घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ का वडा अध्यक्ष मुनाल घिमिरे उपमहानगरको स्वास्थ्य समितिका संयोजक हुन्। यो समितिको नेतृत्वकर्ताका हिसाबले घिमिरेले उपमहानगरका १९ वटै वडाको स्वास्थ्य क्षेत्रको निगरानी राख्नु पर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि निर्णय सम्म गर्ने अधिकार प्राप्त स्वास्थ्य संयोजक घिमिरे निर्णय प्रकृयामा भने निरिह बनिरहेका छन्।

उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै यसको उचित व्यवस्थापनका लागि गर्नु पर्ने कामको रुप रेखा तयार पार्छन्। तर निर्णय गर्न पाउँदैन्। उनको निर्णयलाई उपमहानगरले चल्नै दिँदैन। ‘म स्वास्थ्य समितिको संयोजक केबल नाम मात्रैको हुँ,’ घिमिरेले भने ‘मैले आफ्नो जिम्मेवारी अन्तर्गत स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कुनै निर्णय गर्न पाउँदैन।’  

घोराही उपमहागरपालिकाको दुर्गम क्षेत्र मानिने १९ नम्बर वडामा स्वास्थ्य कर्मचारीहरुको संख्या कम छ। त्यहाँ रहेको स्वास्थ्य चौकीमा कर्मचारी थप गरेर त्यहाँको स्वास्थ्य चौकीलाई व्यवस्थित उपचार थलो बनाउन घिमिरेले आवश्यक देखे। सोही अनुसार उनले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि निर्णय गर्न खोज्दै थिए। तर उपमहानगरले उनको निर्णय गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गरिदियो। ‘मैले त्यहाँ (१९ नम्बर वडा) मा स्वास्थ्य कर्मचारी थपको निर्णय गर्न खोज्दै थिएँ, उपमहानगर नेतृत्वले निर्णय गर्न दिएन,’ घिमिरे भन्छन् ‘थप कर्मचारी व्यवस्थापन अपरिहार्य देखिएको उक्त वडामा कर्मचारी थपका लागि मैले गरेको आग्रहलाई समेत उपमहानगरले सुनेन, त्यहाँ अहिले पनि न्यून कर्मचारीले स्वास्थ्यको काम गरिरहेका छन्।’

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ कै लक्ष्मीपुर स्वास्थ्य चौकीमा कार्यालय सहयोगी पदको कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि समेत स्वास्थ्य समितिका संयोजकको आग्रहलाई उपमहानगरले सुनेकै छैन। घिमिरेका अनुसार यो स्वास्थ्य चौकीका कार्यालय सहयोगीको दुई महिना अघि निधन भयो। अहिलो पनि यो स्वास्थ्य चौकी कार्यालय सहयोगी बिहिन छ । बिरामीहरुको उपचारमा सहजताका लागि कार्यालय सहयोगीको व्यवस्थापन घिमिरेले अपरिहार्य देखे।

फलतः नयाँ कर्मचारी नियुक्ती वा सरुवा गरेरै भएपनि कार्यालय सहयोगी व्यवस्थापन गर्न उनले आग्रह गर्दा पनि उपमहानगरले भने सुन्दै सुनेको छैन। ‘हामीहरुलाई फल्नो समितिको प्रमुख तँ भनेर बेकारमा तोकिएको छ,’ उनले भने ‘हाम्रो निर्णय चल्दैन, नत हामीहरुले भनेको कुनै कुराको सुनुवाई नै हुन्छ, हामीहरुलाई बिभागको जिम्मेवारी कागजमा मात्रै तोकिएको छ,काम भने हामी केहि गर्न पाउँदैनौँ, सबै निर्णय उपमहानगर नेतृत्वकै हातमा छ।’  

यसै उपमहानगरको पूर्वाधार समितिको संयोजक वडा नम्बर ११ का वडा अध्यक्ष कुलबहादुर लामिछाने हुन्। लामिछाने पनि पूर्वाधार सम्बन्धी निर्णय प्रकृयामा सहभागी हुँदैनन्। उनी भन्छन्, ‘मैले पूर्वाधार सम्बन्धी योजना बारे समन्वय मात्रै गर्छु।’ उनका अनुसार यो समितिको निर्णय प्रकृया उपमहानगरकै हातमा हुन्छ। लामिछानेले आफ्नो समितिको सदस्य सचिवमा योजना शाखाका अधिकृत (प्रमुख) रहेकाले निर्णय सबै उनै अधिकृतको हातमा छ। ‘मैले पनि उहाँ(अधिृकत ज्यू) लाई आवश्यक्ताका आधारमा निर्णय गर्नु होला भनेर सुझाव दिईरहेको छु,’ लामिछानेले भने ‘डिई साप नै सदस्य सचिव रहेकाले मलाई निर्णय प्रकृयामा सामेल हुनु जरुरी हुँदैन।’

यो उपमहानगरको वडा नम्बर १५ का वडा अध्यक्ष रमेश कुमार पाण्डे पर्यटन उपसमितिका संयोजक चुनिए। उपमहानगरले उपसमितिको संयोजक तोकेका पाण्डेले अहिले सम्म यो समितिको संयोजकको हैसियतमा कुनै निर्णय गर्न भने पाएका छैनन्। अर्थात उनि पनि पर्यटन सम्बन्धी निर्णायक प्रकृयामा सामेल हुँदैनन्। ‘म संयोजक तोकिएको मात्रै हो,’ उनले भने ‘मेरो नेतृत्वको रहेको उपसमितिको क्षेत्राधिकार कुनै पनि छैन।’ उनी संयोजक रहेको पर्यटन उपमिति भन्दा उपल्लो मूल समिति छ। पर्यटन मूल समितिको संयोजकमा उपमहानगरका मेयर नरुलाल चौधरी आmै छन्। ‘मूल समितिको संयोजक मेयर आफै हुनुहुन्छ,’ पाण्डे भन्छन् ‘सबै निर्णय गर्ने त्यहि मूल समितिले हो,उपसमिति त नाम मात्रैको हो।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहका विभिन्न शाखा अन्तर्गत समितिहरु बनेका हुन्छन्। यी समिति मातहतमा घोराही उपमहानगरमा केहि उपसमिति समेत बनाइएका छन्। तर यस्ता समिति तथा उपसमितिहरु भन्दा निर्णय प्रकृयामा उपमहानगरकै नेतृत्वको बोलबाला चल्छ। यस्ता समिति तथा उपसमितिहरु केबल ‘भत्ता’ बुझ्नका लागि मात्रै बनाईएका जस्ता छन्। यस्ता समिति तथा उपसमितिहरुका बस्ने प्रत्यक बैठकमा भत्ता वितरण हुँदै आएको छ। ‘भन्ने बेला बिषयगत समितिहरु भन्ने तर निर्णय भने आफैले गर्ने अभ्यास घोराही उपमहानगर नेतृत्वले गरिरहेको छ,’ एक वडा अध्यक्षले भने ‘बिषयगत हेर्ने भन्दै बनाईएका समितिहरु त भत्ता वितरणका लागि मात्रै बनेका जस्ता भएका छन्।’

प्रकाशित: २८ भाद्र २०८० १३:१२ बिहीबार