सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्रतासँगै नयाँ इस्लामिक राज्य पाकिस्तान अस्तित्वमा आयो। पाकिस्तान बनेपछि भएको दंगा र नरसंहारमा दुवै सम्प्रदायका व्यक्तिले ज्यान, धन र आफन्त गुमाए। भारतमा आएका हिन्दु शरणार्थीहरूको दशाले 'संस्कृति र धार्मिक' संगठन भएको दाबी गर्दै आएको आरएसएस एउटा हिन्दुपक्षीय पार्टीको गठनमा सक्रिय भयो। र, सन् १९५१ मा यो प्रयासले सफलता पायो 'भारतीय जनसंघ'को गठनपछि।
संघ प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा नआए पनि उसले हिन्दु धर्म र संस्कृतिको विस्तारका लागि भनी खडा गरेको संघ प्रचारकको समूह जनसंघको संगठन विस्तार र नीति तथा सिद्धान्तलाई प्रभावित गर्न दिने निर्णय गर्योच। दलभित्रको महŒवपूर्ण पद 'संगठन मन्त्री' अक्सर आरएसएस प्रचारक नै रहे। मियोको रूपमा जनसंघ देखा परेपछि अन्य ससाना हिन्दुवादी संगठन (उदाहरणका लागि स्वामी करपात्रीको नेतृत्वको रामराज्य परिषद्, हिन्दु महासभा, आर्य समश्री दल) सहायक शक्तिका रूपमा देखा परे। उनीहरूका सम्बन्धमा उतारचढाव आए पनि 'हिन्दुत्व' एजेन्डामा सहकार्य गरी नै राखे पछिल्ला दुई दशकसम्म। हिन्दुराष्ट्र भारत, एक राष्ट्र र एक संस्कृतिको नारा उठाई नै राख्यो दलले।
अल्पसंख्यकवाद र हिन्दुवादबीचको टकराव
भारतीय जनसंघ र पछि भारतीय जनता पार्टीले कांग्रेस र भाजपाविरोधी अन्य दललाई 'छद्म धर्म निरपेक्षवादी'को संज्ञा हरेक निर्वाचन र सार्वजनिक बहसको थलोमा दिँदै आएको छ। उनीहरू हिन्दुविरोधी भएको आरोप पनि भाजपाको छ। भारतीय संविधानले स्वीकार गरेको 'मुस्लिम पर्सनल ल' तथा मुस्लिम बाहुल काश्मिरलाई संविधानको धारा ३७० अन्तर्गत विशेष हैसियतको व्यवस्थालाई पनि संघ र भाजपाले विरोध गर्दै आएका छन्। वास्तवमा सन् १९५३ मा काश्मिर प्रवेशका लागि 'विशेष परमिट'को विरोध या अवज्ञास्वरूप त्यहाँ प्रवेश गरेका जनसंघका संस्थापक अध्यक्ष श्यामप्रसाद मुखर्जीको गिरफ्तारी र हिरासतमै उनको मृत्यु (जुन २३, १९५३) ले धारा ३७ र काश्मिर तथा भाजपाबीचको सम्बन्धमा अनेक जटिलता तथा आयाम देखिन्छ। के बहुमतमा रहेको मोदी सरकारका लागि यो मुद्दाले कुनै अर्थ राख्ला?
