‘हामी इमानदार हुँदाहुँदै अदालतले हामीलाई सहयोग गरेका छैनन्। यो आलोच्य छ। कसैले न्यायाधीशलाई आलोचना गर्न हुँदैन भने पनि म आलोचना गर्छु’ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इमिग्रेसनसम्बन्धी अदालतको आदेशपश्चात् २०१७ मार्च २१ को भनाइ हो यो। ‘इनिमिज अफ द पिपुल’ २०१६ नोभेम्बर ४ को ‘डेली मेल’को हेडलाइन हो यो।

न्यायाधीशविरुद्धको प्रतिक्रिया नदिन दिइएको रायलाई अस्वीकार गरेर अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले न्यायाधीशविरुद्धको आलोचना जारी राखेकोमा इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे) ले सन् २०१७ मा एउटा वक्तव्य नै जारी गरेर चासो व्यक्त गर्‍यो। न्यायालयविरुद्ध अमेरिकाजस्तो देशमा समेत असामान्य अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आइसिजेले भन्यो, ‘यो  अवस्थाले एउटा दुःखद स्थितिको सिर्जना भएको छ।’

बेलायतको एउटा नेतृत्वदायी अखबार डेलिमेलको हेडलाइनमा न्यायाधीशलाई ‘जनताका शत्रु’का रूपमा चित्रण गरिएकोमा समेत आइसिजेले चिन्ताको विषयका रूपमा उद्धृत गर्‍यो। यद्यपि यो अवस्थालाई न्यायाधीशको भूमिका र समाजको अवस्था बुझ्न सहयोग मिलेको पनि आइसिजेले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको थियो। ट्रम्प अहिले राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका छन्, उनका बेलाबखतका न्यायाधीश र न्यायपालिकाका सम्बन्धमा आउने प्रतिक्रियाहरू संसारभरि नै चासोको विषयवस्तु बन्ने गरेका छन्।

विधिवेत्ताहरूका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइसिजेले संसारभरकै विधि विरोधी क्रियाकलापको गहिरोसँग विश्लेषण गर्दै आएको पाइन्छ।अमेरिका र बेलायतमा आधा दशकअघिको अवस्था यस्तो थियो भने हाम्रो अहिलेको अवस्था यही प्रकृतिको वा योभन्दा पनि गम्भीर हुनु अस्वाभाविक होइन। 

यी दुई वटा घटनापछि आइसिजेले आफ्नो सरोकार जाहेर गर्दै कानुनी राजबिना स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था सुरु हुनसक्ने भन्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विधिको शासन कायम गराउनतर्फ सबैलाई सतर्क गराएको थियो। आजका दिनमा पनि विधि र कानुनी शासनउपरको चुनौतीको विषयमा चासो राख्ने जो कोहीका लागि उल्लिखित हेडलाइन स्वाभाविक रूपमा चर्चाको विषय बन्न सक्छन्।

अमेरिका र बेलायतमा भएका ती घटनाको विश्लेषण गरेर आइसिजेले कानुनको शासनबिना, राज्य र शक्तिशाली व्यक्तिहरूको स्वेच्छाचारी कार्यहरूले निर्बाध रूपमा अगाडि बढ्ने जोखिम उठाउन सक्छन् भन्दै आइसिजेले सरकार र मिडियाका अधिकारीहरूलगायत लोकतन्त्रका संस्थाहरूले न्यायिक प्रणाली र अदालतहरूमा जनताको विश्वास बचाउने जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि न्यायिक निर्णयको शुद्धता सार्वजनिक बहसका लागि सधैं खुला भए पनि त्यो बहस मुद्दामा रहेका कानुनी सिद्धान्तहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ र न्यायाधीशमाथि व्यक्तिगत आक्रमण हुनुहुँदैन।

‘जहाँ राज्यका नेताले आफ्नो सरकारविरुद्ध निर्णय गरेकोमा न्यायाधीशहरूको खुलेआम आलोचना गर्छन्, जहाँ लोकप्रिय मिडिया आउटलेटहरूले गलत र अनुचित तवरले भड्काउने टिप्पणी गर्छन्, त्यहाँ कानुनको शासनप्रति समाजको सम्मान जोगाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। यसलाई जोगाउन धेरै कष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ आइसिजेको त्यस सन्दर्भको निष्कर्ष थियो।

