नेपालले विगतमा भूकम्प, पहिरो, हिमपहिरो, बाढी र खडेरीजस्ता प्राकृतिक विपद् धेरै पटक भोगिसकेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका नयाँ जोखिमहरूले हाम्रो विकासको ढाँचामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्।

रसुवा भएर बग्ने भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले केवल एउटा प्राकृतिक विपद्को कथा मात्र सुनाएको छैन, यसले उच्चपहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको विकास, सीमापार व्यापार, पूर्वाधार निर्माण र मानव बस्ती व्यवस्थापनबारे एकपटक गहिरिएर पुनर्विचार गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।

अहिलेसम्म प्राप्त जानकारीअनुसार चीनको तिब्बत क्षेत्रमा रहेको कुनै हिमताल विस्फोट वा ठुलो हिमपहिरो नदीमा खसेका कारण एक्कासी भीषण बाढी आएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। यसको अन्तिम वैज्ञानिक पुष्टि हुन बाँकी भए पनि यस घटनाले हिमाली क्षेत्रमा हाम्रो अनुमान पर रहेका जोखिम र चुनौतीहरूको वास्तविकता सतहमा ल्याइ दिएको छ।

भदौ १० गते आएको यसप्रकारको बाढीलाई गतसाल आएको वा अन्य नदीको सामान्य बाढी मात्र भन्न मिल्दैन। किनभने अस्ति राति र हिजो भोटेकोसी नदीको जलाधार क्षेत्रमा खासै ठुलो वर्षा भएको थिएन। एकाएक केही मिनेटभित्रै नदीको बहाव दर्जनौं गुणाले बढ्नु विशाल ढुंगा, माटो, रुख तथा हिउँका ढिस्का र टुक्राहरू मिसिएर तलतिर वेगसाथ झर्नु र बाटोमा पर्ने पुल, सडक, जलविद्युत् आयोजना, बजार तथा बस्तीलाई समुद्रमा आउने सुनामीले झैं स्वात्तै बगाएर लानुजस्तो प्रकृतिको विनाशकारी चाल देखियो। यो समुद्री सुनामीकै स्वरूपमा देखापरेको हुँदा यसलाई ‘हिमाली सुनामी’ भन्नु अतिशयोक्ति नहोला।

माथिल्लो क्षेत्रमा हजारौं हिमताल छन्, धेरै हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमपहिरो तथा चट्टान टुक्रिने र खस्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा बेँसीमा केन्द्रित विकासको वर्तमान मोडल भविष्यमा अझ जोखिमपूर्ण बन्न सक्छ। यस घटनाले नेपालले अब उच्चपहाडी तथा हिमाली विकासको नयाँ ढाँचाबारे बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

अब सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, भन्सार, गोदाम तथा बजार निर्माण गर्दा केवल आर्थिक लागत मात्र होइन, कम्तीमा सय वर्षसम्मको सम्भावित प्राकृतिक जोखिमलाई पनि आधार मान्नुपर्छ। नदीको पुरानो बहाव, बाढीको इतिहास, हिमतालको अवस्था, भूगर्भीय स्थिरता तथा जलवायु परिवर्तनका सम्भावित प्रभावलाई अध्ययन गरेर मात्र पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। प्रारम्भिक लागत केही बढे पनि दीर्घकालमा यसले अर्बौं रुपैयाँको क्षति हुनबाट बचाउन सक्छ।

नेपालले हिमाली विपद् पूर्वसूचना प्रणालीमा पनि ठुलो लगानी गर्न आवश्यक छ। चीनसँग सहकार्य गरेर सीमा क्षेत्रका हिमताल, हिमनदी तथा मौसमको वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ। अझ हिमाल र हिन्दमहासागरको जलचक्रको यस क्षेत्रमा चीन, नेपाल र भारतको त्रिदेशीय सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्रले काम गरेमा यस क्षेत्रको मानवीय तथा भौतिक संरचनालाई क्षतिबाट जोगाउन थप प्रभावकारी हुन सक्छ।

उपग्रह, रडार, स्वचालित जलमापन यन्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र ड्रोनको प्रयोग गरी माथिल्लो क्षेत्रमा असामान्य गतिविधि देखिनेबित्तिकै तलका बस्तीमा केही मिनेटदेखि केही घण्टाअघि सूचना दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तो पूर्वसूचनाले हजारौं मानिसको ज्यान बचाउन सक्छ। यसमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूबाट पनि सिक्न सक्छौं।

