२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएलगत्तै मधेस मुक्ति समूह गठन गरेर रघुनाथ ठाकुरले 'तराईलाई बेग्लै राज्य बनाउनुपर्ने' माग गरे। पञ्चायतकालमा तराई कांग्रेसले 'तराईका बासिन्दालाई पनि समान अधिकार चाहिन्छ' भनेर हिन्दीलाई राष्ट्रिय मान्यताको भाषा बनाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलन चलायो। इतिहास विषयका प्राध्यापक विजय मिश्र संघीयताकै माग भने २०४१ सालपछि नेपाल सद्भावना परिषद् (गजेन्द्रनारायण सिंह) ले गरेको बताउँछन्। तर, त्यतिबेला उठाएको संघीयताको मुद्दा भौगोलिक प्रादेशिक सीमांकन थियो। तराई र पहाड छुट्याएर बेग्लै राज्य बनाउनुपर्ने त्यतिबेलाको आवाज 'काठमाडौं हल्लाउने'खालको भएन।
यो आवाज करिब २२ वर्ष कुनै एक कुनामा सीमित बन्यो। गोलमेच सम्मेलन, समानुपातिक निर्वाचनप्रणाली र संविधानसभा नारा लिएको तत्कालीन विद्रोही माओवादीले पनि संघीयतालाई मुख्य मुद्दा भने बनाएन। संघीयताको माग अहिले उत्कर्षमा छ तर क्षेत्रीय मात्रै होइन, जातीय र ऐतिहासिक पहिचानसहितको सीमांकनमा केन्द्रित भएर। र, यही 'चेतना' तराईमा सीमित नभएर पहाडदेखि हिमालसम्म पुगेको छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक समृद्ध समाज निर्माण गर्ने माध्यमका रूपमा।
नेपालमा भर्खरै सुरु संघीय व्यवस्थाले देश विकास र नागरिकको अधिकारका लागि 'अचुक अस्त्र' कै काम गर्ने विचार राख्ने एउटा पक्ष छ। अनि, यसले देश टुक््रयाउँछ भनेर विपरीत मत राख्ने समूह पनि छ। तर, अधिक जनसंख्या संघीयता समर्थक रहेको र संविधानमै 'संघीय राज्य' व्यवस्था भएपछि संघीयता हुने/नहुने विषयमा बहस जरुरी ठानिएन। जनआन्दोलन २०६२/६३ मा पनि पर्याप्त छलफल र बहसबिनै 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र'को नारा उचालियो। अहिले गाँठो त त्यहाँ परेको छ, जहाँ संघीयता कार्यान्वयनको सबाल छ। यसको पहिलो खुट्किलो सीमांकन, नामांकन र अधिकार बाँडफाँट विषयमा बहस चल्दैछ।
भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौम अधिकार कायम राख्दै देशको चौतर्फी विकास गर्ने पथमा देश अघि बढिरहेका बेला तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको २ सय ९४ औं जयन्ती सोमबार (पुस–२७) परेको छ। गोरखा राज्यका तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायणको योगदान सम्मान गर्दै यो दिन राष्ट्रिय एकता र एकीकरण दिवस मनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। गोरखाबाट विभिन्न राज्यमामाथि कब्जा जमाएर १८२६ सालमा नेपाल एकीकरण सुरु गरेका पृथ्वीनारायण शाहको १८३१ सालमा निधन भयो तर उनको अभियान छोरा बहादुर शाहको पालासम्म निरन्तर रह््यो। बहादुर शाहको पालामा पूर्वमा टिस्टा नदीदेखि पश्चिममा सतलज र दक्षिणमा मगधसम्म नेपाल विस्तार भयो। ४ मार्च सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालको सीमा खुम्चिएर अहिलेको मेची–महाकाली बनेको हो। केही वर्षयता पुराना ऐतिहासिक सालिक तोडफोड गर्ने, पृथ्वीजयन्ती सान्दर्भिक रहेको र नरहेकोजस्ता तर्क हुन थालेका छन्। विश्लेषकहरू पृथ्वीनारायणको राष्ट्रिय एकताको परिप्रेक्ष्य र वर्तमान अवस्थाको तुलना एकै तरिकाले गर्न नसकिने धारणा राख्छन्।
पहिचानसहितको संघीयता माग गर्दै अहिले तराईको आन्दोलन उत्कर्षमा छ। पूर्वी पहाडमा लिम्बुवान, पश्चिम तराईमा थरुहट, चुरे क्षेत्रमा चुरे भावरलगायत आन्दोलन जारी नै छन्। संघीयताको बीज रोपिएको तराईमा भइरहेको आन्दोलनले देश ठप्प छ, जनजीवन अस्तव्यस्त छ। किन देश यो अवस्थामा पुग्यो, संघीयता नै गलत थियो कि यसको प्रक्रिया र आमनेपालीको बुझाइ, पृथ्वीनारयण शाहको नेपाल एकीकरण र अहिलेको संघीय आन्दोलनको तादात्म्य के छ भन्ने विषयमा जानकारहरूका आ–आफ्नै विश्लेषण छन्।