अमेरिका र बेलायतमा न्यायाधीश र न्यायपालिकाविरुद्ध बेलाबखत चर्को आलोचनाका घटनाहरू हुने गरेका छन् र ती घटनाहरू संसारभरि नै न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र न्यायप्रति सरोकार राख्ने जो कोहीका लागि अनौठा घटना मानिँदै आएको पाइन्छ। कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशलाई इजलासमै जुत्ता प्रहार गरेको, गोली हानेका र आक्रमण गरेका घटनाहरू चर्चामा आउँछन् र तिनलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको नियन्त्रणमा लिने गरेको समेत पाइन्छ।

गत भदौ २४ का दिन सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, कास्की जिल्ला अदालतलगायतका न्यायिक निकायका भवनहरूमा भएको आगजनीपश्चात् आक्रोशित झुन्डहरूले न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र न्यायिक कर्ममा सक्रिय व्यक्तिहरूप्रति लक्षित गरेर आक्रमण गर्ने प्रयास गरिरहेको, राजीनामाको दबाब दिने गरेको र पहिल्यै देखिको पूर्वाग्रह साँध्ने प्रयास सतहमा आएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितका सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूले सामाजिक सञ्जालसमेतको प्रयोगबाट कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशहरूलाई काट्छौँ, मार्छाैं भन्दै धम्क्याउने कार्य गरेको तथ्य सार्वजनिक हाम्रो देशमा न्यायालय र न्यायाधीश गम्भीर अवस्थामा पुगेको स्पष्ट भइसकेको छ।

न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा भइरहेको चर्चा र चासो एउटा विषय हो भने न्यायिक काम गरेबापत वा आदेश वा फैसला गरेबापत भौतिक रूपमा आक्रमण गर्ने, काट्छु–मार्छु भन्ने धम्की दिने कार्य आपराधिक मनोवृत्तिबाट भएकोमा कुनै द्विविधा छैन।

अदालत र न्यायाधीशका विरुद्धमा चर्को आलोचना हुनसक्ने, आक्रमण नै हुनसक्ने वा कुनै आपत्तिजनक कार्य हुनसक्छ भन्ने कुराका संकेतहरू केही अघिदेखि नै देखिँदै आएका थिए। कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक रूपमा जनताका आक्रोशहरू प्रकट भइसकेका पनि थिए भने नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत, बार एसोसिएसन र कतिपय अवस्थामा जिल्ला जिल्ला र सम्बन्धित बार एसोसिएसनहरूले न्यायपालिकामा भइरहेको अनियमितता, घुसखोरी र अनपेक्षित कार्यको विरुद्धमा जबरजस्त उठाएको आवाजका कारण न्यायपालिकाभित्रको कमीकमजोरी सार्वजनिक भइसकेको थियो। त्यस्ता अनियमित क्रियाकलापले जनतामा न्यायालयका प्रति एक खालको वितृष्णा बनिसकेको अवस्था थियो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध त कानुन व्यवसायीले एक सय चार दिन नै महाभियोगसमेतको माग गरेर धर्ना दिनुपरेको घटनाले न्यायालयभित्रको अनियमितता, भ्रष्टाचार, घुसखोरी र अनियमित गतिविधि सार्वजनिक भइसकेको थियो। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश राउतसमेत रहेको उनका पूर्ववर्ती हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको छानबिनबाट न्यायालयमा रहेको भ्रष्टाचार, सेटिङजस्ता अनियमितताको औपचारिक रूपमै पुस्ट्याइँ भएको हो। उता न्यायाधीश नियुक्तिको विषय विगत केही दशकयता आलोचनाको विषय बनिसकेको, नातावाद, कृपावाद र भनसुनवादबिना न्यायाधीशको नियुक्ति नै नहुने अवस्थामा पुगेका कारण न्यायालयले राम्रा काम गर्दासमेत ताली नबज्ने अवस्था आइसकेको थियो।

तीन दशकयताको मात्रै न्यायालयको अवस्था चित्रण गर्ने हो भने कसैलाई कसैको डरभर, चिन्ताचासो र सरोकार हराइसकेको अवस्थामा न्यायालय पुगिसकेको छ। यति भइसक्दा पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको कमजोरी, सेटिङ गर्न कुदिरहेको झुन्ड र नातावाद कृपावाद भने तत्काल रोक्न सकिहाल्ने आँट कसैसँग छैन। नियुक्तिकर्ताको आशीर्वाद वा राजनीतिक दल वा शक्तिशाली व्यक्तिको सिफारिसबिना पनि न्यायाधीश नियुक्तिको दिन नआएसम्म न्यायालयमा सुधार भइहाल्ने र त्यसले प्रभाव पारिहाल्ने अवस्था पनि छैन।

