मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दैलेखको नारायण नगरपालिकाले कमिशन खान सप्लायर्स तोकेको छ। कार्यक्रमको कार्यविधि विपरित उपभोक्ताहरुले खरिद गर्नुपर्ने सामानहरु नगरपालिका आफैले सुचनाविना गोप्य सप्लायर्स छानेको हो।

नगरपालिकाले तोकेको सप्लासर्यबाट अनिवार्य सामान खरिद उपभोक्तालाई दवाव दिएसंगै कमिशनको खुलासा भएको हो। जसका कारण नगरपालिकासंग उपभोक्ता समितिहरु रुष्ट छन्।

सामान खरिद गर्न नगरपालिकाका कर्मचारीले तोकेको पसलबाट लग्न आफुलाई भने पछि पालिकामै विवाद भएको खाङ्गखोला खानेपानी निर्माण समिति नारायण नगरपालिका –३ का अध्यक्ष जसमा कार्कीले बताइन्। ‘समितिले निर्माणका आवश्यक सामान आफै खरिद गर्नुपर्नेमा नगरपालिकाबाट पसल तोकिएको छ।’ समितिका अध्यक्ष सार्कीले भनिन् : सामान खरिददेखि सवै काम नगरपालिकाले गर्ने भए किन उपभोक्ता समिति बनाएको?’

नारायणका ११ वटा वडाका ११ वटा उपभोक्ता समितिहरुले आफै खरिद गर्नुपर्ने सामानहरु प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतदेखि रोजगार संयोजक समेतको  मिलोमत्तोमा योजनाका लागि आवश्यक सामाग्रीहरु कमिशन लिने सर्तमा सप्लायर्स तोकेर उपभोक्ता समितिलाई जवरजस्र्ती किन्नुपर्ने शर्त राखेको खुलेको छ।

नारायण नगरपालिकाका ११ वटा योजनामा सप्लायर्ससंगको मिलोमत्तोमा मोटो रकम कमिशन लिने अग्रीम सहमतिमा निर्माण सामाग्रीहरु खरिद गरिएको श्रोतले नाम नछाप्ने शर्तमा भन्यो। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ अनुसार आयोजनाको सञ्चालन ठेक्का पट्टा वा तेस्रो पक्ष मार्फत गर्न वा गराउन पाईने छैन् भनेर उल्लेख गरिएको छ। नारायण नगरपालिकामा १२ लाख देखी १५ लाखसम्मका ११ योजनाबाट निर्देशिका अनुसार ६० प्रतिशत स्थानीय रोजगारमा संलग्न बेरोजगारहरुको खातामा सिदा ज्याला बापतको रकम जम्मा हुनेछ भने बाँकी रहेको ४० प्रतिशत रकम उपभोक्ताले सामाग्री खरिद गर्न पाउने उल्लेख छ।

कार्यविधि अनुसार सडक, सिचाई, खानेपानी, नदी वा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, ताल तलैया, जलाशय  निर्माण संरक्षण, खेल मैदान, विद्यालय भवन, कम्पाउण्ड निर्माण लगायतका काम गर्न मिल्ने उल्लेख छ। काम हेर्न मात्र उपभोक्ता समिति बनाएको तर, उनीहरुसंग सामान खरिद गर्ने अधिकार नभएको नारायण नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भक्तबहादुर मल्लले दावी गरे।

‘नगरपालिकाले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आवश्यक सामाग्री खरिदका लागि सप्लायर्स तोकेको छ।’ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मल्लले भने, उपभोक्ता समितिले काम रेखदेख गर्ने मात्र हो। कामदारको पैसा उनीहरुको बैंक खातामै जम्मा हुन्छ।’ नारायण नगरपालिकाको १ देखि ११ वडासम्म क्रमश रानीधारा ग्याविन जाली भर्ने कार्य, उपल्लोटोल सिचाई पोखरी निर्माण, साङ्गखोला खानेपानी निर्माण, देवलकाडा खानेपानी निर्माण, सुनारटोल आखले लिफट खानेपानी, कुन्ताखेल विकासीकुलो सिचाई योजना, घट्टेखोला सिचाई कुलो निर्माण, ढाप सिचाई पोखरी तथा सरसफाई योजना, गोवी खोला सिचाई कुलो निर्माण, र सान्तडीखोला मुहान देखि लिड्के सिचाई कुलो निर्माणमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम राखीएको छ।

प्रकाशित: २ चैत्र २०७९ १२:५२ बिहीबार