अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि सप्तरीको बोदेबरसाईन नगरपालिकाका मेयर आतेशकुमार सिंह यादव निलम्बनमा परेका छन्।  

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि सप्तरीको बोदेबरसाईन नगरपालिकाका मेयर आतेशकुमार सिंह यादव निलम्बनमा परेका छन्। अख्यिारले उनीसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादवलगायतका कर्मचारी र वडा अध्यक्षमाथि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत बाख्रा वितरण कार्यमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ।

बोदेबर्साइन नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भई उक्त नगरपालिकाले माँ जगदम्बा कृषक समूहसँग सम्झौता गरी बोदेबर्साइन नगरपालिका–६ फुलकाहीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। त्यहाँ झुटा बिल बनाएर भुक्तानी लिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। नगरपालिका पशु विकास अधिकृत अर्जुन प्रसाद यादव संयोजकको जिम्मेवारीमा रही कार्यक्रमको लागत अनुमान तयार गरी सम्झौता गरेका थिए।

उनले झुटो बिल भर्पाइ बनाउने काममा संलग्न रहेको, स्थलगत अनुगमन र योजनाको स्थिति राम्रो रहेको भनी गलत प्रतिवेदन पेस गरेको, कार्यक्रम नै सञ्चालन नभएको भन्ने जानकारी हुँदासमेत सम्पन्न भएको भनी टिप्पणी आदेश तयार एवं निर्माणार्थ पेस गरी स्वीकृत भई १४ लाख ७२ हजार रूपैयाँ माँ जगदम्बा कृषक समूहको खातामा भुक्तानी दिएको देखिएको अख्तियारले ठहर गरेको छ। उनलाई १४ लाख ७२ हजार बिगो कायम गरी कैद र जरिबाना सजाय हुन मागदाबी लिइएको अख्यिारका प्रवक्ता भोला दहालले बताए। त्यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादव, लेखापाल सरोज कुमार मण्डल, वडा नं. ४ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष रामानन्द चौधरी, नगरपालिकाको तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य श्रीप्रसाद भगतसमेत सहभागी रहेको दाहालले बताए।

यससँगै सप्तरीमा भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित हुने आतेश चौथो पालिका प्रमुख हुन्। यस अघि गत साता भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएसँगै विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद यादव निलम्बित भएका थिए। त्यस्तै राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख भीमराज यादव र शम्भुनाथ नगरपालिका प्रमुख जितेन्द्रप्रसाद गुप्ता पनि निलम्बनमा परिसकेका छन्।

सातवटै प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै आर्थिक अनियमितताका उजुरी दर्ता भएका छन्। स्थानीय तहहरूमा संस्थागत भ्रष्टाचार भएको तथ्य फेला परेका छन्। आव २०७८÷७९ मा दुई हजार आठ सय ५८ वटा उजुरी परेको तथ्यांक छ। तीमध्ये ६९.५२ प्रतिशत उजुरी  फछ्र्योट भएका छन्।

आयोगमा गत आवमा स्थानीय तहबाट ३३दशमलव एक प्रतिशत भ्रष्टाचारको उजुरी परेको थियो, जसमा २४.२५ प्रतिशत मधेसका आठ जिल्लाबाट परेको अख्तियारको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यसले पनि मधेसका स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारको अवस्था कहालीलाग्दो रहेको दर्शाउँछ।

मधेस प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा सातवटै प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै उजुरी दर्ता हुने गरेको पाइएको छ। आव २०७८÷७९ मा दुई हजार आठ सय ५८ वटा उजुरी परेको तथ्यांक छ। तीमध्ये ६९.५२ प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट भएका छन्।

मुलुक संघीय प्रणालीअन्तर्गत विकेन्द्रीकृत शासन प्राणाली छ। विकेन्द्रीकरण लोकतन्त्रको सर्वाधिक सुन्दर पक्ष हो। उच्च तहको विकेन्द्रीकरणबाट स्थानीय नागरिकले घरदैलोमै सेवा पाउँछन्। प्रत्यक्ष रूपमा गुनासा सुनाउन पाउँछन्। गाउँघरकै जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारमा हुने भएकाले स्थानीयको एकखाले नियन्त्रण रहन्छ पनि। तर, विकेन्द्रीकरणमा सुशासन कमजोर र अनियमितता, भ्रष्टाचारजस्ता विकृति बलियो हुनु दुःखद् भएको सुशासन अभियन्ता डेनक मोक्तान भन्छन्, ‘हामीकहाँ भइरहेको यही हो।’

प्रकाशित: २१ भाद्र २०८० ०२:५९ बिहीबार