सर्लाही पुगेका यादव गाउँको सातमध्ये दुई कट्ठा जमिन दुई लाखमा बेेचेर यसै साता काठमाडौं फर्किएका छन्। उनी पुनः महाराजगन्ज वृत्तमा पुगे– उजुरी दिन होइन, फिर्ता लिन। अहिले उनलाई प्रहरीभन्दा बढी भरोसा 'ठग्ने' को लागेको छ। उजुरी फिर्ता लिएबापत म्यानपावरले उनलाई कतार उडाउँदैछ।
महाराजगन्ज वृत्तमा भेटिएका उनले उजुरी फिर्ता लिन पाएनन् किनकि उजुरी लिने प्रहरी सरुवा भइसकेका रहेछन्। कतार उड्ने योजनामा रहेका उनी झनै रनभुल्लमा परेका छन्।
'उजुरीमाथि कारबाही पनि भएन, फिर्ता पनि भएन,' निराश हुँदै उनले भने, 'यहाँ त यत्तिकै झुलाइँदो रहेछ।' उनले 'आमआदमी' का लागि प्रहरी सेवा भरपर्दो नरहेको गुनासो गरे। 'प्रहरीले त अल्झायो मात्र,' उनले भने, 'कामै गरेन।'
सर्लाहीका यी युवकले भोगेजस्तै प्रहरी सेवा आममानिसका लागि सहज बन्न सकेको छैन। आफ्ना समस्या प्रहरीलाई जानकारी गराउन खोज्ने सर्वसाधारण उल्टै थानाको 'उल्झन' मा पर्ने गरेका थुप्रै उदाहरण छन्।
चोरी, ठगी, लुटपाट, झै–झगडा, दुर्घटनालगायत अन्य विविध कारणले सर्वसाधरण थाना धाउँछन्। तर, त्यहाँ उनीहरुले सोचजस्तो व्यवहार पाउँदैनन्। 'मानिसको हैसियतअनुसार व्यवहार हुन्छ,' सातदोबाटोेस्थित महानगरीय प्रहरी प्रभागमा भेटिएका अनिल श्रेष्ठले भने, 'सकभर समस्या नै सुन्दैनन्, सुने पनि वास्ता गर्दैनन्।' ठूलाबडाको घरमै पुगेर सेवा दिने प्रहरी सर्वसाधारणसँग भने रुखो व्यवहार गर्छन्। पक्राउ परेका आफन्तलाई भेट्न आएका उनले आफूलाई पनि अपराधी जस्तै व्यवहार गरिएको सुनाए, 'उनीहरुको बोल्ने शैली पनि सेवाग्राहीको हैसियतअनुसार फरक–फरक हुन्छ,' उनी भन्छन्, 'कसैसँग कड्कन्छन्, कसैसँग नम्र बोल्छन्।'
प्रहरीहरू सर्वसाधारणभन्दा शासकवर्गप्रति जवाफदेही भएकाले उनीहरुको व्यवहार यस्तो भएको कतिपयको भनाइ छ। सरुवा–बढुवादेखि अन्य सेवा–सुविधामा शासकवर्गको प्रभाव बढी पर्ने भएकाले सर्वसाधरणसँग कठोर हुने प्रहरी सत्तासँग भने 'नतमस्तक' बन्ने गर्छ।
भारतीय प्रहरी सेवाका अवकासप्राप्त वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी प्रकाश सिंह प्रहरी शासकवर्गप्रति नभई जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँछन्। भारतीय टेलिभिजन च्यानलबाट प्रसारित 'सत्यमेव जयते–२' मा बोल्दै सिंहले प्रहरी जनताप्रति भन्दा शासकप्रति बढी जवाफदेही हुने गरेकाले अहिलेको समस्या आएको सुनाए। उनले अहिलेको पुलिसलाई 'रुलर्स' पुलिसको संज्ञा दिदै 'पिपुल' पुलिस जरुरी भएको सुनाए।
भारतीय प्रहरीको सन्दर्भमा उनले भनेका कुरा नेपाल प्रहरीको अवस्थासँग ठ्याक्कै मेल खान्छ। कपन सरस्वतीनगरबाट महानगरीय वृत्त बौद्ध आएकी कमला थापा मगरले पनि प्रहरीबाट न्याय होइन झन्झट पाएको सुनाइन्। ‘न्याय खोज्दै थाना आएँ तर सधैं यहीं धाउनु परिरहेको छ,' उनले भनिन्।
फागुन १ गते उनका छोरामाथि खुकुरी प्रहार भएको थियो। 'उजुरीपछि प्रहरीले पीडकलाई पक्राउ गर्योह तर अहिले मिलापत्र गर भन्यो,' उनले सुनाइन्, 'म मिल्न त तयार भएँ तर छोरामाथि आक्रमण होला भन्ने डर हटेन।' छोराको टाउकोको टाँका नकाटिँदै मिल्नुपर्ने बाध्यता आएको उनले सुनाइन्।
