जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले नेपाल जस्तो जलवायु परिवर्तनको चरम अभाव खेपिरहेको मुलुकले जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि कोप जस्ता कार्यक्रममा दरिलो उपस्थिति जनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। राजधानीमा मंगलबार आयोजित जलवायु संकटको सन्दर्भ : भूमि, कृषि र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको साझा जिम्मेवारीका लागि कोप २९ को अनुभव आदान–प्रदान तथा राष्ट्रिय नीति संवाद कार्यक्रम’ का वक्ताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
कोप २९ मा आफ्नो सहभागिताको अनुभव बाँड्दै कार्यक्रम आयोजक संस्था राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका कार्यक्रम व्यवस्थापक प्रेमप्रकाश नेपालीले त्यहाँ अन्य देशको जस्तै नेपालको पनि आफ्नै पृथक पेभेलियन भएको भए आफ्ना पीडा अझ राम्ररी व्यक्त गर्न सकिने बताउँदै भने– ‘त्यसो गर्दा विश्वले हामीलाई जलवायु परिवर्तनले पारेका असर बुझ्थे र आर्थिक सहायताका लागि दबाब सिर्जना हुन सक्थ्यो।’
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले कोपमा सार्थक प्रस्तुतिका लागि नेपालले गरेका प्रयास र भोग्नुपरेका चुनौतीबारे जानकारी दिएका थिए। उनले हामीलाई परेको असर समाधानका लागि ४७ अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने जानकारी दिँदै हाम्रो भूमिका जलवायु वित्त वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले जलवायु परिवर्तनले भूमि व्यवस्थामा पारेको असरबारे प्रस्तुति गरेका थिए । जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन र अनुकूलनका नाममा भूमिका समस्या बाहिरै राखेर गरिने प्रयास सार्थक नहुने भनाइ उनको थियो।
त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समितिकी सदस्य सरस्वती सुब्बाले नेपालले कोप जस्ता थलोलाई बढी नै प्रभाव पार्न सके मात्र उचित वित्त भित्र्याउन सकिने बताउँदै यसका लागि प्रयास चाहिँ अपुग भएको उल्लेख गरिन्। यसरी नै गोरखापत्रका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीले कोप २९ मा भएको आफ्नो सहभागिताले धेरै कुरा सिकाएको र यो समस्या एउटाको थाप्लोमा मात्र हालेर कोही पनि पन्छिन नपाइने बताए गरे ।
उनको भनाइ थियो– कोप हाम्रा समस्या उजागर गर्ने एउटा माध्यम हो, यसको वरिपरि मात्रै हुने बहसले समाधान निस्कँदैन। त्यसैले कोपलाई पर्यावरणको एउटा मुद्दा मात्र ठानिनु हुँदैन। यो राजनीति र बहुआयामिक विषयसँग जोडिएको सवाल हो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जीले भूमि अधिकारलाई पन्छाएर जलवायुका असर न्यूनीकरण गर्ने कुरा असम्भव भएको दाबी गरेका थिए भने मञ्चकी कोषाध्यक्ष पातली थामीले जलवायु परिवर्तनका कुनै पनि नीति र कार्यक्रम बनाइँदा भूमि अधिकारबाट बञ्चितलाई छुटाए त्यो कुनै हालतले प्रभावकारी नहुने धारणा राखेकी थिइन्।
प्रकाशित: ३ पुस २०८१ १०:३५ बुधबार
