ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल ऊर्जा क्षेत्र रूपान्तरणको लागी उकृष्ट भएको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले विद्युत् उत्पादनसँगै व्यापार र प्रसारण क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउन सरकार तयार रहेको बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै आगामी दिनमा विद्युत् उत्पादनको साथै त्यसको व्यापार र प्रसारण क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका बलियो हुने बताए।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन सरकारले १०० बुँदे कार्यसूची अघि सारेको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले थप ३२ बुँदे निर्देशन कार्ययोजना तयार पारेको बताए।
उनले लगानी निरुत्साहित गर्ने तथा अव्यावहारिक कानुनी प्रावधानहरू संशोधन भइरहेको भन्दै चालु संसद् अधिवेशनमै जलस्रोत विधेयक तथा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको बताए। आगामी अधिवेशनमा विद्युत् विधेयक तथा सिँचाइ विकास तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा लैजाने तयारी रहेको बताए।
विद्युत् आपूर्तिको मेरुदण्डका रूपमा रहेको प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आगामी एक वर्षभित्र एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाई छ।
जलाशययुक्त आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्ने प्रवर्द्धकलाई पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिने र लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए।
साथै ऊर्जा खपत र निर्यात दुवैलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयले हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट घण्टा रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र १,५०० किलोवाट घण्टासम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०८३ १३:४३ शुक्रबार
