३१ श्रावण २०७७ शनिबार
अन्य

प्लास्टिकजन्य झोला निषेध योजनामै सीमित

काठमाडौं महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा महानगरमा प्लास्टिकजन्य झोला बिक्री वितरण तथा प्रयोग निषेध गर्ने नीति ल्यायो। महानगर क्षेत्रमा ३० माइक्रोनभन्दा कम तौलका झोला उत्पादन र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउन जनचेतना, प्रचारप्रसार, पत्राचार तथा अनुगमन र कारवाही गर्ने कार्ययोजना बनाइयो। र, महानगरपालिकाले यसका लागि पाँच लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन पनि गरियो। तर, योजना कार्यान्वयन भएन।

काठमाडौं महानरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदूषण नियन्त्रण नीतिअन्तर्गत काठमाडौं महानगरलाई प्लास्टिक झोलामुक्त शहर घोषणा गर्ने नीति ल्याएको छ। तर, अवस्था हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा यो योजना कार्यान्वयन हुन्छ भन्न सकिँदैन। प्लास्टिकका झोला प्रयोगले वातावरणलाई असर पार्ने भएकाले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने विज्ञले सुझाएका छन्।

महानगर क्षेत्रमा ३० माइक्रोनभन्दा कम तौलका झोला उत्पादन र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउन जनचेतना, प्रचारप्रसार, पत्राचार तथा अनुगमन र कारवाही गर्ने कार्ययोजना बनाइयो। र, महानगरपालिकाले यसका लागि पाँच लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन पनि गरियो। तर, योजना कार्यान्वयन भएन।

वातावरणविद् भूषण तुलाधार प्लास्टिकका झोला नकुहिने भएकाले यसलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘अहिले झोलाको प्रयोग बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण अहिले नै यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ।’ अन्य देशमा प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध लगाएको बताउँदै उनले नेपालमा पनि यसको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन महानगरपालिकालगायत सरोकारावाला निकायले पहल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

उनका अनुसार प्लास्टिक अप्रज्जलनशील वस्तु भएकाले जलाउँदा वातावरण प्रदूषित हुन्छ। र, यसले मानव स्वास्थ्यलाई समेत असर पु¥याउँछ। यसलाई नजलाएर त्यतिकै फाल्दा पनि समस्या उत्पन्न गराउन सक्ने वातावरणविद् तुलाधरको भनाइ छ। यसलाई नजलाएर जथाभावी फाल्दा ढलका पाइपमा अड्केर ढलको समस्या उत्पन्न हुन सक्ने उनले बताए।

‘अहिले झोलाको प्रयोग बढ्दो छ, त्यसकारण अहिले नै यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ।’
–    वातावरणविद् भूषण तुलाधर

त्यसकारण महानगरले लागू गरेको नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘झोला प्रतिबन्ध लगाउने नीति मात्रै ल्याएर हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसलाई कार्यान्वयन गरेर प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।’ यसको कार्यान्वयनका लागि सर्वसाधारणमा पनि चेतना हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। उनका अनुसार कतिपय देशमा प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध गरिएका छन्। नेपालमा पनि बिगमार्ट लगायतले प्रयोग गरेका छैनन्।

काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ महानगरले ल्याएको नीति कार्यन्वयन गर्न नसकेको स्वीकार्छन्। ‘चालू आर्थिक वर्षमा वातावरणलाई असर पार्ने प्लास्टिकजन्य झोला बिक्री वितरण तथा प्रयोजन निषेध गर्ने योजना ल्याए पनि प्रभावकारी हुन सकेन,’ उनले भने, ‘एउटा विषयमा मात्रै नलागी धेरै योजनामा हात हाल्दा सफल हुन सकिएन। यसमा छुट्याएको बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन।’

‘४० माइक्रोनभन्दा कम तौलका प्लास्टिकका झोला प्रयोग निषेध जसरी पनि कार्यान्वयन गर्छाैं।’

उनी पनि सर्वसाधारण सचेत हुन सके मात्रै योजना कार्यान्वयन हुने बताउँछन्। सर्वसाधारण र व्यापारीले लागू नगर्दा योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनले बताए।
महानगरले थुप्रै योजना सञ्चालन गर्ने भएकाले पनि समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। अगाडिका योजना नसकी नयाँ योजना थपेकाले काम हुन नसकेको उनले बताए। यो वर्षदेखि प्लास्टिकका झोला निषेध गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने उनको भनाइ छ। ‘४० माइक्रोनभन्दा कम तौलका प्लास्टिकका झोला प्रयोग नगर्ने योजनामा छौं,’ उनले भने, ‘यसपाली जसरी पनि यो योजना कार्यान्वयन गर्छाैं।’ यसका लागि योजना कार्यान्वयनका लागि करिब एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिने उनले बताए। ४० माइक्रोनभन्दा कम तौल प्लास्टिकका झोलाले वातावरण प्रदूषित हुने वातावरणविद् बताउँछन्। यी झोला रिसाइक्लिङ हुँदैनन्।

प्रकाशित: २८ असार २०७६ ०९:०९ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App