कांग्रेस पार्टीकी नेतृ तथा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीका केही मन्त्रीले सन् ९० को दशकमा एउटा नयाँ अभ्यास सुरु गरे। सरकारी खर्चमा 'इफ्तार पार्टी' गर्ने। यसलाई जनसंघलगायत पार्टीले 'अल्पसंख्यक पुष्टीकरण'को विशेषण दिए र अन्ततः त्यसको विरोध भाजपाको नीतिगत मान्यता या सिद्धान्त नै बन्न पुग्यो।
भारतको उत्तरपूर्वी राज्यमा इसाई प्रभाव र बढ्दो संख्या अनि त्यहाँ भएका पृथकतावादी आन्दोलन, काश्मिरमा इस्लामिक संगठनहरूबाट समर्थित पृथकतावादी आन्दोलन, सन् १९७० को उत्तरार्द्धदेखि पञ्जाबमा देखापरेको खालीस्तानी आन्दोलनले 'हिन्दु'विरोधी सन्देश बोकेको ठहर पनि भाजपाको थियो। वास्तवमा त्यसले भारतीय राष्ट्रवाद र राष्ट्रियतालाई चुनौती दिएको तथ्यलाई सबैले स्वीकार गरेका छन्। भाजपाले हिन्दु र हिन्दुवाद तथा हिन्दुहितलाई ती पृथकतावादी आन्दोलनले निसाना बनाएको तथ्यलाई 'राष्ट्रियता'सँग जोड्ने प्रयास गर्योी र निकै हदसम्म सैद्धान्तिक 'फ्रेम वर्क'भित्र राख्न सफल भयो।
भाजपाका प्रखर नेता तथा पछि प्रधानमन्त्री बनेका अटलविहारी वाजपेयीले संसदमा अनेकौंपल्ट चेतावनीयुक्त स्वरमा भनेका थिए, 'यदि गुरुद्वारा र मस्जिदबाट राजनीति सञ्चालन हुने हो भने मन्दिरबाट पनि राजनीति सञ्चालन हुन्छ हुन्छ।'
सन् १९८९ मा आफ्नो केन्द्रीय समिति बैठकबाट भाजपाले अयोध्यामा त्यस बेला ४६१ वर्ष पुरानो बाबरी मस्जिद वास्तवमा भगवान् राम जन्मभूमि भएको र एउटा भव्य राममन्दिर बनाउने निर्णय गर्यो । भारत स्वतन्त्र भएपछि कुनै ठूलो राजनीतिक दलले मन्दिरको राजनीति गरेको यो पहिलो अवसर थियो, यद्यपि सन् १९६० को दशकमा जनसंघको नेतृत्वमा र केही साधुको संलग्नतामा 'गौहत्या' रोक लगाउन भएको आन्दोलनमा नेहरू सरकारले गोली चलाएको थियो। यता आएर नरेन्द्र मोदीको निर्णायक भूमिकामा जारी गरिएको भाजपा चुनाव घोषणापत्रमा 'गाई तथा गौ वंश' हत्यामा प्रतिबन्ध लगाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। अथवा विकास, हिन्दु संस्कृति, हिन्दुत्व र राष्ट्रियतालाई चलाखीका साथ जोड्ने प्रयास गर्न सकेको छ। काश्मिर र उत्तरपूर्वमा पनि धर्म परिवर्तनबारे मोदी सरकार कठोर हुने संकेत देखा परिसकेका छन्।
सन्यासी र राजनीति
मोदीले प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिँदा राष्ट्रपति भवनमा 'हिन्दु धर्म र संस्कृति'को विस्तारका लागि संघद्वारा झन्डै सात दशकदेखि जिम्मेवारी पाएका अशोक सिंघल प्रमुखतासाथ उपस्थित थिए। अर्को कुनामा श्री श्री रविशंकर (आर्ट अफ लिभिङ) र गेरु वस्त्रधारी साधु सन्यासीहरू पनि थिए, उल्लेख्य संख्यामा। भारतीय संसदमा सन् १९९० देखि ठूलो संख्यामा भाजपाका तर्फबाट साधु र सन्यासीहरूको उपस्थिति देखिएको छ। त्यसले यसपल्ट पनि निरन्तरता पाएको छ। गेरु वस्त्रधारी उमा भारतीलाई भारतीय संस्कृति र जीवनको अभिन्न अंग मानिने अनि सनातन रूपमा अध्यात्मको प्रेरणा मानिने गंगा पुनर्जीवन अभियानको जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि गंगा आरतीमा मोदीको उपस्थिति र बनारसलाई 'जगद्गुरु भारत'को आध्यात्मिक राजधानी बनाउने घोषणाले आउने दिनमा भारतीय राजनीतिको स्वरूपको संकेत पाइन्छ।
