२०४६ सालको परिवर्तनपछि नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य र हवाई सेवाजस्ता आधारभूत सुविधा उद्योगमा पहुँच पाएका थिए। यसैगरी २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि गठन भएका प्रदेशहरू विकासको इञ्जिन हुनुको सट्टा बोझजस्तो अनुभव हुन थालेका छन्।

हाल नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २६११ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५.७७ प्रतिशत हो। यसमा १७६.९७ अर्ब रूपैयाँ नयाँ ऋण थपिएको छ।

त्यसैगरी श्रम पलायन तीव्र छ - युवाशक्ति देश बाहिरिन बाध्य छ। ‘लाजको रंगमञ्चमा विजयको गर्जन गर्न कठिनाइ भएकाले अनुहार छोपेर हिँड्न बाध्य छौं। धेरै मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार र घुसमा तल्लीन छन् यो मैले पहिले नै देखाएको थिएँ।’ जब हामी ‘गर्छौं, सक्छौं’ भन्दै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्छौं तब यहाँ भ्रष्टाचार, घुस र ठगी हाम्रो प्रणालीमा नाचिरहेको देख्छौं। यस्ता बेलामा बोल्नेकै गला अवरुद्ध हुन पुग्नु स्वाभाविक छ।

आजको राजनीतिक परिदृश्यमा सरकारभित्र होस् वा बाहिर, पुराना वा नयाँ दलहरूबीच राष्ट्रिय हितका साझा अजेन्डामा सहकार्यको स्पष्ट अभाव देखिदैछ। ‘नयाँ’ भनिएका माथि मिश्रमा यस्तो व्यंग्य गरिएको थियो, ‘इजिप्टमा प्रत्येक पटक नयाँ पार्टी आउँछ तर नयाँ भनेको त्यसको चिह्न (लोगो) मात्र हुन्छ।’

प्रतिनिधिसभा संविधानले सुनिश्चित गरेको हाम्रो सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था हो। यसमा नीतिगत बहस र समाधानमुखी संवाद हुनुपर्ने हो। पछिल्लो समय आलोचनाको स्तरमा गिरावट आएको छ। रचनात्मक छलफल वा स्वस्थ्य हाँसो र व्यंग्यको सट्टा, व्यक्तिगत आक्षेप, विभाजनकारी भाषा र आरोप–प्रत्यारोपको प्रवृत्ति बढ्दो छ।

इंगित गरेरै भन्छु, हे नयाँ मित्र हो ! म पुरानो पार्टीको हुँ, तपाई २० जना साथीहरूको तुलनामा एक्लै ठुलो लोककल्याणमा तल्लीन नयाँ प्रतिनिधि हुँ। तपाइँ र ममा एउटा मात्र मिल्ने विषय छ, हामी नयाँ हौं तर तपाईंहरूले देशलाई अस्थिरता र निराशातर्फ धकेलेको आरोप हामीमाथि लगाइरहनु भएको छ।

ए नयाँ मित्रहरू ! यो राष्ट्रमा पाण्डव र कौरवहरू छन् तर यो हस्तिनापुरमा भने होइन। तपाइँ ‘भगवान् वा धृतराष्ट्र वा जैविक पिताहरू वा परमाधिपति’ कसैलाई मानिरहनुभको छैन।

सहकारी ठगीको आरोपमा अदालतको आदेशमा पुर्पक्षमा थुनामा हुनुहुन्छ। मुक्त नहोउन्जेल पोखराको जुलुसदेखि यो हस्ताक्षर अभियानसम्म सबै गैरकानूनी हुन्। यहाँ अवहेलना आकर्षित हुन्छ।

फेरि यहाँ कुनै पार्टी अध्यक्ष राजनीतिक कारणले जेलमा छन् वा निर्वासित छन् भने मात्र कार्यवाहक जिम्मेवारी सुम्पिनु उचित हुन्छ तर रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने आपराधिक मुद्दामा जेलमा छन्, त्यसपछि पनि उहाँको अध्यक्षता कायमै छ। सुधारको कुरा गर्ने पार्टीले यस्तो आधारभूत जवाफदेही बेवास्ता गर्नु दुःखद छ।

एक नेताको हैसियतले मैले नेपाली पहाड र हिमाली वस्ती स्थानान्तरणको पक्षमा बोलेको छु, जहाँ अस्पताल, विद्यालय, खानेपानी, इन्टरनेट लगायत सबै सुविधा समेटिन्छन्, जहाँ डेटा सेन्टर र एआई पनि फक्रन्छ। म यो पनि भनिरहेको हुन्छु– नेपालले साना आन्तरिक विमानस्थल बढाउनेभन्दा प्रदेशहरूमा एअरबेस निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ।

अहिलेका सडकहरू निर्लज्ज हाँसिरहेका छन्। यी त फाटेको भांग्रा जस्ता छन्। मैले यहाँ १०/१० वटा उत्तर–दक्षिण ३२ चक्के लरी दौडने ४ र ६ लेनको राजमार्ग विस्तार गरी विकट भूगोललाई सडक सञ्जालमा जोड्ने, बफर जोनहरूलाई औषधिजन्य वनस्पति प्रशोधन र निर्यात केन्द्र बनाउने कुरा उठाउँदै आएको छु। पूर्वाधारको विकास पर्यटनमा आधारित बनाउन भनिरहेको छु। होइन भने प्राथमिकता के हो भन्ने निक्र्योल गर पनि भनिरहेको छु।

