२४ श्रावण २०७७ शनिबार
अन्य

कोरोना महामारीमा स्थानीय सरकारको साथ

हेलम्बु गाउँपालिकाका चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी घरघरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिँदै (गाउँपालिका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाको फेसबुक पेजबाट)।

वि.सं.२०७२ को महाभूकम्पका बेला निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएका भए पीडामा मलम लगाउन घरआँगनमै आइपुग्थे भनेर धेरैले सोचेका थिए। त्यतिखेरको सोच अहिले यथार्थमा परिणत भएको छ अर्थात् घरदैलोमै स्थानीय सरकार छ। अहिले विश्वभर आतंक मच्चाइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले नेपाललाई पनि दुःख दिइरहेको छ। त्यही रोकथाम/नियन्त्रणका लागि भनेर केन्द्रीय सरकारले गैत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेको छ। योसँगै निम्न वर्गका नागरिक रोगसँगै भोकको पनि चपेटनामा पर्न थालेका छन्। त्यसबाट आआफ्ना नागरिकलाई बचाउने जिम्मेवारी देशका सबै स्थानीय सरकारको काँधमा आइपुगेको छ। यसै क्रममा बागमती प्रदेशअन्तर्गत १३ जिल्लाका १ सय १९ स्थानीय तहले पनि अहिले आआफ्नो सामथ्र्यअनुसार आफ्ना नागरिकलाई उदाहरणीय सहयोग गरिरहेका छन्।

सिन्धुपाल्चोक, हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेपा चुनावपछि पहिलोपटक गाउँपालिकाका सबै बासिन्दाका घरआँगनमै पुगेर उनीहरूको भोक र रोग बुझेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘हिजो चुनावमा पुग्न नसकेका बस्तीमा समेत अहिले पुगें।’ मेलम्ची घ्याङमा हृदयाघात भएर एक वृद्धको मृत्यु भएछ। त्यसपछि गाउँमा दीर्घरोगीलाई मात्रै कोरोना लाग्छ भन्ने हल्ला चलेछ। अनि आधाभन्दा बढी गाउँले बस्ती छाडेर जंगल पसेछन्। जब यो खबर गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पासम्म पुग्यो, तब उनलाई बेचैन भयो। त्यसपछि उनी दुई चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको टोलीसहित औषधि र स्वास्थ्य उपकरण लिएर घटनास्थल पुगे। अध्यक्ष शेर्पा भन्छन्, ‘गाउँमा पुगेका डाक्टरकै मुखबाट कोरोना भाइरस र यसको संक्रमणबारे राम्ररी बुझ्न पाएपछि अहिले सबै जना गाउँमा आएर बसेका छन्।’ 

लकडाउन सुरु भएपछि विशेषगरी मुटु, मिर्गाैला र उच्च रक्तचापका रोगीले औषधि खान नपाएका घटना पनि प्रशस्त पाइएको शेर्पा सुनाउँछन्। अनि तिनै डाक्टरसँग सल्लाह गरेर उनले गाउँपालिकाभरिका करिब ३ सय त्यस्ता बिरामीका लागि ३ महिनासम्म पुग्ने औषधि खरिद गरी गाउँपालिकामा ल्याएका छन्। ती औषधि अहिले स्वास्थ्यकर्मीले घरघरमै लगेर बिरामीलाई निःशुल्क वितरण गरिरहेका छन्।  शेर्पा  भन्छन्, ‘कुनै बिरामीले महिनामा १५ हजार रुपैयाँसम्मको औषधि खाइरहेको पाएँ। तर किन्नै नसकेर बीचमै औषधि छाड्दा प्रेसर बढेका धेरै जना बिरामीलाई भेट्यौं। त्यसैले विशेष निर्णय गराएर औषधि किनेका हौं।’ उनका अनुसार टाढाका बिरामीलाई १ महिनासम्म र नजिककालाई १५ दिनका लागि औषधि दिने गरिएको छ। यो सेवा अहिलेलाई मात्र सीमित नगरी पछिसम्म जारी राख्न आगामी वर्षका योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै नसर्ने र दीर्घरोगका बिरामीलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउनेबारे गाउँपालिका कार्यालयमा छलफल  चलाउन थालिएको अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ। 

सुरुमा परिवार र आफन्तले किन जोखिम मोल्दै गाउँगाउँ जानु पर्‍यो भन्दै शेर्पालाई नजान सल्लाह दिएका थिए। कतिपयले डाक्टर मात्रै पठाए भइहाल्छ नि पनि भनेका थिए। उनी भन्छन्, ‘जनताको मान्छेले डराउन पाइन्न। यतिखेर जसरी भए पनि जनतालाई बचाउनुपर्छ। म गाउँगाउँमा पुगेपछि जनताले हाम्रो सरकार छ भन्ने महसुस गरेका छन्।’ अहिले गाउँलेमा बिरामी परियो भने गाउँपालिकाले हेर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको उनी बताउँछन्। अध्यक्ष शेर्पासँगै डा. पासाङ छिरिङ लामा र डा. कान्छाबाबु लामा तथा गाउँपालिका स्वास्थ्य संयोजक ज्ञानेन्द्र सिग्देल हरदम गाउँबस्तीमै रहने गरेका छन्। यस्तै सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि पनि जनताको ज्यान जोगाउन उनीहरूसँगै होस्टेमा हैंसे गरिरहेका छन्। गाउँपालिकाका ७ वटै वडामा जनसंख्याअनुसार ३ सय ५ बेडको क्वारेन्टिन बनाइएका छन्। त्यहीअनुपातमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरणसहितका आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरिएका छन्।

