अहिले भएको नाकाबन्दी बढो दुःखदायी छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति नेपाली जनताको धेरै सम्मान थियो र अहिले पनि छ। उनले नेपाल आउँदा नेपालीप्रति देखाएको आत्मीय व्यवहार यहाँका जनताले भुलेका छैनन्। नेपालप्रति गहिरो सद्भाव देखाउने राजनीतिज्ञ अहिलेसम्म नेपालमा कोही आएकै थिएन कि भन्ने जस्तो भान उनले पारेका थिए। नेपाली जनताले उच्च सम्मानका साथ हेरेको उच्च नेताको सरकारबाट जुन किसिमबाट नाकाबन्दीको प्रयोग गरियो, यसलाई नेपाली जनताले नराम्रो मानेका छन्। नेपालको अन्तरिक राजनीतिक वादविवादको आडमा नाकाबन्दी गरिएको छ। नाकाबन्दीमा दुवै देशको दशगजामा मानिसहरू ल्याएर राख्ने, नेपाल प्रहरीले केही गर्न नसक्ने। नेपाल प्रहरीले हटाइहाल्यो भने पनि भारतीय सिमानामा गएर नेपालका सुरक्षाकर्मीलाई ढुंगा हान्ने काम भइरहेको छ। यो एक प्रकारको नाटकजस्तो व्यवहार भइरहेको छ। भारतीय अइल कर्पोरेसनका अधिकारीले हामीलाई १० प्रतिशतभन्दा बढी तेल नदिनू भनेको छ भन्दै नदिने र जब केही ट्रक नेपाल भित्रियो भने पनि मालसामानका मात्रै ट्रक हुनुले भारतको नियत प्रस्ट हुन्छ। आलु, प्याज, केरा, मार्बलजस्ता वस्तु बोकेका ट्रक केही मात्रामा भित्रिन दिने तर इन्धन बोकेका ट्रक सिमामा रोकेर नेपालमा संकट चर्काउन खोजेको प्रस्ट हुन्छ। यो भारत जस्तो ठूलो देशका लागि एकदमै नसुहाउने काम हो। भारतको कुभलो नचिताउने छिमेकी नेपालमाथि उसले गरेको अमानवीय व्यवहारले नेपाली जनताले चित्त दुखाएका छन्। त्यसैले जनताको स्तरबाट अहिले वैकल्पिक उपायको खोजी तथा केही दुःख सहेर भए पनि भारतको दादागिरीविरुद्ध एक हुने जनमत बलियो हुँदै गएको छ। जनतामा हामी धेरै नै परनिर्भर भएको चोट परेको छ यतिबेला। परनिर्भर राष्ट्रलाई उसको हैसियत देखाइदिनुपर्छ भन्ने खालको भारतीय पक्षको सोचाइ देखिन्छ। भारतको यो सोचाइलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने जनमत बन्दै गएको देखिन्छ। भारतको यो नाकाबन्दीले हरेक नेपालीको स्वाभिमानमा प्रहार गरेको छ। हिमाल, पहाड र तराई सबैतिरका जनता यो नाकाबन्दीबाट दुःखी भएका छन्।
नाकाबन्दीपछि नेपालले कुटनीतिक तहमा जुन कुशलता देखाउन सक्नुपर्थ्यो, त्यो देखाउन नसकेको प्रस्ट छ। नेपालको अन्तरिक राजनीतिक वादविवादको यथार्थ भारतीय पक्षलाई बुझाउन सकेको भए दुई देशबीचको सम्बन्ध यो तहसम्म बिग्रने थिएन होला। नेपालस्थित भारतीय दूतावासले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको देखिन्छ। मित्र राष्ट्रप्रति भारतीय पक्षले जे गर्नुपर्थ्यो, त्यो गरेको देखिएन। दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले पनि कहिले धेरै तल गिरेर र कहिले धेरै नै माथि गएर कुरा गरेको देखिएको छ। जसले गर्दा नेपाली राजदूतले भारतीय संस्थापन पक्षसँग तालमेल मिलाउन नसकेको देखियो। यसले दुवै देशका दूतावास असफल भएको पुष्टि हुन्छ। भारत सरकारको उच्च तहमा बसेका व्यक्तिसँग सीधा कुराकानी नगरीकन परराष्ट्र मन्त्रालय तहमा कुरा गरेर मात्र यो समस्या पार लाग्नेवाला छैन। भारत एउटा ठूलो स्वतन्त्र समाज हो। त्यहाँ सरकार र कर्मचारीतन्त्रमात्र छैन। स्वतन्त्र विचार राख्ने बुद्धिजीवी पनि छन्। त्यसैले उनीहरूसँग बृहत् छलफल चलाउन सक्ने हो भने भारत सरकारलाई आन्तरिक रूपमा ठूलो दबाब सिर्जना हुन्छ। आफूलाई संसारको ठूलो प्रजातन्त्र भनेर दाबी गर्ने देशले अलोकतान्त्रिक व्यवहार प्रर्दशन गरिरहन सक्दैन। तर, हामीले सही ठाउँमा सही तरिकाले दबाब दिन भने सक्नुपर्छ। कुटनीतिक रूपमा नेपाल असफल भएको देखिन्छ।