मैले यो सामग्री तपाईहरूको अजेन्डा बन्ला भन्ने आशा राखेको छु तर अहिलेसम्म तपाईंहरूको तर्फबाट ‘हामीसँग देश निर्माणको यस्तो योजना छ’ भन्ने कुनै स्पष्ट बहस देखेको छैन। मात्र सत्तामा हाम्रो पार्टीका परिवारका सदस्यलाई थुन्ने षडयन्त्रमै समय खर्चनुभयो र अहिले पनि प्रोपोगान्डामै व्यस्त हुनुभएको छ।

बरु जुन भाषा प्रयोग हुँदैछ - ‘पर्ख, ८४ मा देखाउँछौं, प्रतिशोध लिन्छौं’ त्यो शैली चरम राजनीतिक अतिवादतर्फ उन्मुख देखिन्छ। यो प्रवृत्तिले मिश्रको ‘मुस्लिम ब्रदरहुड’ को जस्तै चरमपन्थी व्यवहारको झल्को दिन्छ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासँग मेल खाँदैन। देशलाई अहिले बदलाको होइन, दिशा र दृष्टिकोणको खाँचो छ र यो हामीबाट अनुसरण हुनैपर्छ।

झन् दुःखको कुरा, केही मन्त्रीहरू जनताप्रति जवाफदेही बन्नुको सट्टा विवाद, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप खेपिरहेका छन्। लज्जाको विदारक कथा छ, यसले राज्यप्रति जनताको भरोसा कमजोर बनाउँछ। कैयन मन्त्रीहरू लायक देखिएका छैनन् तर हाम्रा पुर्खाको इतिहासले देखाएको छ - सानो देशले पनि अडान लिएर ठूला साम्राज्यलाई टक्कर दिन सक्छ। नेपालको सामथ्र्य यस्तो थिएन जुन आज देखिरहेका छौं। भारत–इस्ट इन्डिया कम्पनीको सिपाही विद्रोह र भोटसँगको युद्धमा नेपालको विजय भावी पुस्ताका लागि शौर्य पाठ हो।

नेपालको इतिहास हिमाल, संस्कृति र सौन्दर्यको मात्र होइन, वीरता, कूटनीति र विवेकपूर्ण नेतृत्वको जीवित दस्तावेज पनि हो। १८ औं शताब्दीका दुई महत्त्वपूर्ण घटनाहरू नियाल्यौं भने सन् १८५७ को भारतीय सिपाही विद्रोह र सन् १८५५–५६ को नेपाल–भोट युद्धमा नेपालले आफ्नो साहसबाट सार्वभौमिकता जोगाउन कसरी इतिहास रचना गर्‍यो भन्ने देखाउँछ।

सन् १८५७ मा भारतमा ब्रिटिस शासनविरुद्ध सिपाही विद्रोह भयो। उपमहाद्वीप अस्थिर थियो। उक्त विद्रोहमा बेलयती महारानी भिक्टोरियाले नेपालको रणनीतिक साथ खोजिन। नेपालका प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले धैर्य र दूरदृष्टि देखाउँदै बेलायतीहरूलाई सैनिक सहायता दिए।

 नेपाली फौजले लखनउ लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा विद्रोह नियन्त्रण ग¥यो। यस निर्णयले नेपाललाई ब्रिटिसहरूसँग विश्वासको सम्बन्ध दिलायो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपाल उपनिवेश बन्ने जोखिमबाट जोगियो। इतिहास कसरी कोरियो म त्यहाँ प्रवेश गर्दिन।

नेपालको आन्तरिक शासन व्यवस्था बलियो बन्यो र सन् १८५७ पछि ब्रिटिसहरूले नेपाललाई सन्देहको नजरले हेर्न छोडे। यसले के देखाउँछ भने समयको सही उपयोग नै सबैभन्दा ठूलो विजय हुन्छ।

सिपाही विद्रोह हुनुभन्दा दुई वर्ष पहिले अर्थात् सन् १८५५–१८५६ मा नेपाली व्यापारीहरूलाई तिब्बती पक्षबाट हुने अपमान, करमा असजिलो शर्त र सीमा विवादका कारणले गर्दा नेपालले भोटमाथि सैनिक कारबाही ग¥यो जसलाई ‘भोट फत्ते’ उत्तरतर्फको गर्जन भन्छौं। कठोर मौसम, उकालो भूगोल र चुनौतीपूर्ण यात्रा हुँदाहुँदै नेपाली सेना धैर्य, अनुशासन र बहादुरीका साथ युद्ध लड्यो र परिणामस्वरूप थापाथली सन्धि भयो।