नागरिकको सहयोग र सुरक्षाका लागि रहेका प्रहरी चौकी तथा थाना अझै पनि कमाइखाने अखडाको रूपमा चिनिने गरेको पीडितको गुनासो छ। 'कार्यालयवरपर रहेका लेखापढी व्यवसायी र प्रहरीको मिलेमतोमा पैसा कमाउने थलो बन्ने गरेको छ,' प्रहरी प्रभाग नजिकैका एक अधिवक्ता भन्छन्, 'उनीहरू पीडक र पीडित दुवैतर्फ मिलेर पैसा असुल्छन्।' सामान्य प्रहरी बिट तथा प्रभागको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने उजुरी लिँदै पीडक र पीडित दुवैतर्फबाट फाइदा लिने चलन कायमै रहेको उनले बताए। 'माथिल्लो निकायलाई पत्तो नहुने गरी अझै पनि पैसा चल्छ,' उनले सुनाए।
...
'सर खल्तीको मोबाइल चोरियो,' आयुक्त कार्यालयको सोधपुछ शाखामा तिलकबहादुर विष्टले मौखिक उजुरी गरे,' रत्नपार्कमा खेल हेर्दै थिएँ, 'एकैछिनमा खल्तीबाटै झिकेर भीडमा कता पस्यो कता।'
सोधपुछ शाखाका कर्मचारीले उनको नम्बरमा फोन घुमाउँदै जवाफ फर्काए, 'रिपोर्ट गर्न त आउनुभयो तर मोबाइल हराएको पत्ता लगाउन मुस्किल छ।'
विष्ट अँध्यारो अनुहार लगाउँदै फर्के। 'मोबाइल नभेट्टाए पनि चटकको बहानामा पाकेटमारलाई सजिलो बनाउनेलाई त हटाउन सकिन्थ्यो होला नि!' उनले भने, 'तर प्रहरीले रेस्पोन्स नै गरेन।' केही हुन्छ भन्ने आशा लिएर गएको तर निराश भएर फर्कनुपरेको उनले बताए।
एक महिनाअघि रानीपोखरीस्थित महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयको सोधपुछ शाखामा देखिएको यो दृश्यले सर्वसाधारणप्रति प्रहरीको हेराइलाई दर्शाउँछ। प्रहरीले ठूलाबडाको गुनासा सुन्ने तर सर्वसाधारणको पीरमर्कालाई बेवास्ता गर्ने गरेको यो एउटा उदाहरण हो।
चुस्त खबर संकलन, नागरिकसँग सुमधुर सम्बन्ध, निष्पक्षता, व्यावसायिकता र बफादारिताका मन्त्र प्रहरी कार्यालयमा टाँसिए पनि त्यसको पालना भने हुन सकेको छैन। 'नागरिकको हैसियतअनुसार प्रहरीले सेवा दिन्छ,' मध्यपुर नगरपालिका ठिमीका एक पीडितले भने, 'उजुरी गर्न आउने सर्वसाधारणप्रति कसैले चासो देखाउँदैनन्।' पैसाका कारण प्रहरीले पीडितभन्दा बढी पीडकसँग बफादारिता देखाउने गरेको उनले बताए।
'पहुँचवाला सिधै कार्यालय प्रमुखलाई भेटेर काम गराउँछन्,' उनले भने, 'सर्वसाधारणका लागि राखिएको नागरिक सहायता कोष पनि त्यति प्रभावकारी छैन।'
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी गणेश केसी भने सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन नसक्नेलाई कारबाही गरिने रणनीतिका साथ अअघि बढेको बताउँछन्। 'विनाझन्झट छिटोछरितो रूपमा प्रभावकारी सेवा उपलव्ध गराउन देशभरका प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छौं,' उनले भने, 'यस निर्देशनमा खरो उत्रन नसक्ने कमान्डर र मातहतका प्रहरी कारबाहीको भागिदार हुन्छन्।'
प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७० २२:२४ शुक्रबार
