संसद्ले बनाएका कानुन कार्यान्वयन गर्ने नाममा सरकार वा अन्य निकायबाट बढी अधिकार प्रयोग गरेमा त्यसलाई तत्काल बदर गर्ने व्यवस्था राखेर संसद्मा विधेयक दर्ता भएको छ।

विधायनसम्बन्धी ऐन २०८० नाम रहने गरी राष्ट्रिसभामा आइतबार दर्ता भएको विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले प्रत्यायोजित विधायनको सीमा तोक्ने काम गरेको छ भने ऐनबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार वा अन्य निकायले बनाउने प्रत्यायोजित विधायन मूल विधायन (ऐन) को उद्देश्यविपरीत भए नभएको बलियो जाँच गर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, आदेश, मापदण्ड तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।

कानुनको अभावमा सरकारी निकाय वा अन्य निकायबाट मनपरी ढंगबाट निमय र निर्देशिका बनाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी मूल कानुनलाई नै ओझेलमा पारेको भन्दै संसदीय समितिबाट ध्यानाकर्षण भएसँगै सरकारले यस्तो विधेयक दर्ता गरेको छ।

प्रत्यायोजित विधायन सिद्धान्त अनुरूप बनेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा तत्कालै अध्ययन गर्न सजिलो होस् भनेर दर्ता नम्बरको व्यवस्था गरेको हो। विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रत्यायोजित विधायन जारी भएको एक वर्षभित्र यस ऐन बमोजिम कानुन मन्त्रालयमा दर्ता गराई दर्ता नम्बर उल्लेख गरी प्रकाशन नगरेमा त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायन स्वतः अमान्य हुनेछ।’

यसैगरी, प्रत्यायोजित विधायन राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्थालाई पनि अनिवार्य गरिएको छ। कुनै पनि कानुनको अधिनमा रहेर प्रत्यायोजित गरिएका विषयलाई तीस दिनभित्र संसद्को प्रत्यायोजित विधायन समितिमा पठाउनुपर्ने विधेयकको व्यवस्थाले जथाभावी प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने देखिएको छ।

संसदीय समितिले तत्काल अध्ययन गरेर बदर गर्नुपर्ने भएमा बदर गर्न निर्देशन दिनसक्ने भएकाले पनि अब प्रत्यायोजित विधायनमा दिइने अधिकारमा नियन्त्रण हुने विश्वास गरिएको छ।

संसदीय व्यवस्थामा संविधानको अधिनमा रहेर संसद्ले कानुन बनाउने गर्छ। तर, कानुनको आडमा टेकेर नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै नियमावली विनियमावली, निर्देशिका कार्यविधिमा समावेश गर्ने कार्यले भ्रष्टाचारलाई बढवा दिइरहेको संसद्को प्रत्यायोजित व्यवस्था तथा सरकारी आश्वासन संसदीय समितिको अध्ययनबाट देखिएको छ। राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित विधायन तथा सरकारी आश्वासन समितिको २०७८ असोज ६ गतेको निर्णय बमोजिम सरकारले विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो।

ऐनबाट एकपटक अधिकार प्रत्योजन गर्दा त्यसले संविधान र मूल ऐनको मर्मविपरीत गएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनको आवश्यकता देखिएको संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो। समितिले दर्जनौं मन्त्रालयको अध्ययन गर्दै ऐनलाई आधार बनाए प्रत्यायोजन गरिएका नियम निर्देशिकाहरू अध्ययन गरेको थियो। समितिले अहिले पनि अध्ययनको क्रम जारी राखेको छ।

यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र कानुन मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। संघीय संसद्बाट निर्माण हुने कानुनलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने आवश्यकता यतिबेला छ। कानुन निर्माणको एकरूपता कायम गर्ने, जारी भएका ऐनको व्यवस्थित अभिलेख राख्नुपर्ने विषय पनि विधेयकमा राखिएको छ।

कुनै पनि निकायले ऐनबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरेकोमा बाहेक प्रत्यायोजित विधायन बनाई जारी गर्नु हुँदैन। ऐनअन्तर्गत जारी हुने प्रत्यायोजन विधायन त्यस्तो ऐनको उद्देश्य र ऐनको अधिकारभन्दा बाहिर गएर जारी हुँदै आएका छन्।

विधेयकले प्रत्यायोजित विधायनको सीमा तोक्ने क्रममा कुनै पनि निकायले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानी तहको अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयमा प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्न नमिल्ले कुरा उल्लेख गरेको छ। यसैगरी, प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्दा नेपालको संविधान तथा ऐनको सीमा, कानुनका सारवान विषयलाई प्रत्यायोजित विधायनमा राख्न नमिल्ने विधेयकमा भनिएको छ।

प्रत्यायोजन विधायनमा कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने विषय समावेश गर्न मिल्दैन । साथै सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट आर्थिक दायित्व पर्ने विषय पनि समावेश गर्न नमिल्ने भन्दै विधेयकमा कुनै कार्यलाई कसुर कायम गर्ने वा भइरहेको कसुरलाई हटाउने काम पनि प्रत्यायोजित विधायनमा गर्न नमिल्ले उल्लेख गरिएको छ। सजाय निर्धारण गर्ने वा तत्सम्बन्धी सारवान विषय, कर लगाउने वा उठाउने विषयलाई पनि प्रत्यायोजित विधायनमा राख्न नमिल्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ।