बागमती प्रदेशअन्तर्गत १३ जिल्लाका १ सय १९ स्थानीय तहले पनि अहिले आआफ्नो सामथ्र्यअनुसार आफ्ना नागरिकलाई उदाहरणीय सहयोग गरिरहेका छन्।

विदेश र अन्यत्रबाट आउने शंकास्पद बिरामीलाई निगरानी गर्न र क्वारेन्टिनमा राख्न टोलटोलमा स्वास्थ्य सुरक्षा समिति गठन भएका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पा भन्छन्, ‘टोलटोलमै समिति भएपछि निगरानी गर्न सजिलो हुँदोरहेछ। क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने बिरामीलाई अन्यत्रै बसेको भान नहोस् भनेर घरबाटै खानेकुरा ल्याइदिने व्यवस्था मिलाएका छौं।’ विकेन्द्रीकरण विज्ञ एवं पूर्वसभासद् कृष्णप्रसाद सापकोटा– यसरी स्थानीय जनप्रतिनिधि जोखिम मोलेर आफ्ना नागरिकको हेरचाहमा खटिएको देखेर स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन अब संघ र प्रदेश सरकारले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउँछन्। ‘स्वास्थ्यकर्मी नजाने, एम्बुलेन्सले बोक्न नमान्ने अवस्थामा शंकास्पद बिरामीलाई वडाध्यक्ष एवं पालिकाप्रमुख आफैं जोखिम मोलेर उनीहरूलाई उपचारस्थलसम्म पुर्‍याउन लागिरहेका छन्। यो धेरै राम्रो हो,’ उनी भन्छन्,  ‘यो बेला एकाध जनप्रतिनिधिले बेइमानी पनि गरे होलान्, तर सबैले त्यसो गरेका छैनन्।’ 

सापकोटाका अनुसार कोरोना महाव्याधि नियन्त्रणका लागि संघ सरकारले केन्द्रमा जुन निर्णय गर्छन् तिनको कार्यान्वयन गराउने वास्तवमा स्थानीय सरकार नै हुन्। कतिपय स्थानीय तहले यतिबेला क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, शंकास्पद बिरामीको ट्र्याकिङ, राहत वितरण, बाटोमा अलपत्र नागरिकको उद्धार, पशुपन्छीको हेरचाह, कृषकलाई मल/बीउ वितरण, अनलाइनमार्फत विद्यालय शिक्षा प्रदान गर्ने काम गरिरहेका छन्। काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिकाले अति विपन्न, मजदुर तथा श्रमिकले  भोकै बस्न नपरोस् भनेर ‘फुड बैंक’ सञ्चालन गरेको छ। लकडाउन र अत्यावश्यक अवस्थामा गरिब तथा अति विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस्तो बैंक सञ्चालन गरिएको नगरप्रमुख भीम न्यौपाने बताउँछन्। ‘नोबल कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न संघीय सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ। यो विपद्मा वडा कार्यालयले पहिचान गरेका अति विपन्न परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन फुड बैंक स्थापना गरेका हौं,’ उनले भने।  

धादिङको गजुरी र नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाले पनि फुड बैंक स्थापना गरी स्थानीय नागरिकलाई खाद्यान्न वितरण गरिरहेका छन्। धादिङकै बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाले चेपाङ बस्तीमा भोकमरी समस्या नहोस् भनेर खाद्यान्न राहत दिइरहेको छ। चेपाङ समुदायमा अरू बेला पनि फागुनदेखि असारसम्म खाद्यान्न संकट हुने भएकाले यसपटक लकडाउनको मौका पारेर उनीहरूलाई विशेष ध्यान दिइएको गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ। उता रसुवाको कालिका गाउँपालिकाले कुपन प्रणालीबाट राहत वितरण गरिरहेको छ। पाँचवटा वडा रहेको गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा रहेका खाद्यान्न पसलबाट कुपनका आधारमा राहत लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो। अहिलेसम्म २ सय ६७ जनाले प्रथम चरणको राहत पाइसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।  सोही जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिकाले पनि ५ वटै वडामा यही प्रणालीबाट राहत वितरण गरिरहेको छ। काभ्रेको चौंरीदेउराली गाउँपालिकाले पनि कुपन प्रणालीबाटै विपन्न नागरिकलाई राहत वितरणको व्यवस्था मिलाएको छ। 

