राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमाथि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई संलग्न गराएको आरोप लगाएका छन्।

सोमबार सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले करको दर हेरफेर गरी केही निश्चित घरानालाई पोस्नका लागि अर्थमन्त्री महतले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई संलग्न गराएको समाचार बाहिर आएको भन्दै तत्काल छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरे।

प्रमुख सचेतक शाहीले ११ सय भन्दा बढि विद्युतीय गाडी भन्सारबाट भित्रिएकै दिन अर्थमन्त्रीले अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई बोलाएर करको दर हेरफेर गराएको समाचार आएकाले सो घटनाको छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘भर्खरै एउटा समाचार आएको छ। अर्थमन्त्रीज्यूले करका दर हेरफेर गर्नु भयो भनेर। केही व्यापारिक घरानालाई पोस्ने गरेर भन्सार विभागका पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई बजेट प्रस्तुतको अघिल्लो रात बजेट बनाउने गोप्य कोठामा लगियो भनेर समाचार आएको छ। नेपाल सरकार मात्रै होइन। भन्सार विभागका उपसचिवहरु पनि त्यहाँ भित्र छिर्न पाउँदैनन्। म आज संसदलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै भयो। अहिलेको वर्ष छिट्टै समिति गठन गरेर यदि यो काम अर्थ मन्त्रालयबाट भएको हो भने अर्थमन्त्रीमाथि कारबाही गरियोस्। यदि अर्थ मन्त्रालयले गरेको होइन भने लेख्ने मिडियाहरुमाथि कारबाही गरियोस्। भर्खर यो समाचार आएको छ । यसलाई छानविनको प्रक्रिया अघि बढाएर यहाँ छानविन गरियोस्। किनभने राज्यलाई ९० करोड घाटा लाग्यो भन्ने छ। ११ सय भन्दा बढि विद्युतीय गाडीहरु त्यो दिन भन्सारबाट भित्रिएका छन। त्यो रर्कडले देखाउँछ भने त्यसरी आज करका दर फेरहेर गर्दा मुलुक घाटामा गएको छ। म यो माग गर्न चाहन्छु–छिट्टै संसदीय समिति गठन गरियोस्। र, यो छानविन गरियोस्। किनभने राज्यलाई पटकपटक घाटा हुने काम यो राज्य विरुद्धको अपराध ठहरिन्छ। यसले मुलुकलाई सही बाटोमा अघि बढाउँदैन। यो समाचार हामी यही हो भनेर अहिले भन्न सक्दैनौं। यदि यो समाचार गलत हो भने सम्बन्धित लेख्ने मानिसलाई कानुनी कारबाही गरियोस्। यदि समाचार सत्य हो भने छानविन समिति गठन गरियोस। किनभने यो अति संवेदनशील कुरा हो। यो सामान्य कुरा होइन। हाम्रो संविधानले पनि यसलाई छोडछ जस्तो लाग्दैन।’

प्रमुख सचेतक शाहीले राज्यविरुद्धको अपराध हुने गरी करको दर हेरफेर गर्ने काममा केही अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई संलग्न गराउने कुरा सैह्य हुनै नसक्ने चेतावनी समेत दिए।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०८० १४:१५ सोमबार