तिब्बतले नेपाललाई वार्षिक कर दिन सहमत भयो, ल्हासामा नेपाली कूटनीतिक प्रतिनिधित्व मान्य गरियो र नेपालको सम्मान र व्यापारिक हक सुनिश्चित गरियो। यसले के देखाउँछ भने दृढ इच्छाशक्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानले सानो देश पनि आत्मसम्मानसाथ अघि बढ्न सक्छ।

हाम्रो गौरवशाली विरासत हेर्दा ४९ दिनमा सिपाही विद्रोह समाप्त भएको देखिन्छ। १३ महिनामा भोट युद्धमा विजय प्राप्त भएको इतिहास हामी सामु छ। यी युद्धहरूमा मनहरामा ‘विन्टर गियर्स’ र सैन्य हतियार उत्पादन गरियो र हतियारमा आत्मनिर्भर भएको इतिहास छ।

जंगबहादुर, बहादुर शाह र भीमसेन थापा जस्ता अग्रजहरूले नेपाललाई सही समयमा रणनीतिक सहकार्य र सही मोर्चामा साहसिक लडाइँ गरेर आत्मनिर्भर बनाएका थिए तर झुकेका थिएनन्। इतिहास भूमि वा धनले होइन, इमान, नेतृत्व र दृष्टिकोणले लेखिन्छ।

नेपाल कहिल्यै झुकेन - किनभने नेपालको रक्षाशक्ति ठुलो थियो अनि आफ्नै पहिचान जोगायो। हामी वीरहरूको सन्तति हौं तर दुर्भाग्य अहिले हामी राष्ट्रिय स्वार्थमा पनि विभाजित भइरहेका छौं। हाम्रो सैन्यबललाई सुदृढ गर्नु आधुनिक रक्षा प्रतिरक्षा प्रणाली तत्काल अंगीकार गर्नु वीर गोर्खाको धर्म हो।

नेपाली कांग्रेसको गौरवशाली इतिहासमा स्वर्गीय विपी कोइरालालाई स्मरण गर्नुपर्दा २०१७ सालमा दरबारले कू पछि विपी कोइराला भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका थिए। धेरैले उनलाई सरकारविरुद्ध विद्रोह गर्न, भारतमा वैकल्पिक सरकार गठन गर्न सुझाए। त्यसोगर्दा नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको प्रभाव स्वीकार गर्नुपर्थ्याे। विपीले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे। विपीले भने– ‘म भारतमा जित्नुभन्दा नेपालमा हार्न तयार छु।’

भोला चटर्जीले विपीसँग गरेको संवादको एक उत्कृष्ट निष्कर्ष उद्धृत गर्ने अनुमति लिन्छुः‘जब चटर्जी सोध्छन्, समय रोकिन्छ तर बीपी अगाडि बढ्छन्, इतिहास बन्छ। एउटै बाटोमा बढ्ने र रोकिने दुवै हुँदा सम्भावनाहरूको सीमा हुँदैन।’

जेल जानुपर्ने थाहा हुँदाहुँदै साथको एक मात्र हतियार राष्ट्रिय मेलमिलापको सन्देश लिएर उहाँ २०३३ सालमा नेपाल फर्किनुभयो। आज स्वाभिमान नझुकाइने अठोटको प्रतिबिम्ब नेपाली राजनीतिक पुस्ता र दलहरूमा हामी पाउँदै छैनौं।

हामी सन् १८५७ लाई भूलेर १९०० को अन्तिमतिर तटष्टथतामा सक्रिय भयौं तर मैले नेपालीहरूले गुटनिरपेक्ष नीति खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेको छु। निरपेक्षता हरूवा नीति हो, औचित्यहीन छ। हामीले अंगीकार गरेको व्यवस्थासँग मिल्ने मित्रराष्ट्रसँग गठबन्धन गर्नुको अब विकल्प छैन।

म सोचिरहेको छु–त्यो समय कहिले आउला ? जहाँ हामीले संवादमा गरिमा, नेतृत्वमा नैतिकता र नीतिमा साझा उद्देश्य पुनःस्थापित गर्नुपर्छ भनेर। म कहिले विकासका लागि राजनीति कहिले अलेक्जान्ड्रिया र कायोरोको छोटो दूरीको सडकको चर्चा, कहिले इजमेर र लन्डनको सुन्तला व्यापारमा ‘रक्तहीरा र उड्ने सुन्तला’ लेखिरहन्छु। मलाई सन् १९२८ सुरु भएको ब्रदरहुड पार्टीले सत्ता आरोहण गरेको ११ महिना नबित्दै ८५ वर्षीय इतिहास चक्नाचुर पारेको तथ्यसँग तपाईहरूलाई जोड्ने इच्छा छैन।

तपाईंहरू २०८४ भनिरहनुहोस्, किनभने तपाईंहरू शक्तिका लागि छटपटाउनु भएको छ। तपाईंहरू राजनीतिमा कुनै उद्देश्यका निम्ति आउनु भएको छैन- तपाईंहरू यहाँ धम्क्याउन, विभाजन गर्न र विषाक्त भाष्य निर्माणका निम्ति आउनु भएको छ।

(सांसद बजगाईंले प्रतिनिधिसभामा असार ३२ गते विशेष समयमा व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश।)