एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र फेरि एकपटक नेतृत्व हस्तान्तरण र विकासको प्रसंग उठेको छ। ०४५ सालमा भएको सेक्टर काण्डपछि मोहन वैद्य किरण कारबाहीमा परेर पार्टी नेतृत्वबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि निरन्तर पार्टी नेतृत्वमा रहेका अध्यक्ष प्रचण्डको विस्थापन कसरी गर्ने र उनको स्थानमा कसलाई पदोन्नति गर्ने भन्ने विषय एमाओवादीभित्र निकै पेचिलो बनिरहेको छ। भनेर प्रश्न गर्लान्। यस्तो अवस्था आयो भने वर्तमान राजनीतिक 'कोर्स'को हबिगत के होला? त्यसैले पत्तो पाउनुपर्ने ठाउँमा बसेपछि पत्तो पाइनँ भन्ने होइन कि अझै प्रस्टसँग पत्तो पाउनेतिर लाग्दा नै श्रेयस्कर हुनेछ।

एकीकृत माओवादी विभिन्न वाम घटक एकठाउँमा जम्मा भएर निर्माण भएको पार्टी हो। छरिएर रहेका स–साना कम्युनिस्ट गुट/उपगुटलाई एकत्रित गरी सिंगो दलको आकार दिन र त्यसमार्फत दश वर्षे सशस्त्र विद्रोह गर्ने कामका लागि अध्यक्ष प्रचण्ड अब्बल देखिएका थिए। सशस्त्र विद्रोहमार्फत राज्यसत्ता कब्जा गर्ने लक्ष्यका साथ विद्रोहमा होमिएको तत्कालीन नेकपा माओवादीमा विद्रोह गरिरहने कि शान्तिपूर्ण राजनीतिमार्फत 'सेटल' हुने भन्ने दुईखाले विचार पार्टीभित्र थियो। जति बेला प्रचण्ड, वैद्य र डा. बाबुराम भट्टराई एकैठाउँमा थिए, त्यतिबेला भट्टराई शान्तिपूर्ण राजनीतिमार्फत संविधानसभा हुँदै पार्टीले उठाएका परिवर्तनका मुद्दा संस्थागत हुनुपर्छ भन्ने अडानमा थिए भने वैद्य विद्रोहलाई चटक्कै छोड्ने मनस्थितिमा थिएनन्। जसको परिणाम पहिलो संविधानसभा विघटनसँगै एमाओवादीबाट वैद्यहरू छुट्टिएका थिए। तर, उनले सशस्त्र विद्रोहको जगमा गर्ने भनेको जनविद्रोहको रूप र सार जनतालाई बुझाउन सकेका छैनन्। उनीसँगै रहेका अर्का नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लव पनि बाहिरिएपछि एमाओवादीका तीन चिरा अहिले छरपस्ट रूपमा राजनीतिक मैदानमा देखिन्छन्। यसैबीच विद्वान् नेता डा. भट्टराईले नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने भन्दै बहस चलाउन र जिल्ला तहमा समानान्तर कमिटी गठन गर्न थालेपछि एमाओवादीको अर्को चिरा पनि छिट्टै देखिने अनुमान यो नेतृत्व हस्तान्तरण प्रकरणले पर धकेल्ने संकेत मिलेको छ।डा. भट्टराईले जसको नीति उसकै नेतृत्वको नारा दिएर अध्यक्ष प्रचण्डलाई 'कर्नर' गरे पनि पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने आँट यसअघि कहिल्यै नगरेको संस्थापन पक्षको दाबी छ। अध्यक्ष प्रचण्डसँग तीन दशकभन्दा लामो समय राजनीतिक सहकार्य गरेका नेता डा. भट्टराई पार्टी संगठनभित्र निकै कमजोर मानिन्छन्। हेटौँडा महाधिवेशनमा पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा नउठेको होइन तर नेतृत्वमा पुग्नका लागि चाहिने तल्लो तहको साथ र समर्थन भट्टराईलाई थिएन। माओवादीको संगठन संरचना जस्तो बनाइएको छ, त्यसमा डा. भट्टराई अध्यक्ष बन्न सक्ने स्थिति नै नरहेको भट्टराईका शुभचिन्तकहरू बताउँछन्। यस हिसाबले डा. भट्टराईलाई प्रचण्डकै साथ र सहयोगमा अध्यक्षको कुर्सीमा