला अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।

पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ३० लाख धरौटी मागेर छोड्नुपर्ने न्यायाधीश जनक पाण्डेको आदेश छ। पाण्डे कानुन व्यवसायीका तर्फबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश भएका हुन्।

इजलासका अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेलले खाणलाई थुनामै राख्न आदेश गरेका छन्। जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतमा गएका उनी ‘क्याडर न्यायाधीश’ हुन्।

दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि तेस्रो एकल इजलासमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। खाणको हकमा राय बाझिएको विषय तेस्रो एकल इजलासमा पेस गरिने उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले बताए। उनको पेसी कहिलेलाई तोक्ने भन्ने आइतबार थाहा हुने उनले बताए।

फरक राय यस्तो छ

‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी बालकृष्ण खाण अभियोग दाबीको कसुरमा अहिले नै निर्दोष रहेछन् भनी विश्वास गर्न मिल्ने मनासिब आधार देखिएन’, न्यायाधीश प्रकाश खरेलको आदेशमा भनिएको छ।

‘मुलुकी फौजदारी संहिताअनुसार ३० लाख रूपैयाँ धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेगरी भएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन’, फरक रायको आदेशमा भनिएको छ, ‘खाणलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश मनासिब देखिँदा परिवर्तन गरिरहनुपरेन।’

प्रकाशित: १५ मंसिर २०८० २३:३३ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App