संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसकेका दलहरू संविधानसभाभित्र मुठभेड गर्ने र सडकमा आन्दोलन चर्काउने धम्की दिइरहेका छन्। संविधानसभाका अध्यक्ष सुवाचन्द्र नेम्वाङले संविधानको मस्यौदारूपी कालकुट विष एक्लै पिउन खोजेपछि त्यो विषमा आ–आफ्ना हक दाबी गर्नेहरू पनि मैदानमा छन्।

संविधानका विवादित विषयमा सहमति नगरी सञ्चारमाध्यमलाई के कुरा भइरहेको छ ? त्यसको सुइँको समेत नदिने गुड्डी हाँकिरहेका दलका शीर्ष नेताहरू बैठकमा कसरी एकअर्काविरुद्ध पड्किरहेका छन्, ती मिडियामा छरपस्ट छन्। संघीयताको बहसमा कुन जिल्ला सग्लो राख्ने वा टुक्य्राउने भन्ने विषयमा समेत दलका नेताहरूले सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। मधेसका पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई मधेसमा बन्ने प्रदेशहरूमा राख्नुपर्ने माग गर्ने र यी जिल्लालाई पहाडमा गठन हुने प्रदेशहरूसँग जोड्नु पर्छ भन्नेहरूको बीचमा तीव्र विवाद भइरहेको छ। बुधवार निर्णायक वार्ता गर्ने भनेर बैठक बसेका दलका नेताहरू अनुहार अमिलो बनाउँदै वार्ता स्थलबाट बाहिरिएका थिए। 'समथर भू–भागजति मधेसमै राख्नुपर्ने भए बिहार र यूपी पनि मधेसका प्रदेशमा समेट्नुपर्ला नि' भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिक्रियाले बुधवारको बैठक भाँडिएको थियो। सहमतिका लागि निर्णायक वार्ता गर्ने भन्दै बैठक बस्ने अनि घोचपेच र एकअर्कालाई छेडखानी गरेर बैठकस्थलबाट बाहिरिने नेताहरूको दैनिकीमा कुनै फेरबदल आएको छैन।दोस्रो संविधानको अवधि चार वर्ष किटान गरिएकाले दलका नेताहरूले माघ ८ गतेको निर्धारित मितिलाई लिएर धेरै टाउको नदुखाए बेस हुन्छ। अब उनीहरूले माघ ८ गतेको 'प्रेसर'मा कुनै 'रिजल्ट' निकाल्न सक्नेछैनन्। जनतासँग भोट माग्ने बेलामा चार वर्षका लागि भनिसकेपछि तीन वर्ष बाँकी रहेकै अवस्थामा संविधान जारी नहुँदा बितिहाल्ने केही छैन। दलहरूले गर्छु भनेको अवधिमा काम गर्न नसक्दा उनीहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठे पनि परिवर्तनका लागि लडेका मुख्य तीन दल तथा मधेस केन्द्रित दलहरू जनताको मानसपटलबाट विस्थापित भइसके र दक्षिणपन्थीहरूले जनताको मनमा स्थान बनाइसके भनेर अनर्गल प्रचार कसैले गर्छ भने त्यो परिवर्तनविरोधी अभिव्यक्ति हो। अहिलेका मुख्य तीन दलमा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष–यात्रा तय गरेकादेखि एक दशकसम्म सशस्त्र विद्रोह गरेका शक्तिसम्म रहेकाले अहिले नै उनीहरूको आधारलाई चुनौती दिनसक्ने शक्ति राजनीतिक मैदानमा छैन। यी दलले निरन्तर गल्ती गर्दै गए भनेमात्र अरूले 'स्पेस' पाउने हुन्। अन्यथा, यिनै दलले अघि सारेका परिवर्तनका एजेन्डा उनीहरूकै हातबाट संस्थागत गर्नुको विकल्प छैन।