बसाइयो भने पनि उनले संगठनमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सकेनन् भने एमाओवादीको खस्केको अवस्था सुधार्न सक्ने छैनन्। पार्टी संगठनमा दुई तिहाइभन्दा बढी पकड भएका अध्यक्ष प्रचण्डलाई विस्थापन गरेर पार्टी नेतृत्वमा पुग्न र पार्टीलाई सही रूपमा चलाउने चुनौतीको सामाना गर्न डा. भट्टराईलाई त्यति सजिलो छैन। पार्टी कमजोर भएका बेला नेतृत्वमा हानथाप गरेर एमाओवादीले आफूलाई थप कमजोर बनाउने काममात्र गरेको छ। यो बेला डा. भट्टराईले अध्यक्ष प्रचण्डसँग मिलेर अघि बढ्दा नै पार्टीलाई फाइदा हुने थियो। दोस्रो संविधानसभाअघि आफ्ना पक्षका मानिसले पर्याप्त भागबण्डा पाएनन् भनेर जसरी डा. भट्टराईले हेटौँडा महाधिवेशनबाट प्राप्त गरेको उपाध्यक्षको पद त्याग गरे, त्यसबाट पार्टीका कार्यकर्ता र मतदातामा समेत नकारात्मक असर परेको प्रस्ट भइसकेको छ। अब पनि गुट र उपगुट कायम राखेर नेतृत्वमा विराजमान हुने हो भने डा. भट्टराईले पार्टी नेतृत्व सम्हालेपछि पनि माओवादीमा कुनै चमत्कार हुने देखिँदैन। भाइ फुटे गँवार लुटे भनेझैँ एमाओवादी आन्तरिक कलहकै कारण क्षतिग्रस्त हुँदै गएको सबैले बुझेकै छन्।

अन्तरिम संविधान २०६३ मा नेपाल धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भएको उल्लेख छ। नयाँ संविधानमा कतिवटा संघीय राज्य बनाउने भन्नेमा दलहरूको बीचमा किचलो कायमै रहे पनि अन्तरिम संविधानअनुसार हामी संघीय गणतन्त्र नेपालका नागरिक हौँ। तर, यही संविधानअनुसार देशको कार्यकारी पद प्रधानमन्त्रीमा आसिन भएका सुशील कोइरालाले हालै 'देश धर्मनिपेक्ष भएको मलाई पत्तै भएन' भनेर दिएको अभिव्यक्तिले जिम्मेवार पदमा रहेकाहरू कति गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन सक्छन् भन्ने देखाएको छ। देशको संविधानको रक्षा गर्छु भन्ने शपथ खाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका कोइरालाले नै संविधानमा उल्लेख भएको महत्त्वपूर्ण विषय आफूलाई थाहा भएन भन्नु लाजमर्दो कुरा हो। सबैले संविधान र कानुन कण्ठ गरेका हुँदैनन् तर कसैले पनि कानुनमा 'यस्तो छ र? मलाई थाहा भएन' भन्न कदापि पाउँदैनन्। नत्र भने ज्यानमाराहरूले पनि भन्न सक्थे, मान्छे मर्दा कानुनी कारबाही हुन्छ भन्ने मलाई थाहा नै भएन। चोर/डाँकाले पनि त्यसै भनेर उम्कन सक्थे। कसैले पनि कानुनी व्यवस्था नजानेर भन्दै गैरकानुनी काम गर्ने छुट पाउँदैन। कानुनको संरक्षण र पालना गर्ने उपल्लो तहमा बसेका व्यक्तिले यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुका पछाडि लुकेको नियतका बारेमा अब चर्चा/परिचर्चा हुनुपर्छ। नयाँ संविधानमा लेखिने महत्त्वपूर्ण विषयमध्ये एक धर्मनिरपेक्षताका बारेमा प्रधानमन्त्री कोइरालाबाट आएको अभिव्यक्तिले संविधान लेख्ने कामलाई आगामी माघ ८ मा फत्ते गर्न सहयोग गर्दैन। बरु यस्ता थुप्रै माघ ८ पार गर्दा पनि संविधान नबन्ने खतरा हुन्छ। आज धर्मनिरपेक्षताका बारेमा पत्तै भएन भन्ने प्रधानमन्त्रीले भोलि १२ बुँदे सहमति पनि भएको थियो र? भन्लान्, विस्तृत शान्तिसम्झौता भन्ने पनि छ र?