.gif)
.gif)
कोशी प्रदेशमा दलहरूबिच आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको छ। संघमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै कोशी प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल सुरु भएको छ।
विभिन्न विकल्पमा छलफल हुने क्रममा कोशी प्रदेशमा आलोपालो सरकार गठन गर्ने विषय सहमति नजिक रहेको नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता उद्वव थापाले बताए। थापाका अनुसार कोशी प्रदेशमा आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने विषय सहमति नजिक भए पनि पहिले कुन पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय टुंगो लागि सकेको छैन। कसले पहिलो नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय केन्द्रले निर्णय गर्ने थापाले बताए।
उनले भने ‘कोशी प्रदेशमा आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने विषय सहमति नजिक रहे पनि कुन पार्टीले पहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ।’
थापाले नयाँ सरकार गठनका विषयमा गठबन्धन भित्र मात्रै नभई राप्रपासँग पनि विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। मुख्यमन्त्रीका लागि नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले दाबी गरिरहेका छन्। यता नेकपा माओवादी केन्द्रले भने तत्काल सरकार नछाड्ने बताएको छ।
माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले अहिलेकै सरकार बहुमतमा रहेका कारण नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा कुनै सोच नभएको दुई दिन पहिले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएका थिए। प्रदेश १ को अवस्था अन्य प्रदेशको भन्दा फरक रहेका कारण नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा तत्कालै सोच्न नसकिने माओवादी नेताहरूको धारणा थियो।
माओवादीका कोशी प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेतीले नयाँ सरकार बन्ने सुनिश्चित नभएसम्म सहकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने बताए।
उनले भने ‘नयाँ सरकार गठन हुने सुनिश्चित भए मात्रै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ।’
कोशी प्रदेशसभामा ९३ जना सांसद छन्। जसमा एमालेको ३९, कांग्रेसको २९ माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६, एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ जना सांसद छन्। एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थन रहेको छ। यता नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ।
नयाँ गठबन्धनका दलहरू माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा एमाले नेतृत्वको सरकारमा ४६ जना सांसद मात्रै पुग्नेछन्। यता नयाँ गठबन्धनमा ४७ जना सांसद पुगे पनि माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम सभामुख भएका कारण हरेक विषयमा सभामुख निर्णायक हुनेछन्।
प्रकाशित: १२ चैत्र २०७९ १३:०९ आइतबार
