काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले सडक व्यापार व्यवस्थापन गर्ने काम महानगरको नभएको बताएकी छिन्।
सोमवार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उपमेयर डंगोलले यो समस्याको दिगो समाधान हुनेगरी तत्काल एकीकृत नीति बनाउन संघीय सरकारलाई आग्रह समेत गरिन्।
उनले यो समस्या देशभरकै सबै शहरहरुमा भएकाले संघीय सरकारले दिगो समाधान दिनेगरी आवश्यक एकीकृत नीति बनाउन ढिलाई गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारिन्। उपमेयर डंगोलले सो समस्या समाधानका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई दबाब दिने काम नगर्न पनि अनुरोध गरिन। काठमाडौं महानगरपालिकालाई कसैको दबाब भन्दा पनि सुझाव आवश्यक रहेको पनि उनको भनाई थियो। उपमेयर डंगोलले काठमाडौं महानगरपालिकालाई आफ्ना नीति र कार्यक्रम अनुसार अघि बढीरहेको बताइन।
उनले भनिन्, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले आफूले वर्षभरी के काम गर्ने भन्ने नीति, नियम, कार्यक्रमहरु तय गरेको छ। र, नगरसभाबाट नै पास गरेर त्यसको म्यान्डेटलाई नै कार्यान्वयन गर्ने भनेर नै हामीले प्रयोग गरिरहेका छौं। त्यसतर्फ हामी निरन्तर रुपमा अघि बढिरहेका छौं। र, ती नीति, कार्यक्रमहरु पूरा गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई दबाबको भने पक्कै पनि खाँचो छैन। त्यो हामीले निरन्तर रुपमा काम अघि बढाइरहेका छौं। र, त्यसको साथसाथै हामीले इलेक्शन अगाडिदेखि नै काठमाडौं महानगरपालिका भनेको देशको नै राजनीति शहर। यहाँ सबैलाई वेलकम गर्ने कुरामा हामी विमति छैन। र, सबैलाई स्वागत गर्ने कुरामा पनि विमती छैन। प्रमुख च्यालेन्ज भनेको व्यवस्थापनको कुरा नै हो। र, त्यही कुरा गर्दा पनि घोषणा पत्रमा पनि हामीले व्यवस्थापनका कुरा अगाडि सारेका थियौं। र, अहिले पनि त्यसबिरुद्ध हामी लागेका छैनौं। काठमाडौं महानगरपालिका भित्र आफ्नै तवरबाट महानगरपालिकाको आफ्नै हिसावले पनि हामीले अहिले अध्ययन पनि गराईरहेका छौं। र, एउटा मात्रै विषय छैन, थुप्रै विषयहरु छन्। ती विषयहरुलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने कुरा आन्तरिक हिसावमा अध्ययन भईरहेको पनि यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र, समस्या आयोग स्ट्रिट भेन्डर्सका समस्याहरु आउँदाखेरी यो काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै समस्या भने पक्कै होइन। देशभरीमा, जहाँजहाँ सहर छ, त्यहाँ हेर्नु भयो भने स्ट्रिट भेन्डर्सको समस्या यहाँले देख्नु हुन्छ। सबै जनाले त्यो भोगी रहेका पनि छौं। यस अर्थ पनि यो भनेको चाहीँ महानगरपालिकाको मात्रै भुमिका कदापि होइन। यो केन्द्रिय सरकारले विशेष महत्वका साथ हेर्नुपर्ने विषय पनि हो। र, नीति, नियम पनि सोही अनुसार बनाउनु पर्छ। र, आज यहीबाट पनि केन्द्रिय सरकारलाई पनि विशेष अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यस विषयमा राज्यको हिसावले केन्द्र तहबाट नै नीति, नियम बनाइयोस्। जसले गर्दाखेरी महानगरपालिकामा मात्रै होइन, देशैभरका सहरमा पनि एकीकृत हिसावले कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने मार्गदर्शन गर्न पनि आवश्यक छ। त्यसमा काठमाडौं महानगरपालिका सहयोग, सहकार्य गर्नका लागि सदैव तत्पर पनि छ।’
प्रकाशित: ९ आश्विन २०८० ०७:५८ मंगलबार
