प्रधानमन्त्रीले आफ्ना प्राथमिकता किटान गर्न सकेका छैनन्। भारतको नाकाबन्दीबाट पीडित जनताका लागि राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकार तस्करहरूलाई बजार जिम्मा लगाएर रमिते बनेको छ। इन्धन भरिएको ट्यांकर नै चोरी हुन लागेको खबर सार्वजनिक भइरहेका छन्। भूकम्पपीडित जनताको ठण्डीले कठांग्रिएर मृत्यु भइरहेको खबर आइरहँदा पनि सरकारले राहत दिन सकेको छैन। 'नाकाबन्दी छ, इन्धन आपूर्ति सहज छैन, सामान ढुवानी गर्न सकिएको छैन' भन्दै सरकार सकिने कुरा गर्न छाडेर बहाना बनाएर उम्किरहेको छ। सत्तामा बस्नेहरूले यसरी निहुँ बनाएर उम्किने छुट पाउञ्जेल त्यसको प्रत्यक्ष मारमा भने जनता नै परिरहने हुन्। त्यसैले अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनताले दबाब दिने बेला भइसकेको छ। तराई–मधेशमा जारी आन्दोलनको वार्तामार्फत समाधानका लागि देशका विभिन्न भागमा एकसाथ दबाब कार्यक्रम सुरु गरिनुपर्छ। सरकारले भारतको नाकाबन्दीको निहुँ बनाएर देशको आन्तरिक समस्या असरल्ल छोडेर जनताको दुःखमाथि शासन गरिरहने छुट धेरै दिन पाउनु हुँदैन। जनताप्रति हदैसम्मको गैरजिम्मेवार व्यहार गर्ने सरकारविरुद्ध जनताले आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। वर्तमान सरकारलाई अब जनताले साथ दिइरहनुपर्ने कुनै कारण छैन। यो सरकारले न त तराई–मधेशमा जारी आन्दोलनको माग सुनेको छ, न त भारतको नाकाबन्दीपछि छिन्नभिन्न भएको जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउन मद्दत गरेको छ। जनताको पक्षमा सिन्कोसमेत नभाँच्ने सरकारका विरुद्धमा जनता सडकमा ओर्लिने बेला भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यो बेला गर्नुपर्ने काम केही गरेका छैनन्। तर, जे नगर्नुपर्ने हो ती चाहिँ गरिरहेका छन्। उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव आयोगले प्रशासन चुस्त र छरितो बनाउन अहिले भइरहेका मन्त्रालयलाई एकआपसमा गाभेर १८ वटाभन्दा बढी नबनाउन सुझाव दिएको थियो। तर, ओली भइरहेका मन्त्रालयलाई काँक्रो चिरेझैँ चिराचिरा पारेर मन्त्री पदको पसल सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनले मन्त्रालयको संख्या ३१ पुर्यााएका छन्। उनको क्याबिनेटमा छजना उपप्रधानमन्त्री छन्। अब सबै मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री थप्ने उनको तयारी रहेको खबर सार्वजनिक भइरहेको छ। सरकारलाई समर्थन गर्ने साना दललाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो भन्दै राज्यको ढुकुटीमा करोडौँ भार पर्ने गरी कुनै अध्ययन तथा विज्ञको सल्लाह–सुझावबिना नै उनले मन्त्रालय फुटाउने काम गरेका छन्। यसरी फुटाएर बनाइएका मन्त्रालय रहने भवन तथा मन्त्रीको कार्यकक्षसमेत नभएकाले कतिपय मन्त्री शपथ खाएपछि पनि घरमै घाम तापेर मन्त्री पदको जागिर खाइरहेको अवस्था छ। एउटै भवनमा तीन–तीन वटा मन्त्रालय राख्नुपर्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालय फुटाउन प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। मन्त्रालय फुटाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्दैमा जथाभावी गर्ने प्रधानमन्त्रीको कामले आफूलाई हाँसो उठेको भन्दै एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले ओलीको आलोचना गरेका थिए। ओलीको काम गर्ने शैलीलाई लिएर उनको पार्टीभित्रै पनि आलोचना भइरहेको छ। सरकार जनताका समस्याप्रति थोरै पनि गम्भीर नभएको भन्दै पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टि चुलिन थालेको छ। सरकारको गैरजिम्मेवारीविरुद्ध मुख नखोलेका राजधानीवासी हेरेर प्रधानमन्त्री ओली जनता जस्तोसुकै दुःख सहेर पनि चुप बस्न सक्ने रहेछन् भनेर ढुक्क देखिएका छन् भने यो उनको ठूलो भूल हुनेछ।
प्रकाशित: १७ पुस २०७२ ०१:३४ शुक्रबार
