भूकम्पपीडितहरूले तत्काल त्रिपाल पाउन सकून् भनेर सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत विनाटेन्डर त्रिपाल खरिद गरेको थियो। यसरी खरिद गरिएका त्रिपाल विभिन्न साइजका थिए। तर, भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले एउटै साइजका त्रिपाल र मूल्य पनि महँगो देखाएको थियो। शहरी विकास मन्त्रालयले त्रिपाल खरिद गर्दा अनियमितता गरेको गुनासो आउन थालेपछि लेखा समितिले छानबिन थालेको हो। यो छानबिन निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्नसक्यो भने यसले त्रिपाल खरिदमा भएको अनियमितता बाहिर ल्याउन सक्छ। महाविपत्का बेलामा नागरिकलाई राहत दिनुपर्नेमा त्यही राहतमा अनियमितता गर्नेहरूले कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। यसैगरी राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले राहतका नाममा भएका अनियमितता छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नुवाकोटको जस्तापाता प्रकरण, भूकम्पबाट प्रभावित घर परिवारलाई उपलब्ध गराउन शहरी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको त्रिपाल, पाल र टेन्ट खरिदका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। भूकम्पपीडितले अझैसम्म अस्थायी बासका लागि दुई बन्डल जस्तापाता पाउन सकेका छैनन् भने पीडितकै लागि खरिद गरिएका सामनामा अनियमितता गरिएको विवरण सार्वजनिक हुन थालेका छन्। यसले भूकम्पपीडितलाई थप दुःखी बनाएको छ। भूकम्पपछि कुन सामान कति भित्रियो भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन। पाल कसले कति ल्यायो र कहाँ वितरण गर्यो? त्यसको कुनै हिसाबकिताब नै छैन। राहत वितरणमा सरकारले आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गर्न सकेको छैन। सामान्य त्रिपालमा त मन थाम्न नसक्नेहरूले ठूलठूला पुनर्निर्माण योजनामा कसरी आफूलाई पारदर्शी रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्लान्? सरकार आफू पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुन सकेमा मात्र यस्तो अवस्थामा सहयोगमा जुट्ने दातृ निकायलाई फजुल खर्च गर्नबाट रोक्न सक्ने थियो। सरकार नै गैरजिम्मेवार र अपारदर्शी भयो भने उसले दातृ निकायलाई प्रश्न गर्ने नैतिक आधार गुमाउँछ।
सरकारले भूकम्पपीडितलाई अस्थायी बास बनाउन सहयोग पुर्याउन उपलब्ध गराउने भनेको १५ हजार रुपैयाँ अझैसम्म पीडितको हात नपर्नुको पछाडिका कारण बुझ्न सकिएको छैन। भूकम्पपीडितहरू वर्षाको पानीबाट जोगिन जस्तापाताको खोजीमा छन्। पीडितका घरदैलोमा जस्तापाता पुर्याइदिन्छु भन्ने दाताहरूलाई पनि सरकारले अंकुश लगाइरहेको छ। अन्य संघसंस्थाको सहयोग लिएमा सरकारले दिने १५ हजार रुपैयाँ काटिन्छ भन्ने 'सर्कुलर' गाउँ–गाउँ पुगेको छ। जसले गर्दा अति आवश्यक भएका बस्तीहरूमा मनकारी पुग्न डराइरहेका छन्। राज्यको ढुकुटीको जिम्मा लिएका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले यो विपत्मा मुठी कस्ने नाममा जुन गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाइरहेका छन्, त्यसले भूकम्पपीडित थप दुःख पाइरहेका छन्। पछिल्लो पटक भएको सहमतिअनुसार राजनीतिक 'कोर्स' अगाडि बढ्यो भने सरकारको नेतृत्वबाट नेपाली कांग्रेस हट्नलाई धेरै समय कुर्नुपर्दैन। त्यसैले उसले नागरिकको नजरमा आफूलाई जिम्मेवार सरकारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने हो भने दिने भनेको राहत फटाफट बाँड्दा हुन्छ। यो बेला औपचारिकताका लागि लम्बेतान 'प्रोसेस' गर्नै पर्दैन। भूकम्पले घर भत्किएकाहरू बारीका पाटामा असरल्ल बसिरहेका छन्। उनीहरूको पहिचान गर्न खासै कठिन पनि छैन। त्यसैले स्थानीय तहमा रहेका शिक्षक, राजनीतिक दल, गाविस सचिव तथा सरकाले खटाएका कर्मचारीका रिपोर्टका आधारमा घर भत्किएकाहरूलाई तत्काल राहतस्वरूप १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदा राज्यको ढुकुटी सत्यानाश हुँदैन। त्यसैले सरकार यतिबेला पारदर्शी हुने हो। उसले राहत वितरणमा मुठी कसेर नागरिकलाई थप दुःखी बनाउने होइन। राहत वितरणमा अनियमितता हुन नदिने हो। गाउँबस्तीमा गएर सहयोग गर्छु भन्नेलाई रोक्ने भन्दा पनि कुन ठाउँका लागि बढी आवश्यक परेको हो? त्यो पहिचान गरेर त्यता जान सहयोग पुर्याउने हो। राजधानीमा बसेर यति त्रिपाल बाँडियो, यति बजेट विनियोजन भयो भनेर औँला भाँचेकै भरमा यतिबेला सरकारले सुख पाउनेवाला छैन। सरकारले आफू पनि भूकम्पपीडितसँग जोडिनुपर्यो र सहयोग गर्छु भन्नेहरूलाई उत्तरदायी बनाएर परिचालन गराउने क्षमता पनि राख्नुपर्यो। यो हुन सक्यो भने मात्रै पीडितहरूले थोरै भए पनि राहत महसुस गर्न पाउनेछन्।
प्रकाशित: ६ असार २०७२ ०२:४९ आइतबार
