लामो राजनीतिक रस्साकस्सीपछि ७० करोड डलरको अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपालमा कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेकोमा अमेरिका उत्साहित देखिएको छ।

परियोजना कार्यान्वयनको एक महिना पुग्दानपुग्दै नेपाल आएकी एमसिसी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) एलिस अल्ब्राइटले यसबाट आफू उत्साहित भएको बताएकी छिन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग मंगलबार भेटेकी अल्ब्राइटले पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्, ‘परियोजना कार्यान्वयनले म निकै उत्साहित छु, एमसिसी समय सीमाभित्रै पूरा हुने विश्वास लिएकी छु।’

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौताको शुभारम्भ भएको उपलक्ष्यमा उनी नेपाल आएकी हुन्। उनले प्रधानमन्त्री दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसहित अन्य मन्त्रीलाई भेटेकी छिन्।

नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई भेटेपछि उनले भनिन्, ‘सबैजना परियोजनाको सफल कार्यान्वयनको पक्षमा हुनुहुन्छ।’ एमसिसी संसद्बाट पारित हुँदा गरिएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा आफूहरू सहमत भएकोसमेत उनले प्रस्ट पारिन्।

संसारका विभिन्न मुलुकमा एमसिसी परियोजना समयमै सम्पन्न भएको अनुभवले नेपालमा पनि तोकिएको अवधिमै सम्पन्न हुनेमा आफू ढुक्क रहेको उनले बताइन्। उनले एमसिसी आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको अवसरलाई स्मरणीय बनाउन यहाँ आएको बताइन्।

अल्ब्राइटसँगको भेटमा अर्थमन्त्री महतले एमसिसीअन्तर्गतका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताए।

‘निर्धारित समयसीमा, बजेट सीमा र स्कोप अनुरूप कार्यान्वयन हुन सके मात्र विगतका सन्देहहरूको अन्त्य हुनेछ,’ उनले भने, ‘नेपालमा आयोजना व्यवस्थापनको सफल उदाहरण प्रस्तुत हुन सक्ने विश्वास लिएका छौं।’

अनुदान कार्यक्रममार्फत नेपाल सरकार र एमसिसीले नेपाली जनताका लागि सडक सुधार गर्ने, स्वच्छ तथा सुपथ विद्युत्मा भरपर्दो पहुँच बढाउने अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। तर्जुमा गरिएका एमसिसीका परियोजनाहरूले मुलुकको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रलाई सुदृढ तुल्याउने विश्वास गरिएको छ।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले एमसिसीका परियोजनामा पारदर्शी तरिकाले बृहत् छलफलपछि टेन्डर प्रक्रिया सुरू गरिसकेको र समयमै सक्ने गरी काम भइरहेको बताए।

एमसिसी परियोजनामा एमसिए नेपालले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आह्वान गरेको टेन्डरमा निर्माण कम्पनीले करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी महँगो गरी प्रस्ताव पेस गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको छ।

नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स–इआइएफ) सम्बन्धी पत्र गत भदौ १३ गते आदानप्रदान भएको थियो। अर्थमन्त्री डा. महत र एमसिसी कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले पत्र आदानप्रदान गरेर कार्यान्वयन सुरु गरेका थिए।

करिब ७० करोड डलरको एमसिसीअन्तर्गत ३ सय १५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर सडक निर्माण निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। २०८५ साल भदौ १३ गतेसम्म परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। परियोजनामा नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर खर्च गर्नेछ भने अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदान रहेको छ।

१२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट संसद्ले अनुमोदन गरेपछि पनि राजनीतिक बृत्तमा विभिन्न टीकाटिप्पणी हुँदै आएका छन्।

प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुन १५ गते ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ सहित मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता अनुमोदन गरेपछि नेपालमा एमसिसी कार्यान्वनयको बाटो खुलेको थियो। एमसिसी चार सय केभीको डबल सर्किटको ३ सय १५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने योजना हो। आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौंको लप्सेफेदी र नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन, मकवानपुर, धादिङ, तनहुँ, पाल्पा, चितवन, नवलपरासी हुँदै भारतको महेशपुरसम्म प्रसारण लाइन बन्ने छ।

उच्च भोल्टेज अर्थात् ४०० केभी बिजुली लैजानका लागि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएकाले यसको विशेष महत्व छ। प्रसारण लाइन निर्माण गरेपछि ३ हजार मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिने बताइएको छ। प्रसारण लाइनका लागि दायाँबायाँ २३–२३ मिटर चौडा भोगाधिकार (राइटवे) भित्र ८ सय ५४ वटा टावर निर्माण गरिने छ।

 त्यसैगरी एमसिसीअन्तर्गत सडक स्तरोन्नति पनि गरिने छ। दाङको धान खोलादेखि शिव खोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडकमा अत्याधुनिक कालोपत्रे गर्ने योजना छ। एमसिएअन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालु आव २०८०/८१ मा १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। 

प्रकाशित: १७ आश्विन २०८० ०१:३७ बुधबार