लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले आगामी ११ गते बिश्वासको मत लिँदैछन्। अहिले सम्मको राजनीतिक समिकरणलाई आधार मान्ने हो भने उनले बिश्वासको मत पाउने असम्भव जस्तै छ। कुल ८७ सांसद संख्या रहेको यो प्रदेशमा उनले बिश्वासको मत पाउन ४४ सांसदको साथ पाउनु पर्छ। तर अहिले सम्मको उनको पक्षमा जम्मा ३३ मत मात्रै देखिन्छ।
११ गते बिश्वासको मत नपाए लुम्बिनीको सत्ता नेतृत्व कसको हातमा जाने? भन्ने प्रश्न अहिले उब्जिएको छ। संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गत वर्तमान गठबन्धनको पक्षमा जाने वा १६८(३) अन्तर्गत पुनः एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने अनिश्चितता कायम भएको छ। १६८(३) अन्तर्गत संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार संसदको ठूलो दल एमालेलेनै सरकार बनाउन सक्छ। तर संविधानको धारा १६८ (२) असफल भएमा मात्रै १६८(३) अन्तर्गत सरकार गठन हुने व्यवस्था रहेको कानुनका जानकारहरु बताउँछन्।
नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले लुम्बिनी प्रदेशको सरकार गठनको प्रकृया सुरुमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै हुने बताउँछन्। यो अन्तर्गत कसैले पनि संयुक्त सरकार बनाउन नसकेको खण्डमा मात्रै संविधानको अर्को धारा लागु हुने उनको भनाई छ। ‘संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गतको सरकार कायम रहेको अवस्थामा सुरुमा सोही धारा प्रयोग गरेर सरकार गठन हुन्छ,’ नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष केसीले भने ‘यदि यो धारा अन्तर्गत कसैले पनि सरकार गठन गर्न नसकेको खण्डमा मात्रै अर्को धारामा जाने हो नि।’
वर्तमान सरकार धारा २ अन्तर्गत रहेका कारण अर्को सरकार निर्माण गर्दा स्वतः यो धारा निष्कृय नहुने उनको भनाई छ। ‘अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्रीले बिश्वासको मत नपाएको खण्डमा प्रदेश प्रमुखले सोही धारा अनुसार नै संयुक्त सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु पर्ने हुन्छ,’ केसी भन्छन् ‘यो बेलामाा जसले बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउन सक्छ, उसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो, तर कसैले पनि बहुमत पुर्याएर सरकार गठन गर्न सक्ने परिस्थती बनेन भने मात्रै अर्को धारा लागु हुन्छ।’ लुम्बिनी प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री गिरीले बिश्वासको मत नपाए उनले राजीनामा दिने र बहुमतको संयुक्त सरकार गठनका लागि पुनः आह्वान हुनु पर्ने उनको भनाई छ। ‘प्रदेश प्रमुखको निर्णयमा निर्भर रहने कुरा हो यो,’ उनले भने ‘तर आगामी सरकार निर्माणको संवैधानिक बाटो भनेकै यहि हो।’ संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गत सरकार गठनका लागि वर्तमान गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले मुख्यमन्त्री समक्ष बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित दाबी पेश गरिसकेका छन्। गठबन्धनले कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेको छ।
यता एमालेले आगामी ११ गते पश्चात कस्तो कदम चाल्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन। ११ गते संसदमा पाउने मतका आधारमा एमालेले आफूले कदम चाल्ने बताउँछ। ‘अहिले नै के गर्ने भनेर एकिन निर्णय भैसकेको छैन, ११ गते संसदमा पाउने मतका आधारमा हामी अगाडी बढ्छौँ,’ एमालेका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्री बनेका बिष्णु पन्थीले भने ‘त्यसपछि मात्रै हाम्रो आगामी यात्राका बारेमा भनौँला।’ उनका अनुसार आगामी १० गते एमाले संसदीय दलको बैठक बस्दैछ। यो बैठकले पनि सरकारका बारेमा एमालेले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउने उनको भनाई छ । एमालेका अर्का सांसद तथा पूर्व सचेतक भुसमिश्वर ढकालले पनि एमालेले आगामी ११ गते पछि एमालेले कुन बाटो अपनाउने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय नलिईएको बताए। उनले पनि ११ गते मुख्यमन्त्रीले बिश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरेपछि मात्रै एमालेले आफ्नो आगामी यात्रा तय गर्ने बताए।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०८० ०५:४३ बिहीबार