प्राध्यापक मिश्र त्यतिबेला पृथ्वीनारायणले नेपाल एकीकरण नगरेका भए अहिले संघीय राज्यको कल्पना पनि गर्न नसकिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'शाहले सिंगो नेपालको रूप नदिएका भए अहिले कसले संघीयता खोज्थ्यो होला र!' उनले एकता दिवस अहिले पनि सान्दर्भिक र महŒवपूर्ण रहेको भन्दै शाहले राज्य एकीकरण गरेपनि स्थानीयलाई नै अधिकार दिएको तर पछि अधिकारमा विभेद भएकाले संघीयता माग भएको बताए। 'संघीयताको माग अधिकार समान र समानुपातिक बनाउनका लागि हो,' उनले भने, 'तर, तराईले काठमाडौंलाई हेरेर पहाडको संज्ञा दिन हुँदैन। कर्णाली, सोलुजस्ता जिल्ला पनि हेर्नुपर्छ।'
उनले एकता दिवस अवसरमा तराईका बासिन्दालाई पहाड र पहाडका बासिन्दालाई तराई पुर्यााएर एक–अर्काका दुःख देखाउने कार्यक्रम ल्याउनु उपयुक्त हुने बताए। यसो गर्दा दुई समुदायबीचको द्वन्द्व कम हुने उनको भनाइ छ। मिश्र भन्छन्, 'दुःख र अधिकारविहीनता तराईमा मात्रै होइन, पहाडमा त्योभन्दा बढी छ। दुवैले एक–अर्काविरुद्ध होइन, राज्यसँग अधिकारको लडाइँ लड्नु उपयुक्त हुन्छ।'
मधेस मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोर झा पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक रूपमा नेपाल एकीकरण गरेपनि 'भावनात्मक रूपमा' एकीकरण हुन नसकेको बताउँछन्। काठमाडौं खाल्डोलाई शाहले राज्य विस्तार गरेर नेपाल बनाए पनि राजनीतिक भूगोलले मात्रै सबैको माग समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ। 'पृथ्वीनारायणले गोरखाबाट भूगोल विस्तार गरेर नेपाल बनाए। उनको एकीकरण अभियान शाह वंशको स्वार्थ या देशको आवश्यकता के थियो भन्ने तत्कालीन परिवेशमै भर पर्ला। तर, उनको सफलताको क्रेडिट अहिले हामी सबैले लिनुपर्छ,' झाले भने, 'उनैले जोडेको भूगोलभित्र अहिले भावनात्मक एकीकरण खोजिएको हो।' उनले त्यही भावनात्मक एकता नयाँ संविधानले सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
झाले हिमाल, पहाड र तराई परिपूरक भएको भन्दै संघीयता हुँदा भौगोलिक सीमाले राष्ट्रिय एकतामा असर गर्न नहुने बताए। उनले भने, 'तराईबिना पहाडको महŒव हुँदैन, पहाडबिना तराईको पनि हुँदैन। त्यसैले अहिलेको माग पृथ्वीनारायण शाहकै भौगोलिक एकतालाई भावनात्मक एकीकरण गर्नका लागि हो। अरू फरक होइन।'
नयाँ संविधान जारी हुनेबेला र भएपछि पश्चिम तराईका जिल्लामा हिंसात्मक आन्दोलन चर्कियो। आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीले समेत ज्यान गुमाए। तराईमा साढे ४ महिनायता जारी आन्दोलनमा ५० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। तर, आन्दोलन रोकिने छाँट देखिँदैन। देशमा संघीयताकै लागि गरिएका आन्दोलन हिंसात्मक बनेकाले यसको पक्षमा रहेका कतिपय अगुवा व्यक्ति र समुदाय संघीयता कार्यान्वयनमै शंका गर्न थालेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्दै सम्पूर्ण जाति, समुदाय, लिंग, क्षेत्रलगायतको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनिएको संघीयताको सीमा र सामर्थ्य विश्लेषण गर्दा यसमा अझै बहसको खाँचो जरुरी देखिएको छ।
प्राध्यापक डाक्टर टंक नेउपाने संघीयता कार्यान्वयनमा सामर्थ्यलाई बेवास्ता गरिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'पृथ्वीनारायण शाहले देश बलियो बनाउन राज्य एकीकरण गरे। अहिले देश बलियो बनाउनकै लागि भनेर राज्य छुट्याउनुपर्ने आवाज उत्कर्षमा छ। दुवै विचार एकै लाग्छन्। तर, कस्तो राज्य बनाउँदा देशले धान्न सक्छ भन्ने महŒवपूर्ण पक्ष केलाउन आवश्यक छ।'
