बजेट राजनीतिक र आर्थिक घोषणापत्र अर्थात् कार्यक्रम हो। यसअर्थमा यसमा राजनीति हावी हुनु अस्वाभाविक होइन। अति राजनीतिकै कारण समयमा नीति–कार्यक्रम र बजेट नआउनु भने विडम्बना हो।
लोकतन्त्र स्थापनायता दुईपटक मात्र समयमा बजेट आए। बजेट बनाउनै गाह्रो, बनेपछि पनि पनि पेस गर्न उस्तै सकस। त्यसको सिकार म स्वयं पनि भएको छु। बजेट पेस गर्नै पाइनँ। त्यो नपाए पनि केही हदसम्म आर्थिक विकासका नीतिहरू ल्याउन पाएको थिएँ, सन्तोष हुने ठाउँ यही हो।सामान्तवादबाट पुँजीवादमा लागेको यो समय सामन्ती राजतन्त्रले बनाएका संरचना भत्काएर लोकतान्त्रिक संरचना निर्माणको चुनौती छँदैछ। त्यो माध्यम संविधानसभा हो। संविधान निर्माण नहुँदासम्म राजनीतिक जटिलता हुन्छन्, अर्थतन्त्रमा त्यो जटिलताको प्रतिबिम्ब देखिनु स्वभाविक हो। स्वभावतः बजेटमा पनि त्यसको छाया परेको हुन्छ।
बजेट बनाउन त्यति गाह्रो छैन। प्रक्रियागत, विधिवत र कानुनी रुपले यो सजिलो काम हो । बजेट निर्माण सहभागितामूलक पनि छ। किनकि, सुरुमा सामुदायिक स्तरमा छलफल हुन्छ। अनि गाविसमा आउँछ। अनि इलाका स्तरमा हुन्छ र जिविसमा पनि। त्यसपछि विभागमा आउँछ र विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट योजना आयोगमा पुग्छ। आयोगको काम योजना छनोट गर्ने र अर्थको स्रोतसाधनअनुसार रकम छुट्याउने हो। यी दुई निकायको समन्वयमा बजेट निर्माण हुन्छ। बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र समीक्षा वर्षभरि चलिरहन्छ। नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेपछि फेरि अर्को वर्षका लागि तयारी सुरु हुन्छ। निर्माण प्रक्रिया राम्रो भए पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भने हुँदैन। नेपालको बजेटको समस्या यहीँनेर छ।
रातो किताबमा बजेट पेस भइसकेपछि भाग २ बनाउँदा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगसम्म धेरै चलखेल हुन्छ। व्यवहारमा अत्यन्तै भद्रगोल छ। एउटा सामान्य कम्प्युटर अपरेटरले सम्म पनि रकम हेरफेर गरिदिन सक्छ। सके एक–दुईवटा योजना घुसाउनेसम्म चलखेल गर्छ। बजेट महाशाखामा बस्ने अधिकृतहरू पनि घुसाउन खोज्छन्। हरेक मन्त्रालयको बजेट शाखा–महाशाखामा बस्नेहरूले चलखेल गर्छन्।
अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबीच संरचनागत विषयमा जहिले पनि विवाद भइरहन्छ। आयोगमा अर्थमन्त्रीको कुनै उपस्थिति नै छैन। गजबको व्यवस्था रहेछ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, त्यसपछि योजना आयोगको उपाध्यक्ष। त्यहाँ गभर्नर, अर्थ सचिव, विज्ञ सबै हुन्छन्, तर अर्थ मन्त्री हुँदैन।
दुई निकायबीच कतिसम्म दरार छ भने योजना आयोगले सिलिङहरू बाँडिदिन्छ, अर्थमन्त्रीलाई थाहै हुन्न। अनि त्यहाँ योजनाहरू खुरुखरु स्वीकृत हुन्छन्, त्यसका लागि पैसा दिने निकायका प्रमुख अर्थमन्त्रीलाई अत्तोपत्तो हुँदैन। अर्थमन्त्रीको हैसियतमा बजेटबारे जिम्मेवारीबोध गर्न पनि अलिक कठिन हुने अनुभूति हुन्छ। त्यसैले योजना आयोग पुनर्संरचना गरेर त्यहाँ अर्थमन्त्रीको उपस्थिति गराउनै पर्छ। योजना आयोगले बनाएका योजनामा अर्थले जिम्मेवारीबोध नगरे समस्या भइहाल्छ, भइरहेको छ।
खासमा बजेट बनाउने हरेक मन्त्रालयका उपसचिवहरूले हो। अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिवको नेतृत्वमा १०/१२ जना उपसचिव हुन्छन्। एउटा उपसचिवले एक वा दुई मन्त्रालय हेरिरहेको हुन्छ। उनीहरूले हरेक मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर चाहिने रकम टुंगो लगाउँछन्।