नेपाल स्वतन्त्र, सबल र सार्वभौम हुनुमै भारतको हित छ। नेपालको राजनीतिमा भारतले ...डिल' गर्ने भनेको नेपाली जनतासँग हो। कुनै पक्षलाई अघि सारेर त्यसको आडमा नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई गलाउँछु भन्ने सोच नै भारतीय कूटनीतिको सबैभन्दा ठूलो गल्ती थियो। यो सोचाइमा परिवर्तन आउनुपर्छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयभन्दा अगाडि नै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ओलीलाई फोन गरेर बधाइ दिनु तथा दुई देशको हितमा मिलेर अघि बढ्नका लागि संवाद गर्न ओलीलाई भारतमा निम्तो दिनु शुभसंकेत हो। भारतले नेपालसँग अहिलेसम्म लिएको नीतिको पुनरावोलकन गर्न भारतीय पक्ष तयार रहेको संकेतका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालय यसप्रति गम्भीर रहेको बुझ्न सकिन्छ।
चीन र भारत दुवैले द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गरिरहेका छन्। यी दुई देशले हासिल गरेका आर्थिक उपलब्धिबाट नेपालले पनि फाइदा लिन सक्नुपर्ने हो। यी दुई देशसँग हाम्रो परनिर्भरताको सट्टा अन्तरनिर्भरता हुनुपर्छ। अन्तरनिर्भरताको सिद्धान्तलाई हामीले अगाडि लिएर जान सक्यौँ भने नेपालको अर्थतन्त्र बलियो हुँदै जान्छ। कुनै एउटा राष्ट्रसँग धेरै निर्भर भयो भने त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ। दुई देशको बीचमा सधैँ सम्बन्ध एकैनासको हुन्छ भन्ने हुँदैन। दाजुभाइको बीचमा जति निकटता हुन्छ, त्यो निकटतालाई जोगाउन त सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ भने छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धमा त हामी धेरै नै चनाखो बन्नुपर्ने हुन्छ। भारत र चीनसँग परनिर्भर भएर होइन, अन्तरनिर्भर भएर सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्छ। आर्थिक अन्तरनिर्भरताको सिद्धान्तलाई नेपालले कहिल्यै पनि लागू गरेन। सन् १९९० पछि यस्तो स्थिति आयो कि आर्थिक अन्तरनिर्भरताको सिद्धान्तले कुनै महŒव नै पाएन। अन्तरनिर्भरता र त्योसँग जोडिएका नीतिहरूलाई हामीले कहिल्यै पनि लागू गरेनौँ। त्यही कारणले अहिले हामी चामलसमेत भारतबाट आयात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। नेपालको युवा शक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर तिनीहरूले पठाएको पैसाबाट भारतीय मालसामान नेपालमा ल्याएर मूलतः नेपाललाई भारतको बजार बनाएर हामी दंग परिरहेका छौँ। युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने र त्यसबाट आएको पैसाले जीविका चलाउने यो मोडलले देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुनै सक्दैन। आत्मनिर्भर हुने अर्थनीतितर्फ सरकारको ध्यान फिटिक्कै गएको छैन। यो नाकाबन्दीपछि हामी स्वावलम्बी हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा एकपटक फेरि धेरैले पाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार विभिन्न देशसँग व्यापार त गर्नैपर्छ। तर, आफूले केही नगर्ने र सधैँ अरूको मात्रै भर पर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न आत्मनिर्भर र एकआपसमा अन्तरनिर्भर हुने आर्थिक मोडलका लागि काम गर्नुपर्छ। ऊर्जा सुरक्षामा देशको ध्यान जानुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पका बारेमा कुरामात्र होइन, ठोस काम नै हुनुपर्छ। सोलार तथा हाइड्रोपावरका लागि राष्ट्रिय संकल्प लिएर आफूलाई पुग्ने उत्पादन जसरी पनि गर्ने र बढी भएको ऊर्जा निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्दामात्र हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अन्तरनिर्भर मोडलमा लैजान सक्छौँ। त्यसैले यो नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर आफू बलियो हुने बाटोमा लाग्न ढिला गर्नु हुँदैन।
साह्रै कमजोर र बलियोको बीचमा दोस्ती हुन सक्दैन। कमजोरलाई अरूले सजिलै प्रहार गर्छन। तपाईंमा अलिकता शक्ति छ भने प्रहार गर्नेहरू अलि डराउँछन्। त्यसैले आफू बलियो हुने दिशामा अघि बढ्न सक्दामात्र आगामी दिनमा हुनसक्ने नाकाबन्दीबाट जोगिन सक्छौँ।
(राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहअध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री लोहनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित: २९ आश्विन २०७२ ००:५६ शुक्रबार
