भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि चाहिने रकम जुटाउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्योत। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिन पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने कानुन हतार–हतारमा मस्यौदामार्फत ल्याइयो। तर, सम्मेलन सम्पन्न भएको दुई महिना बित्न लाग्दासमेत प्राधिकरण गठन भएको छैन। सम्मेलनमा पुनर्निर्माणका लागि मित्र राष्ट्र तथा दातृ निकायले करिब चार खर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। दाताहरूले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता अनुसारको रकम भिœयाउन सरकारले गर्नुपर्ने काममा भने सिन्को समेत भाँचेको छैन। पुनर्निर्माणका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन हुनुपर्ने दाताहरूको आशयलाई सरकारले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा प्राधिकरण गठन गर्ने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मार्फत काम गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। तर, प्राधिकरणको सीईओमा पनि सक्षम व्यक्तिभन्दा दलीय भागबण्डा मिलाउनुपर्ने स्थिति बनेपछि सरकारले सीईओ नियुक्त गर्न सकेको छैन। जसको सीधा असर पुनर्निर्माणमा पर्ने देखिएको छ। सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनमा जति ढिलाइ गर्दै जान्छ, पुनर्निर्माणको काम उति पर सर्दै जाने निश्चित छ। सरकारले पुनर्निर्माण कोषमा ७४ अर्ब रुपैयाँमात्रै विनियोजन गरेको छ। प्राधिकरण गठन नहुन्जेलका लागि अहिले भइरहेका संरचनाबाटै खर्च गर्न सक्नेगरी १७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। तर, कहाँ, कसरी खर्च गर्ने भन्ने विस्तृत योजनाबिना विभिन्न निकायले रकम खर्च गर्दा दुरुपयोग हुने सम्भावना उत्तिकै छ। सरकार र विभिन्न निकायबीच समन्वय नहुने खतरा पनि उत्तिकै छ। त्यसैले सरकारले पुनर्निर्माणका लागि सबैभन्दा पहिला प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ। प्राधिकरण गठन हुनेबित्तिकै रातारात काम सुरु भइहाल्ने पनि होइन। प्राधिकरण गठन भएपछि योजना निर्माणदेखि कार्यविधि बनाउन लाग्ने समयले गर्दा पनि काम सुरु हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ। प्राधिकरण गठन गर्नेदेखि बैठक बोलाउनेसम्मको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छ। तर, आफ्नो कार्यालय सञ्चालनका लागि चाहिने सहयोगीको नियुक्त गर्न त डराउने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्राधिकरणको सीईओ छिट्टै नियुक्त गर्लान् भन्ने विश्वास धेरैलाई छैन। आफ्नो सत्तायात्रा कति लामो जान्छ? त्यसकै लेखाजोखामा दिन कटाइरहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाको प्राथमिकतामा भूकम्पपीडित छैनन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ। उनी संविधान निर्माणको बहानामा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भएरै फेरि एकपटक पार्टी सभापतिमा हैकम जमाउन चाहन्छन्। त्यसैले उनी जे बोल्छन्, त्योभन्दा विपरीत गरिरहेका छन्। उनलाई भूकम्पपीडितको पीडाले अलिकति पनि छोएको छैन।
प्राधिकरणको सीईओ नियुक्तिमा ढिलाइ भएका कारण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका मित्र राष्ट्र तथा दातृ निकायले दिन्छौँ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको रकम प्राप्त गर्न समस्या हुने देखिएको छ। सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका देश तथा दातृ निकायले सरकारबाट प्राप्त रकम कसरी र कुन ठाउँ खर्च गर्ने हो? त्यसको विस्तृत खाका एवं ठोस प्रस्ताव माग गरेका छन्। तर, प्राधिकरण गठन नहुँदा सरकारले ठोस प्रस्ताव तयार गर्न सकेको छैन। भूकम्पको क्षतिको यकिन गर्ने, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनका नीति बनाउने, योजना, बजेट एवं कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, आयोजना स्वीकृत गराउने, बस्ती विकास तथा एकीकरणलगायत काम प्राधिकरणले गर्ने व्यवस्था प्राधिकरण गठन अध्यादेशमा गरिएको छ। तर, प्राधिकरण नै गठन नभएपछि गर्ने भनिएका कुनै पनि काम हुने कुरै भएन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार रकम प्राप्त गर्नै समय लाग्ने र प्राप्त रकम पुनर्निर्माणमा कहिलेदेखि खर्च हुने? भन्नेमा अन्योल छ। सरकारले छिटोभन्दा छिटो प्राधिकरण गठन गरेर व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसार पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउनुपर्छ।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७२ ००:४७ शुक्रबार