केरुङ रसुवागढी मार्ग नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उत्तरी व्यापारिक नाका हो। यो गंगाको मैदान र तिब्बतीय पठारभित्रको आवागमनको सबैभन्दा सहज नाका पनि हो। यस घटनामा भारतीय तीर्थयात्रीहरूको हताहतीले के देखाउँछ भने सिक्किम र उत्तराखण्डबाट तिब्बत उक्लनुभन्दा काठमाडौं–रसुवागढी–केरुङ–सिगात्से हुँदै कैलाश मानसरोवरको यात्रा छोटो, सहज र सस्तो पनि हुँदोरहेछ तर अब हामीले नेपाल चीन व्यापार मार्गको भविष्यबारे पनि गम्भीर रूपमा सोच्न आवश्यक छ। नेपालले एउटै सडकमा निर्भर रहने हो भने यस्ता प्राकृतिक विपद्ले देशको व्यापार नै ठप्प पार्न सक्छ। तसर्थ एउटै मार्गमा निर्भर रहने सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्छ।

सम्भव भएसम्म वैकल्पिक सीमा नाकाहरूको विकास, बहुविकल्पी सडक सञ्जाल, सुरुङमार्ग तथा सुरक्षित स्थानमा निर्माण गरिएका गोदामहरूको विस्तार आवश्यक छ। एउटा मार्ग अवरुद्ध भए पनि अर्को मार्गबाट व्यापार निरन्तर चलिरहने क्षमता राष्ट्रले विकास गर्नुपर्छ। भविष्यमा सुरुङमार्गको प्रयोग अझ महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।

नदी किनारै घुमाएर सडक बनाउनुको सट्टा सुरक्षित पहाडभित्र सुरुङ निर्माण गर्दा पहिरो, बाढी तथा नदी कटानको जोखिम कम गर्न सकिन्छ। सुरुङ निर्माण महँगो अवश्य हुन्छ तर बारम्बार सडक बगेर पुननिर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाभन्दा दीर्घकालमा यो बढी किफायती हुन सक्छ। चीन, स्विट्जरल्यान्ड र नर्वेजस्ता पर्वतीय देशहरूले यही अनुभवबाट सुरक्षित यातायात प्रणाली विकास गरेका छन्।

हिमाली क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूको डिजाइन पनि नयाँ ढंगले गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। केवल सामान्य बाढीलाई आधार मानेरै संरचना बनाउने होइन, सम्भावित हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो र चरम बाढीको अवस्थालाई समेत डिजाइन मापदण्डमा समावेश गर्नुपर्छ। पुलहरूको उचाइ तथा आधार संरचना पनि अत्यधिक वेगको बाढीलगायत गेग्य्रानहरूको सम्भावित भार सहन सक्ने गरी निर्माण गरिनुपर्छ।

नेपाल हिमालय क्षेत्रमा अवस्थित भएको हुँदा उति नै सम्भावना र जोखिमले घेरिएको छ। हिमालय र हिउँ आफैंमा एउटा ठुलो प्राकृतिक सम्पदा पनि हो। हिमालले ढाकिएको पृथ्वीको भागलाई वैज्ञानिक भाषामा क्रायोस्फियर वा हिमावरण क्षेत्र भन्न सकिन्छ। यसमा ग्लेसियर वा हिमनदी, हिमताल, वर्षभरि जमिरहने हिउँ, बरफ तथा स्थायी रूपमा जमेको माटो सबै पर्छन्।

जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको गर्वमा थन्क्याउनुपर्ने समस्या नभएर वर्तमानकै वास्तविकता बनिसकेको छ। हिमालमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमतालहरूको संख्या र आकार दुवै बढिरहेका छन्। यसले हिमताल फुट्ने सम्भावना पनि बढाउँछ। त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गरेर हिमतालहरूको नियमित अनुगमन, जोखिमयुक्त तालहरूको पानीको सतह घटाउने कार्यक्रम तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

यसरी हेर्दा रसुवाको यो विपद्ले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ। विकास भनेको केवल सडक, पुल र भवन बनाउनु मात्र नभई विकास भनेको ती संरचनाहरूलाई भविष्यको जोखिमसँग जुध्न सक्ने र दिगो बनाउनु पनि हो।

नेपाल संसारकै सबैभन्दा सुन्दर हिमाली राष्ट्र हो तर यही हिमाल हाम्रो शक्ति मात्र नभएर चुनौतीका रूपमा पनि उभिएको छ। विज्ञान, प्रविधि, दूरदर्शी योजना र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको माध्यमबाट मात्र हामी सुरक्षित हिमाली विकासको नयाँ मोडल निर्माण गर्न सक्छौं। तसर्थ आजको यो दुःखद घटनालाई केवल शोकको विषय मात्र बनाउनुहुँदैन, भविष्यको सुरक्षित र दिगो नेपालको निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिन सक्यौं भने यस विपद्बाट पनि एउटा सकारात्मक राष्ट्रिय शिक्षा प्राप्त हुनेछ। त्यही शिक्षा नै हिमाली नेपाललाई भविष्यका जोखिमसँग जुध्ने सक्षम, सुरक्षित र दिगो राष्ट्र बनाउने आधार बन्न सक्छ।

- अधिकारी समाजशास्त्र मानवशास्त्र विषयका उपप्राध्यापक हुन्।