हेटौंडा क्याम्पसका प्रमुख युसुफ अन्सारी भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाहेक कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले हेटौंडामा विद्यार्थी भर्ना लिन नपाउने बताउँछन्। सहमति भए/नभएका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको समेत उनले बताए। 'वन विज्ञान अध्ययन संस्थान त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै हो। यहाँ उसले आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँछ,' उनी भन्छन्, 'अरूले आपत्ति जनाउन मिल्दैन।'
०६७ असार ३ गते जारी भएको कृषि तथा वन विश्वविद्यालय ऐनमा त्रिविअन्तर्गत रामपुरमा रहेको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान केन्द्रीय क्याम्पसमा नयाँ विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहने उल्लेख छ। त्यस्तै हेटौंडाको वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा नयाँ विश्वविद्यालयको वन संकायको अध्ययन हुने व्यवस्था ऐनले गरेको कृषि विश्वविद्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। तर, त्रिविले कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई रामपुर र हेटौंडा कतैको पनि जमिन र त्यसमा बनेका संरचनाहरूको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको छैन। रामपुरमा रहेको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा त्रिविले नयाँ भर्ना लिन छाडेको तीन वर्ष भयो। संस्थानले भने वन विज्ञान विषयमा भर्ना जारी राखेको छ।
आरोप–प्रत्यारोप
वन विज्ञानमा स्नातक तहमा (बिएससी फरेस्टी) ८० जना विद्यार्थी भर्ना हुन सक्ने प्रावधान भए पनि तीन वर्षयता त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय दुवैले ८०/८० जना विद्यार्थी भर्ना लिँदै आएका छन्। तर, दुवै विश्वविद्यालयका अधिकारीहरू जबर्जस्ती भर्ना गराइएको भन्दै आरोप लगाउन छाड्दैनन्।
'त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उहाँहरूलाई केही हस्तान्तरण नै गरेको छैन भने भर्ना खोल्नु जबर्जस्ती हो,' क्याम्पस प्रमुख युसुफ अन्सारीको भनाइ छ। वन संकायका डिन रमेशकुमार पाण्डे भने ऐन नियमअनुसारको अधिकार प्रयोग गर्दा अरूले जबर्जस्ती गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन्।
'जुन नियमका आधारमा रामपुरमा कृषि र पशु विज्ञानमा त्रिविले नयाँ भर्ना लिन छाड्यो, त्यही नियम हटौंडामा पनि लागू हुन्छ,' पाण्डेको तर्क छ। तर उनले भनेजस्तो व्यवस्था कुनै नियम कानुनमा नरहेको दाबी गर्छन्, क्याम्पस प्रमुख अन्सारी।
'नियम पनि नमान्ने सहमति पनि नमान्ने। वास्तवमा हामीमाथि ठूलो अन्याय भएको छ,' कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका रजिष्टार सूर्यकान्त घिमिरे गुनासो गर्छन्। समस्या समाधानका लागि दुवै पक्ष बारम्बार वार्तामा बसे पनि त्रिविले नियम वा सहमति केही कार्यान्वयन नगरेको उनले आरोप लगाए।
अध्ययनमा समस्या
दुवै विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गरेका कारण हेटौंडा क्याम्पसमा क्षमताभन्दा दोब्बर विद्यार्थी छन्। विद्यार्थी चापका कारण पुस्तकालय र प्रयोगशाला प्रयोगमा समेत अनेक समस्या आउने गरेका छन्। 'शैक्षिक गुणस्तरका लागि भौतिक पूर्वाधार पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ,' कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका डिन रमेशकुमार पाण्डे भन्छन्, 'हस्तान्तरण नै गर्न विलम्ब गरेका कारण निर्माणमा लाग्न पाइएन।'
त्रिविले बिएससीसम्म पढाउँदै आएकोमा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले एमएससी र पिएचडीसम्मका कक्षा पनि सुरु गरेको छ। एमएस्सीमा १५ र पिएचडीमा दुई जना विद्यार्थी छन्। दुवै विश्वविद्यालयको प्रतिस्पर्धाले क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी ओइरिएका छन्, यसकै कारण बेलाबेला यहाँको वातावरण अशान्त बन्ने गरेको छ।
दुवै विश्वविद्यालयका पदाधीकारीहरू एक–अर्काविरुद्ध गुण्डागर्दीको आरोप–प्रत्यारोपसम्म लगाउन तम्सन्छन्। 'कृषि तथा वन विश्वविद्यालय तर्फका विद्यार्थीले ६५ दिनसम्म तालाबन्दी गरेर शैक्षिक वातावरण बिथोलेका छन्,' त्रिभुवन विश्वविद्यालय तर्फका क्याम्पस प्रमुख अन्सारीको भनाइ छ, 'उनीहरूका विद्यार्थीले आक्रमण गर्दा हाम्रा सात–आठ जना विद्यार्थी घाइते भए।'
१५८ बिघा जग्गा रहेको हेटौंडा क्याम्पसको रामपुरमा मात्रै चार सय बिघा छ। भर्नाका विषयमा रामपुरमा समस्या नभए पनि जग्गाको हस्तान्तरण हेटौंडाको जस्तै बाँकी नै छ। जग्गासम्बन्धी किचलो पार नलाग्दै कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति कैलाशनाथ प्याकुरेलको चार वर्ष कार्यकाल सकिएको छ।
असोजदेखि बिएससीको नयाँ भर्ना फाराम वितरण सुरु हुन्छ। त्रिवि हेटौंडा यसपटक पनि सो तहमा भर्ना लिने योजनामा छ। 'नियमअनुसार अरूलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण नभएसम्म त्यो हाम्रै सम्पत्ति हो। हामी आफ्ना कार्यक्रम चलाइरहन्छौं,' क्याम्पस प्रमुख अन्सारी भन्छन्।
सम्पत्ति हस्तान्तरण र भर्ना विवादका विषयमा १० पटकभन्दा बढी भएका बैठक र सहमतिले कुनै निकास नल्याएपछि कृषि तथा वन विश्वविद्यालय अदालतको शरणमा गएको छ। 'दुवै पक्षले आ–आफ्ना तर्क राख्नुभन्दा पनि अब यो विषय अदालतमै पुगेको छ,' अन्सारीले भने, 'अदालतले जे भन्छ, त्यही गरौंला।'
प्रकाशित: २९ श्रावण २०७२ २१:४८ शुक्रबार