धादिङकै त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले पर्याप्त बेडसहित क्वारेन्टिन तथा अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरणसहित आइसोलेसन वार्ड तयारी अवस्थामा राखेको छ। त्यहाँको जिल्लास्तरीय क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्क (एनआरइएन) सँगको सहकार्यमा अनलाइनमा आधारित कोभिड निगरानी प्रणाली सञ्चालन गरेको छ। यसबाट कोरोना एकिन तथा उपचार गर्न सजिलो हुने देखिन्छ। मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले आफ्ना नागरिक कहीं अलपत्र नपरुन् र सहजै उद्धार गर्न सकियोस् भनेर ‘अनलाइन सर्भे सिस्टम’ को सहयोग लिइरहेको छ। यत्रिमात्रै नभई नगरपालिकाबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा गरिएको समेत खुलाउन अनुरोध गरेको देखिन्छ। सोही जिल्लाको राक्सिराङ गाउँपालिकाले पनि यस्तो अनलाइन सर्भे सिस्टम लागू गरेको छ भने पहिलो चरणमा १ हजार ५ सय ४ परिवारलाई खाद्यान्न वितरणसमेत गरिसकेको छ। यस्तै प्रणाली कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि सुरु गरेको छ। 

लकडाउन भएसँगै सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिकाकी प्रमुख दीपा बोहरा (दाहाल) को दिनचर्या निकै व्यस्त बन्यो। लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जाँदा बिपी राजमार्ग हुँदै आफ्नो थातथलो पूर्वी तराई र मध्य पहाडी जिल्ला पैदलै जानेहरू बढे। त्यस क्रममा उनीहरू भोकभोकै पर्न थाले। यो देखेर उनले मूलकोटका मनोज श्रेष्ठसहितको युवा समूह, स्थानीय रेडक्रस, संघ/संस्था तथा क्लबको साथ लिँदै तिनलाई खाना खुवाउन व्यवस्था गरिन्। वैशाख ९ गतेसम्ममा १० हजारभन्दा बढी पैदल यात्रीलाई खाना खुवाइएको गाउँपालिका प्रमुख बोहरा बताउँछिन्। साथै उनले गाउँपालिकाको सीमाना नेपालथोकदेखि खुर्कोटसम्म त्यस्ता पैदल यात्रीलाई सवारीसाधनमा चढाई पठाएर उद्धार गरिरहेकी छन्। उनको अभियानमा प्रदेश सभासद राजन दाहालले साथ दिइरहेका छन् । 

काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका र रोसी गाउँपालिकाले पनि बिपी राजमार्गको धुलिखेल–नेपालथोक खण्डमा अलपत्र नागरिकको उद्धार गरिरहेका छन्। पैदल यात्रीको ज्वरो जाँचेपछि नमोबुद्धले धुलिखेलसँगको सीमाना सिमलरुखदेखि रोसी गाउँपालिकासम्म र रोसीले नेपालथोकसम्म उनीहरूलाई सवारीसधानमा लैजाने गरेका छन्। साथै त्यस्ता यात्रुलाई खाना, खाजा र पानीको व्यवस्थासमेत दुवै स्थानीय तह मिलेर गरिरहेका छन्। उता चितवन इच्छाकामना गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गीता गुरुङले पूर्वका रौतहट, बारा र वीरगन्ज तथा पश्चिमका भैरहवा, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलालीसम्म हिँडेरै जाने क्रममा गाउँपालिकाको सीमानासम्म आइपुगेकाहरूलाई उद्धार गर्दै गाडीमा नारायणगढसम्म जाने व्यवस्था मिलाइरहेकी छन्। 

काभ्रेको पनौती नगरपालिकाका प्रमुख भीम न्यौपाने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न नगरपालिकामा विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना लागू गरिएको छ र विपद् व्यवस्थापन कोषमा विगत वर्षदेखि नै रकम जम्मा गर्ने गरिएको छ। ‘यतिखेर कोरोना महामारीबाट बच्नसमेत हाम्रो यही योजनाले सहयोग पुर्‍याइरहेको छ,’ उनले भने।

कोरोना महामारीबाट बिस्तारै छुटकारा पाइए पनि आगामी दिनमा खाद्यान्न संकट आउन सक्ने भएकाले यतिखेर क्रियाशील स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकलाई कृषि तथा पशुपालनमा सक्रिय बनाउनुपर्ने विकेन्द्रीकरण विज्ञ सापकोटाको सुझाव छ। ‘कोरोनाले गर्दा विश्वमै आर्थिक मन्दी आउन थालेको छ। अब कृषि उत्पादन विदेशबाट आउने सम्भावना न्यून छ भने विदेशमा भएका नेपाली पनि स्वदेश फर्किनेछन्,’ उनी भन्छन्, अब स्थानीय सरकारले कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। त्यसपछि एकीकृत ढंगले विकासका काम अघि बढाउनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनै पर्छ।’

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७७ १०:१७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App