कर्मचारीतन्त्रमा पनि राजनीति घुसेकाले हरेक सचिवको आफ्नै योजना हुन्छ। हरेक सचिव, सहसचिव र उपसचिवलाई योजनाहरू चाहिन्छन्। त्यस्तै परे अधिकृत र बजेट निर्माणमा संलग्न सामान्य कर्मचारीलाई पनि बजेट चाहिन्छ।
झलनाथजी प्रधानमन्त्री हुँदा भरतमोहनजीले अर्थ मन्त्रालयमै बजेट बनाउनुभएन भन्ने आरोप लाग्यो। पछि अर्थ सचिवले त राजीनामै दिनुभयो। संसदीय समिति बसेर बजेटका केही गोप्यताबारे निर्देशन पनि दिएको थियो। मेरो अर्थमन्त्रीकालमा बजेट बनाउने प्रक्रियालाई व्यावसायिक रुपमै लानुपर्छ भनेर संसदीय कार्यदलको सुझाव लिएँ र आफ्नो सुझबुझले केही सुधार र फेरबदल प्रयास गरेँ। जस्तो कि बजेट निर्माणमा संलग्नलाई केही काममा निषेध गरिएको छ। त्यसमा संलग्न अफिसरले उक्त ठाउँमा फोनलगायत विद्युतीय उपकरण लिएर जान पाउँदैनन्। न कुनै कागजपत्र भित्र लैजान पाइन्छ, न बाहिर निकाल्न। काम नलाग्ने कागजपत्र पनि भित्रै राखिएको मेसिनबाट नष्ट गर्नुपर्छ। अर्थभित्रै गोप्य कोठा व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँभित्रका कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रीले पनि चाहेको बेला भेट्न सक्दैन। एउटा निश्चित समय तोकिन्छ, भेटघाट र प्रशासनिक कामका लागि।
१८ महिना कार्यकालमा मैले लगभग तीनपटक बजेट बनाएँ। त्यतिबेला केही पनि बाहिर आउँदैनथ्यो। मिडियाका साथीहरू २४ घन्टै जसो त्यहाँबाट केही चुहिन्छ कि भनेर डेरा जमाएर बस्नुहुन्थ्यो। विगतजस्तै सके सिंगै बजेट, नभए सानो अंश मात्रै भए पनि हुबहु बाहिर निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने उहाँहरू प्रयत्न गर्नुहुन्थ्यो। त्यसमा कोही पनि सफल भएन।
बजेटमा मात्र होइन, नेपाली अर्थतन्त्रमै नीतिगत सुधार जरुरी छ। रोकिरहेका ऐन पारित गर्नुपर्छ। निजी तथा वैदेशिक क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत तथा संरचागत सुधार गर्नुपर्छ। केही करमा छुटका छन्। जलविद्युत, सडक, पुल निर्माण तथा विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। पर्यटन, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण तथा स्तरोन्नतिजस्ता संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ। कृषिमा कुनै एउटा क्षेत्रलाई विशेष पकेट घोषणा गरेर सक्दो स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्छ। ढुवानी र बजारको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्छ।
बजेट निर्माणमा निजी क्षेत्रले धेरै सहयोग गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा रहेको सुझाव समितिमा छलफल हुन्छ, कहाँ कहाँ के गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ। अंक मात्रै अर्थ सचिव, अर्थमन्त्रीले फाइनल गर्ने हो।
अर्थमन्त्री कन्जुस र मिहिनेती हुनुपर्छ। सधैँ कसैले केही न केही मागी नै रहेका हुन्छन्। प्राथमिकताका आधारमा हुँदैन भन्न सक्नुपर्छ। आफ्नै क्याबिनेटका साथीभाइसँग र प्रधानमन्त्रीसँग पनि चुक्नु हुन्न। संविधानमै बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति लेखिनुपर्छ।
पूर्वअर्थमन्त्री पुनसँग स्वरुप आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७१ ००:०२ शनिबार
