‘कानुन कार्यान्वयनका नाममा बढी अधिकार प्रयोग भए बदर हुने’

कुनै पनि कानुनको अधिनमा रहेर प्रत्यायोजित गरिएका विषयलाई तीस दिनभित्र संसद्को प्रत्यायोजित विधायन समितिमा पठाउनुपर्ने विधेयकको व्यवस्थाले जथाभावी प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने देखिएको छ ।