वास्तवमा साधुहरूलाई 'हिन्दुत्व' संगठनको छाताभित्र ल्याउने काम सिंघलको नेतृत्वको विश्व हिन्दु परिषद्ले नै गर्योा, सन् १९६१ मा उसको स्थापनादेखि। 'जो हिन्दु हितका बात करेगा वही अब शासन करेगा'जस्ता नारा उसैको थियो। बाबरी मस्जिद विध्वंस हुँदा (डिसेम्बर १९९२) सम्म करिब २ लाख साधुले त्यसमा आफ्नो सहयोग र संलग्नता जनाएको मानिन्छ। त्यो घटनापछि उनीहरू राजनीतिको प्रत्यक्ष केन्द्रविन्दुमा पनि आए।
मुक्तिका लागि अध्यात्ममा डुबेका साधुसन्तहरू अक्सर राजनीतिबाट टाढै रहन्छन्। धर्म र सम्प्रदायको बन्धनबाट माथि हुन्छन्, उनीहरू। तर, धर्म, मठ, संस्था, राजनीति र शक्तिसँग पनि जोडिएकाले भारतीय राजनीतिमा सांसारिक 'साधु'हरूको प्रभुत्व कम हुनेछैन। साधुहरूको एउटा हिस्सा लामो समय सत्तामा रहेका कांग्रेससँग पनि जोडिएका छन् (उदाहरणका लागि चन्द्रा स्वामी) तर, राजनीतिक रथको केन्द्रमै रहेर त्यसलाई हाँक्न सफल भएका छन्, भाजपापक्षीय साधुहरू। गोरखनाथ पीठका प्रमुख महन्थ अभेद्य नाथ र अहिले उनका उत्तराधिकारी आदित्यनाथ सांसद बनेका छन्। त्यस्तै हरिद्वारका स्वामी चिन्मयानन्दले संसदमा उपस्थिति जनाइसकेका छन्। आरएसएसलाई विशाल संगठनात्मक आकृति दिन सफल दोस्रो प्रमुख (गोल वरकर) ले शंकराचार्यको उपाधि अस्वीकार गरी 'हिन्दु' भारतको अभियन्ता हुन रुचाए।
भाजपा र आरएसएसद्वारा सोनिया गान्धीको 'इटालियन' मूललाई विरोध गर्नुको कारणलाई पनि उसले राष्ट्रियतासँग जोडेको छ।
हालै बिबिसीका चर्चित पत्रकार मार्क टलीले एपिजे अब्दुल कलामले राष्ट्रपतिका हैसियतमा सोनिया गान्धीले भारतीय पासपोर्टसँगै धेरै समयसम्म इटालियन पासपोर्ट राखेकोबारे असन्तोष व्यक्त गरेको तथ्य बाहिर ल्याएका छन्।
सोनिया गान्धीको धर्म र राष्ट्रियता अक्सर विवादको विषय बनेको छ, पहिले पनि। पासपोर्ट काण्ड सम्भवतः अब ठूलो विवादको विषय बन्न सक्छ भाजपाकै अगुवाइमा। कांग्रेस राष्ट्रवाद र भाजपाको 'हिन्दुराष्ट्रवाद'बीचको टक्करको विषय बन्न सक्छ त्यो।
भाजपा संगठित बन्दै जाँदा 'सोनिया गान्धी'लाई 'हिन्दु' देखाउने प्रयास गान्धी परिवारबाट नभएको होइन। पुरीका शंकराचार्यलाई मन्दिर प्रवेश गर्न नदिएपछि विश्वको एउटै मात्र 'हिन्दुराष्ट्र' पशुपतिनाथमा त्यसलगत्तै प्रवेशको प्रयास भयो। राजा वीरेन्द्रले धार्मिक मामिलामा तटस्थ बस्दै पशुपतिका भट्टहरूको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश नगर्ने निर्णय लिए। वास्तवमा राजीव गान्धी र राजा वीरेन्द्रको सम्बन्धमा पछि देखिएका तिक्तता अनि २०६२/६३ मा सोनिया गान्धीको हालीमुहाली हुँदा नेपालमा राजतन्त्रको उन्मूलनसँगै मुलुक धर्मनिरपेक्ष पनि बन्न पुग्यो, प्रक्रियाविहीन तथा जनताको संलग्नताविना।
