इरानविरुद्धको युद्धका आर्थिक परिणामहरू स्पष्ट हुन थालेपछि विश्वभरका नीतिनिर्माताहरूको धैर्य समाप्त हुँदै छ। वासिङ्टनमा हालै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकका बैठकहरूले यसलाई प्रस्ट देखाएका छन्। यो बैठकमा बेलायतकी अर्थमन्त्री रेचल रिभ्सले ‘आफ्नो नभएको’ युद्धको मूर्खताप्रति खेदसमेत प्रकट गरिन्।

यो युद्धको धेरैजसो लागत स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिकाले ब्यहोर्नुपर्नेछ। युद्धका तत्काल प्रभावहरू देखिन थालेका छन्। ग्यासको मूल्यमा तीव्र वृद्धि, मुद्रास्फीति दुई वर्षयताकै उच्च स्तरमा पुग्नु र उपभोक्ताहरूले बढेको खर्चलाई सन्तुलन गर्न खर्च कटौती गर्न थालिएसँगै बेरोजगारी बढ्ने चिन्ता देखिएको छ । यी अल्पकालीन झट्काहरू गम्भीर छन् तर अहिले कम ध्यान दिइएको एउटा प्रमुख जोखिम भनेको डलरले विश्वको प्रमुख व्यापार तथा आरक्षित मुद्राको हैसियत गुमाउन सक्ने सम्भावना हो।

त्यसो त आरक्षित मुद्राको अवनति बिस्तारै हुने प्रक्रिया हो। सन् १९२० देखि करिब दुई दशकको अवधिसम्म ब्रिटिस पाउन्डले आफ्नो प्रभुत्व अमेरिकी डलरलाई सुम्पिएको थियो। अमेरिकी अर्थशास्त्री ब्यारी आइकेन्ग्रिनले औंल्याएझैं सम्भवतः विश्वको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा मानिने रोमनको डेनारियस पनि लामो अवधि खर्चेर कमजोर हुँदै गएको थियो। रोमनका सम्राट निरोले पहिलो शताब्दी इस्वीमा यसको अवमूल्यन गरेपछि यसको पतन सुरु भएको थियो।

कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा अन्ततः विश्वासमा निर्भर हुन्छ। मैले यो कुरा भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको कार्यकालमा सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गर्दा प्रत्यक्ष अनुभव गरेको थिएँ। अगस्ट ५, सन् २०११ मा एस एन्ड पीले अमेरिकाको दीर्घकालीन क्रेडिट रेटिङ ‘एएए’बाट घटाएर ‘एए प्लस’मा झार्दा तत्काल पुँजी पलायन हुने डर पैदा भएको थियो तर सोचेभन्दा ठ्याक्कै उल्टो भयो– पैसा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा नै प्रवाहित भयो। विश्वव्यापी अस्थिरताबिच लगानीकर्ताहरूले अमेरिकाले जुनसुकै मूल्यमा पनि आफ्ना दायित्वहरू पूरा गर्नेछ भन्नेमा विश्वास गरेका थिए।

त्यो विश्वास, जसलाई सफ्ट पावरको आधारस्तम्भ पनि मानिन्छ, अहिले तीव्र गतिमा कमजोर हुँदै गएको छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (युएसएआइडी) की पूर्वप्रशासक सामन्थ पावरले कर्नेल विश्वविद्यालयमा दिएको एक हालैको व्याख्यानमा यसलाई उजागर गरेकी छन्। उनले ट्रम्प प्रशासनले उक्त एजेन्सी विघटन गर्ने निर्णयको आलोचना गरिन्। पावरका अनुसार उक्त निकायलाई अचानक र निर्दयी ढंगले बन्द गर्दा मानवीय सहायता कुनै पूर्वसूचनाबिना रोकियो, जसले विश्वभरका त्यसमा निर्भर जनसंख्यामा अपार पीडा निम्त्यायो।

