प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस १९ गते नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई ३० बुँदे निर्देशन दिए। पुस १८ र १९ गते सचिवहरुसँगको छलफलपछि उनले सचिवहरुलाई आफ्नो विभागमा रहेका समस्या समाधान गर्न र सर्वसाधारणका समस्या राम्रोसँग पहिचान गरी यथार्थ नजिक पुग्न भन्दै निर्देशन दिए।

मन्त्रालय र विभागमा काम बिनाका कर्मचारीहरू थुप्रो लाग्ने तर जनतालाई आधारभुत सेवा दिने पालिका तहमा जनशक्तिको अभाव भई जनता सेवाबाट वञ्चित हुने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्ने उनको निर्देशन थियो। अब सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने 'नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट', सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले कसैलाई दण्डित गर्न नचाहेको तर सरकारसँग सिमित विकल्प रहेकाले नतिजा देखिने कार्यसम्पादन गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका थिए। नागरिकले अहिले भोगिरहेका सास्तीको हल गर्न नसक्ने पदाधिकारी दण्डको भागी हुने निर्देशनमा भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीले कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको कुरा गरेर कर्मचारीहरु पन्छिन नपाउने बताए।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्रशासकहरु भने असन्तुष्ट बन्दै आएका छन्। कर्मचारीहरुले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको खुलेरै असन्तोष पोखिरहेका छन्। लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रशासन विज्ञ उमेश मैनालीले कर्मचारी र प्रशासनको मूल्यांकन नभइ अचानक सरकारबाट यस्तो आदेश आउनुले प्रशासनमा राम्रो सन्देश नदिने बताए। उनले प्रशासनमा भइरहेको समस्याको खोजि गरेर त्यसको समाधान गर्ने र आवश्यक सामग्री र जनशक्तिको पहिचानपछि मात्रै यस्ता निर्देशनहरु दिनु उपयुक्त हुने बताए।

उनले नीति परिवर्तन नभइ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मात्रै प्रशासनहरु चल्न नसक्ने भएकाले सरकारले सबैभन्दा पहिला कमी भएका नीतिहरुलाई पूर्ण बनाउनुपर्ने बताए। पूर्व अध्यक्ष मैनालीले सरकार र कर्मचारीबीच मित्रवत व्यवहार हुनुपर्ने भन्दै एकअर्काले हातेमालो गरेर जानुको विकल्प नरहेको बताए। उनले दुई दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे नेतृत्वमा आउँदा प्रशासनले धेरै आशा गर्ने भएको तर नेतृत्वमा परिपक्व निर्देशन हुन नसकेको बताए।

उनले वि.सं.२०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले स्क्रिनिङ टेस्ट गरेर कर्मचारी चयन गरेपनि अन्य सरकार र नेतृत्वले भने आजसम्म पनि कर्मचारीप्रति सकारात्मक नरहेको बताए। त्यसपछिका सरकार र नेतृत्व कर्मचारी र प्रशासनमाथि थिचोमिचो गर्ने किसिमको रहेको उनको भनाइ छ।