अर्थात्, देखिने 'गेरुवस्त्रधारी'भन्दा नदेखिने 'धार्मिक एजेन्डा'ले भारतको राजनीतिसँगै नेपालसँगको नीतिलाई पनि प्रभावित गरेको छ।
यता आएर भारतका साधु, सन्यासीको संगठनको आधार करिब ५ लाख भएको अनुमान छ। उनीहरूले विभिन्न एजेन्डा र कूटनीतिका केही जिम्मेवारी पनि सम्हालेका छन्, अघोषित रूपमा। संघको वैदेशिक इकाई हिन्दु स्वयंसेवकको सञ्जाल नेपाललगायत विश्वका ७५ देशमा व्याप्त छ। नेपालमा आरएसएससँग सिधै जोडिएको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्को 'च्याप्टर'सँगै विश्व हिन्दु परिषद् र संघका प्रतिनिधिसमेत छन्। नेपालीसमेत ती संगठनमा आबद्ध भएका छन् तर त्यहाँ एउटा बहस सुरु भएको छ– संघ भारतीय राष्ट्र र राष्ट्रवादको कुरा गर्न स्वतन्त्र छ, तर नेपाली राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद 'हाम्रो लागि' त्यत्तिकै प्यारो र महŒवपूर्ण छ।
आउँदा दिनमा 'नेपाली सेन्टिमेन्ट'लाई संघले कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसले नेपाल र भारतबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई प्रभावित गर्नेछ। तर 'धर्मनिरपेक्ष' भएयता नेपालमा 'हिन्दु'हरूले बढ्दो सहानुभूति पाउन थालेका छन्, आम जनताबाट। 'हिन्दु धर्म'लाई बाह्य षड्यन्त्रद्वारा समाप्त पारिएको र पैसामा धर्मको किनबेच हुन थालेको अवधारणा र मान्यताका कारण।
'चर्च र राज्य'बीचको 'शक्ति विभाजन'को स्थिति नेपालमा या भारतमा कहिल्यै रहेन। यथार्थ दुवै मुलुकमा सम्भवतः एउटा साझा 'एजेन्डा' आउन सक्छ– 'हिन्दुहरू र हिन्दु धर्म यातना र षड्यन्त्रको सिकार भएको।'
नेपालमा संविधान लेखनको क्रममा यो सम्भावनालाई अविष्कार गरे त्यसले 'हिन्दु उग्र प्रतिक्रिया' या संगठित प्रतिक्रिया जनाउनेछ, जुन अत्यन्त दुःखद परिणतिको मूल सिद्ध हुनेछ।
समृद्ध तथा सम्मानित धर्म, नैतिकता र समाज तथा राष्ट्रिय एकताको कारक बन्न सक्छ। धर्मबाट निषेध गर्दा त्यसले घृणा र हिंसा पनि निम्त्याउन सक्छ, जुन वास्तविक धर्मको मूल मर्मविपरीत मानिन्छ। दुर्भाग्य माओवादी आन्दोलनको क्रमदेखि अहिलेसम्म हिन्दु धर्म नियोजित षड्यन्त्र र अदृश्य समीकरणको सिकार बन्न पुगेको छ। भारतमा पनि त्यो परिस्थिति व्याप्त छ। त्यसैले आउँदा दिनमा धर्म र राजनीतिको सम्बन्ध दुवैतिर जटिल र निकट तथा केही हदसम्म निर्णायक हुनेछन्। तर त्यो प्रक्रिया प्रतिक्रियाविहीन हुनेछैन। आन्तरिक र बाहिरी शक्तिको संलग्नता पनि निश्चित रूपमा हुने छ त्यसमा।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७१ ००:२६ शनिबार