माघ ८ लाई लिएर देखापरेको छटपटीको कुशल व्यवस्थापन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गर्न सक्नुपर्छ। उनको सत्तासाझेदार मित्र एमाले अध्यक्ष ओलीको हतारोको पछाडि कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको 'भद्र सहमति' को हात छ भन्ने हेक्का कोइरालाले राख्न नसकेको जस्तो देखिँदैछ। अघिल्लो वर्ष नै माघ ८ गते संविधान जारी भए पनि, नभए पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा एमाले विराजमान हुन पाउनुपर्ने सहमति अनुसार नै कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। तर, यतिबेला प्रधानमन्त्री कोइराला 'म त संविधान जारी भएपछिमात्र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोड्छु' भन्न थालेपछि एमाले अध्यक्ष ओली बढी तात्तिएर प्रस्तुत भइरहेका छन्। संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेले प्रधानमन्त्री दाबी गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न। तर, ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन हतार भयो भन्दैमा पछि पछुताउने संविधान जारी गर्ने कुरालाई कसैले पनि समर्थन गर्नु हुँदैन। नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एनेकपा माओवादी र उसले नेतृत्व गरेको मोर्चासँग मित्रता बढाउन सक्ने हो भने ओलीको चुरीफुरीको पारो केही मात्रामा घट्नेछ। संविधानका लागि यसै पनि तीन दल र मधेसवादी दल कुनै न कुनै बिन्दुमा सहमतिमा नपुगी सुखै छैन। त्यसैले कांग्रेसले एमालेसँगको कसिएको गाँठो फुके फुकोस् भन्ने तहसम्म पुगेर सोच्ने आँट गर्‍यो भनेमात्र उसको 'बार्गेनिङ पावर' बढ्न सक्छ। अन्यथा, पहिलो नम्बरको दल हुँदाहुँदै पनि कहिले ऊ सत्तासाझेदारसँग लतारिने त कहिले प्रतिपक्ष दलसँग तर्सिने अवस्थाबाट मुक्त हुन सक्नेछैन।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ कसैको पनि नजाती हुन चाहँदैनन्। उनले अघिल्लो संविधानसभामा सबैको प्रिय बन्ने धुनमा नै आफ्नो भूमिका र कर्तव्य भुलेका थिए। यसपटक पनि उनी उही पुरानै शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका थिए। उनको भूमिकालाई लिएर आलोचना हुन थालेपछि उनले एकाएक दलका नेताहरूसँग 'तपाईंहरूले सहमति गर्न सक्नुभएन, म एक्लै संविधानसभाको मस्यौदा गर्छु' भन्दै असीमित अधिकार माग गरे। उनको यो मागलाई लिएर केही समर्थक र केही विरोधी स्वर सुनिएका छन्। नेम्वाङ एक्लैले संविधानको मस्यौदा गरेर अरू सबैले मान्नुपर्ने परिस्थिति भएको भए दोस्रो संविधानसभाको चुनाव नै नगरेको भए भइहाल्थ्यो। उनलाई संविधानसभा नियामावलीले चाहिनेजति अधिकार दिँदा पनि उनी त्यही नियमावली निलम्बन गरेर एक्लै संविधानको मस्यौदा गर्छु भन्दै अगाडि सर्नुपछाडिका कारण खोतल्न जरुरी छ। यो दलका नेताहरू नालायक प्रमाणित गर्ने विधिमात्र हो। जतिबेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए, त्यतिबेला पनि दलका नेताहरूले दिक्क बनाएका थिए। यिनलाई राजाले ठीक पार्ने भए भन्दैमा दीपावली गर्ने यही समाजमा छन्। कसैको मेख मार्न पाइन्छ भने आफ्ना अधिकारसमेत बन्धक बनाउन तम्सिने नेपालीको मनोविज्ञान गणतन्त्रमा पनि उस्तै देखिनु लोकतन्त्रका लागि सुखद कुरा होइन। त्यसैले नेम्वाङलाई केही गर्न दिनुपर्छ भनेर कुर्लिनेहरूको दिमागमा लोकतन्त्रमा 'म होइन, हामी' शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्ने विचार आउनुपर्छ। नेम्वाङको महŒवाकांक्षालाई मलजल गर्ने होइन, संविधानका विवादित विषयमा साझा धारणा बनाउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न उनलाई दबाब दिँदा नै सबैको भलाइ हुनेछ।