करको दर घटाउने, बढाउने वा खारेज वा मुल्तबी राख्ने विषय, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको गठन गर्ने वा त्यस्तो निकायको क्षेत्राधिकार सिर्जना गर्ने विषय पनि प्रत्यायोजित विधायनमा राख्न नमिल्ले विधेयकले व्यवस्था गरेको छ।

नेपालको संविधान कानुन बमोजिम हुने भनी उल्लेख भएका विषयको कार्यन्वयन गर्ने विषय तथा मौलिक हकमाथि कुनै तरिकाले सीमा तोक्ने विषयपनि प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ले उल्लेख छ।

यसैगरी, ऐनबाट स्पष्ट अधिकार दिइएकोमा बाहेक कुनै विषयलाई नियमन गर्ने वा इजाजतपत्र वा अनुमति पत्र जारी गर्ने विषय, नियुक्ति, अवकाश वा योग्यता निर्धारण गर्ने विषय पनि राख्न नमिल्ने विधेयकमा व्यवस्था छ। यसैगरी एक पटक प्रत्यायोजन भएको विषयमा पुनः प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने विषय पनि नियमसंगत नहुने हुन्छ भने व्यक्तिको दैनिक व्यवहार वा आचरणलाई नियमन वा नियन्त्रण गर्ने विषय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने विषयलाई प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ।

नियमावलीमा ऐन कार्यन्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिगत विषय, कुनै निवेदन, दरखास्त, प्रमाणपत्र वा फारामको ढाँचा निर्धारण गर्ने विषय, प्राविधिक प्रकृतिको विषयमा मापदण्ड वा सर्त तोक्ने विषय, आवधिक रूपमा परिवर्तन गरिरहनुपर्ने शुल्क वा दस्तुर तोक्ने विषय, मुद्दा हेर्ने वा अन्य कुनै कार्यको लागि अधिकारी तोक्ने विषय राखिनु पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

यसैगरी, विनियमावलीमा कर्मचारी प्रशासन तथा कर्मचारीको सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी विषय, खरिद, आर्थिक कार्यविधि र आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित विषय राखिनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै निर्देशिकामा कुनै विषयको सञ्चालन वा प्रशासनमा एकभन्दा बढी निकाय समावेश हुने भएमा प्रत्येक निकायको कार्य सम्बन्धमा निश्चित गर्न, कुनै प्राविधिक विषयमा मापदण्ड वा कार्यविधि निश्चित गर्न, काम कारबाहीमा एक रूपता कायम गर्न वा कुनै विषयमा विस्तृत ढाँचा, मापदण्ड(नम्र्स) वा गुणस्तर तोक्न आवश्यक भएमा निर्देशिका बनाउन सक्नेगरी संघीय ऐनबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशिकाबाट जुन निकाय वा पदाधिकारीले सो विषय सञ्चालन वा प्रशासन गर्ने हो त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारी र त्यस्तो प्रत्यक्ष सरोकारवाला बाहेक सर्वसाधारणलाई लागु हुने व्यवस्था निर्देशिकामा समावेश गर्न नमिल्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, कुनै प्राविधिक विषयमा व्यवस्था गर्नु पर्ने वा विस्तृत ढाँचा वा कार्यविधि आवशयक पर्ने वा आन्तरिक कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा कार्यविधि बनाउन सक्नेगरी संघीय ऐनबाट अधिकार प्रत्योजन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। कुनै दस्तुर तोक्ने, कोष स्थापना गर्ने, कुनै विषयलाई नियमन गर्ने, ऐनले बाध्य नगरेको वा निषेध नगरेको कुनै कार्य गर्न बाध्य गर्ने वा निषेध गर्ने जस्ता विषय कार्यविधिमा समावेश गर्न नमिल्ने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ।

कार्यविधिबाट जुन निकाय वा पदाधिकारीले सो विषय सञ्चालन वा प्रशासन गर्ने हो त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारी बाहेक सर्वसाधारणलाई लागु हुने व्यवस्था कार्यविधिमा समावेश गर्न नमिल्ने विधेयकले उल्लेख गरेको छ।

संवैधानिक निकायले आफैं बनाउने वा स्वीकृत गर्ने प्रत्यायोजित विधायनमा कानुन मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने छैन तर अन्यको हकमा भने सहमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत भएको मितिले सात दिनभित्र कानुन मन्त्रायलमा दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भने नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकशन गर्दा त्यस्तो दर्ता नम्बर सहित प्रकाशत गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था थरिएको छ। कुनै पनि नियम राजपत्रमा प्रकाशित मात्र गरेर हुँदैन त्यसलाई सात दिनभित्र आफ्नो मन्त्रालयको वा निकायको वेबसाइटमा समेत अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

प्रकाशित: १२ आश्विन २०८० ०२:०९ शुक्रबार