प्रधान न्यायाधीश र नेतृत्वमा बसेकाहरूले भाषण गर्दा मिठामिठा कुरा गर्ने तर सर्वसाधारण जनता भने अन्यायको चपेटामा पिल्सिनुपरेको अवस्थामा न्यायालयलाई पुर्‍याइएको कारण भित्रभित्रै न्यायालय र न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीप्रति आक्रोश बढेको छ। यो कुरा सधैं चर्चाको विषय बनेको छ तर समाधानको बाटो पहिल्याइएको छैन। बारका सम्मेलनहरू र अदालतकै प्रतिवेदनहरूमा त स्वीकार गरिने तर कुनै पनि निकायले कहिल्यै पनि औपचारिक रूपमा सुधार पहल गर्न भने नभ्याउने अवस्था बन्यो। समस्या थाहा हुने तर समाधान सुरुवात गर्न नसक्दा न्यायालय अहिलेको अवस्थामा पुगेको छ।

न्यायाधीशहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो जिउ ज्यान जोगाइदिन आग्रह गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुले हाम्रो देशको न्यायालय कति असहज अवस्थामा पुगेको रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। यसबाट प्रणालीगत सुधारको अपरिहार्यता मात्रै होइन, न्यायालयमा आम सुधार हुनुपर्छ भन्ने तर्क जायज भइसकेको छ। तर, यसो भनेर प्रश्न उठाउँदा समेत शक्तिमा बसेकाहरूले कर्के नजर लगाउने, समस्याको गम्भीर समीक्षा गरेर समाधान नपहिल्याउने कार्य नै समाधानको बाधक मानसिकता हो। एउटा राम्रो न्यायपालिका भत्काउन के केले असर गर्‍यो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन विगत दुई दशकमा भएका घटनाको मात्रै समीक्षा गर्दा पनि पुग्छ।

वर्तमान प्रधान न्यायाधीश राउतकै शब्द सापटी लिएर भन्ने हो भने ‘तिमी आदेश त गर, तिमी फैसला त गर, काट्छौँ मार्छाैं’ भन्ने मानसिकताको मझेरीमा न्यायिक कर्म गर्न सकिने अवस्था नआउन सक्छ र कुनै दिन ‘म न्यायाधीश बन्न तयार छैन’ भन्दै न्यायाधीश पद अस्वीकार गर्न टकटकिनुपर्ने दिन आउँदैन भन्न सकिँदैन।

त्यसरी न्यायाधीशको पद अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउनुभन्दा अघि नै न्यायालयले न्यायालयका जस्तो, न्यायाधीशले न्यायाधीशका जस्तो र सेवाग्राहीले सेवाग्राहीका जस्तो अवस्थामा पुनः फर्कन आवश्यक छ। जनतालाई पहिला न्यायाधीश तिम्रा शत्रु होइनन् भन्ने आश्वस्त पार्ने गरी न्यायाधीशको नियुक्ति गरिनुपर्ने, अदालतमा कुनै पनि अनपेक्षित गतिविधि हुन नदिने र सेटिङको अन्त्य गर्न अदालतकै प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको अवस्थाको सिर्जना नगर्ने हो भने योभन्दा दुरूहका दिनहरू आउन सक्छन्।

स्वस्थ र बौद्धिक आलोचनासँग त न न्यायालय डराउनुपर्छ, न न्यायाधीश नै। तर, परिस्थिति आलोचनाभन्दा पनि फरक अवस्थामा पुगिसकेकाले त्यतातर्फ भने न्यायपालिकाको नेतृत्वले मात्रै थेग्न सक्ने अवस्था छैन। प्रणालीगत सुधारका लागि अब पनि न्यायिक नेतृत्व, बार नेतृत्व, राजनीतिक दल र सरकारी नेतृत्वले ढिलाइ गरेमा नसोचेका समस्याहरू देखा पर्दैनन् भनेर ढुक्क हुन सम्भव पनि छैन। अनि मात्रै न्यायाधीश पनि ढुक्क र अरूहरू पनि ढुक्क हुने दिन आउन सक्छ।