उनले पृथ्वीनारायण शाहले तत्कालीन परिवेशमा अंग्रेजहरूबाट देश बचाउन साना राज्य एकीकरण गरी भौगोलिक रूपमा देश सामर्थ्यवान् बनाएको बताए। देशको भौगोलिक अखण्डता बचाउन उनको एकीकरण अभियान आवश्यक र महŒवपूर्ण रहेको नेउपानेको भनाइ छ। नेउपानेले पृथ्वीनारायणले एकीकरणका बेला विभिन्न राज्य कब्जा गरे पनि ती राज्यको अधिकार भने स्थानीयलाई नै दिएको बताए। 'उनले कुनैपनि राज्यमा आफ्नो कब्जा जमाएर आफैंमात्र शासन गरेनन्। स्थानीयलाई नै त्यहाँको कर उठाउनेलगायत अधिकार दिएका थिए। त्यही अधिकार बाँडफाँटले देश अखण्ड रहन सकेको थियो र उनी सबैबाट प्रशंसित थिए,' नेउपानेले भने।
अहिले देशले समावेशीतन्त्र नभई लोकतान्त्रिक समावेशीतन्त्र चाहिँ खोजेको नेउपानको निष्कर्ष छ। 'लोकतान्त्रिक समावेशीतन्त्र कसैको अग्राधिकारबिनाको हुन्छ। यसले कुनै जाति वा क्षेत्रविशेषलाई मात्रै अधिकार दिने नभई सबैलाई समेट्छ। यो व्यवस्थामा पहिचान हराउँछ भन्नु पनि गलत हो।' देश टुक््रयाउनुभन्दा एक बनाउनु चाहिँ राष्ट्रियता भए पनि संघीयता हुँदैमा देश टुक्रिन्छ भन्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ। 'एकात्मक शासनले सबैको अधिकार सुनिश्चित नगरेकैले हामी संघीयतामा गयौं तर त्यही संघीयता देश विभाजन गर्ने हतियार बनाउन हुँदैन,' उनले भने, 'देशभित्रका राज्यको भौगोलिक सीमा जे–जसो भएपनि राष्ट्रिय अखण्डतामा असर नपरोस्।'
पृथ्वीनारायण शाहले तत्कालीन भुरेटाकुरे राज्य मिलाएर सिंगो नेपालको पहिचान दिनु र अहिलेको संघीयताको आन्दोलनलाई फरक रूपमा हेर्नुपर्ने विश्लेषकहरू औंल्याउँछन्। कानुन व्यवसायी टीका भारद्वाज पृथ्वीनारायणको राज्य एकीकरण प्राविधिक एकता र अहिलेको आन्दोलन त्यसैभित्र अधिकारको खोजीका लागि भएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, 'पृथ्वीनारायणले साना राज्य जोडेर एउटै नेपाल बनाए, यो भौगोलिक एकता हो। अहिले भने स्थानीय समुदायको अधिकार र पहिचानका लागि आवाज उठेको हो।'
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आफ्नो अधिकार खोज्नु चेतना वृद्धिको संकेत भएपनि खोजिएको अधिकार जायज र अनावश्यक छु्याउनु महŒवपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। 'संघीयताले अधिकार सुनिश्चित गर्ने देखेरै अहिले आन्दोलन चलिरहेको छ। तर, सीमांकनलगायत विषयमा स्थानीयको भावना, मागअनुसार निर्णय गर्नु अझ लोकतान्त्रिक हुन्छ,' उनले भनिन्, 'कानुनी अधिकार उपभोग गर्न नसकेको क्षेत्र, लिंग, समुदायलगायतको भावना तिरस्कार गर्न मिल्दैन।' अरू जे भएपनि देशको भौगोलिक अखण्डतामा असर नपर्नेगरी सबैलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सके पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको नेपालमा सबैको अपनत्व रहने उनको भनाइ छ।
विश्वमा संघीयताबारे २ अवधारणा अभ्यासमा छन्– 'कमिङ टुगेदर' र 'होल्डिङ टुगेदर'। साना राज्यलाई निश्चित अधिकार आधारमा एउटा संघभित्र ल्याउनु पहिलो अवधारणा हो। र, दोस्रो चाहिँ एउटा संघलाई विभिन्न राज्यमा राजनीतिक, भौगोलिक र प्रशासनिक आधारमा बाँड्नु। नेपालको अभ्यास दोस्रो हो, यहाँ एक देशलाई विभिन्न राज्यमा बाँडिएको संघीयता कार्यान्वयन चरणमा छ।
इतिहास विषयका प्राध्यापक मोहनसिंह थेवे दक्षिणी साम्राज्यवादबाट देश बचाउन पृथ्वीनारायण शाहले अतुलनीय योगदान गरेको बताउँछन्। शाहले सबै नेपालीलाई एकसूत्रमा बाँधेर राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिएको तर अहिलेको संघीयता माग त्यसविपरीत नभएको उनको भनाइ छ। 'शाहले राष्ट्रिय एकताकै लागि साना राज्यलाई मिलाएर ठूलो बनाइ अंग्रेज साम्राज्यवादबाट बचाए। अहिले उठेको संघीयताको माग पनि देश टुक््रयाउनका लागि होइन, एकता र अधिकार सुनिश्चितताकै लागि हो,' उनले भने, 'समय र परिस्थितिअनुसार दुवै अभियान उपयुक्त छन्, जसले राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई बलियो बनाउँछन्।'
प्रकाशित: २५ पुस २०७२ ००:१० शनिबार