युएसएआइडी बन्द गरिनु तथा इरान र भेनेजुएलामा ट्रम्पको सैन्य हस्तक्षेप र क्यानडा तथा डेनमार्कजस्ता दीर्घकालीन मित्रहरूमाथि गरिएको निरन्तर आक्रमणले अमेरिकाको विश्वव्यापी प्रतिष्ठा र विश्वासयोग्यतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। यसको परिणामस्वरूप डलरको प्रभुत्वपूर्ण हैसियत जोखिममा परेको छ।

यसको सम्भावित लागत बुझ्न सरकार (वा केन्द्रीय बैंक) ले मुद्रा जारी गर्दा पाउने फाइदा अर्थात् ‘सेन्योराज’लाई विचार गरौं। डलर विश्वभर विश्वासिलो भएकाले अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले १० डलरको नोट छाप्न धेरै सानो खर्च गर्छ (करिब ७ सेन्टभन्दा कम लागत) तर त्यो नोट संसारभर पूरा १० डलरकै मूल्यमा मानिन्छ। अर्थात् मुद्रा छाप्ने लागत र त्यसको वास्तविक मूल्यबिचको फरक रहन्छ।

रोमदेखि बेलायतसम्मका साम्राज्यहरूले यसअघि देखाएझैं विश्वको प्रमुख मुद्रा जारी गर्न सक्नु भनेको प्रायः हावाबाटै मूल्य सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता हो। यो क्षमता गुम्दा आर्थिक वृद्धि सुस्त हुनेछ। अमेरिकी नीतिमा परिवर्तन आएन भने यो वर्ष इतिहासमा त्यस्तो क्षणका रूपमा दर्ता हुन सक्छ, जब अमेरिकी डलरले विश्वमुद्राका रूपमा आफ्नो हैसियत गुमाउन सुरु गर्नेछ।

यसले अर्को प्रश्न उठाउँछ– उसो भए डलरको स्थान कुन मुद्राले लिनेछ? चिनियाँ रेनमिन्बी सबैभन्दा बलियो प्रत्याशी देखिन्छ। एक दशकअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) को टोकरीमा यसलाई समावेश गरेपछि चिनियाँ मुद्राले विश्वसनीयता हासिल गरेको थियो। तर त्यसबेला पनि यसलाई डलरसँग ‘तुलना गर्न नसकिने’ भनेर व्यापक रूपमा अस्वीकार गरिन्थ्यो। आज भने रेनमिन्बीको प्रधानताको सम्भावना असम्भवजस्तो लाग्दैन।

चीनसँग पनि त्यो विश्वव्यापी भूमिका वहन गर्न सक्ने क्षमता सुनिश्चित छैन। अर्थशास्त्री चिआओ लिउले आफ्नो सन् २०१६ को पुस्तक ‘कर्पोरेट चाइना २.०’ मा उल्लेख गरेझैं चीनले ‘अधिकारमुखी राजनीतिक व्यवस्था’ र लचिलो संस्थागत संरचनाहरूलाई संयोजन गरेको छ। यस्तो मिश्रणले आरक्षित मुद्राका लागि आवश्यक विश्वव्यापी विश्वास सजिलै उत्पन्न गर्दैन।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले यो अवस्थालाई बुझेजस्तो देखिन्छ। सन् २०२४ को एक भाषणमा उनले चीनको सफ्ट पावर सुदृढ गर्न रेनमिन्बीको अन्तर्राष्ट्रियकरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी र वैदेशिक विनिमय बजारमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुन सक्ने तथा आरक्षित मुद्राको हैसियत प्राप्त गर्न सक्ने शक्तिशाली मुद्रा’को आवश्यकता औंल्याएका थिए तर रेनमिन्बीका लागि आरक्षित मुद्राको हैसियत हासिल गर्न मुख्य अवरोध भनेको चीनमा रहेको विद्यमान पुँजी नियन्त्रण हो र यो अझै यथावत् छ।

पछिल्लो एक वर्षमा ट्रम्पका नीतिमाथिको सबैभन्दा कडा आलोचना अप्रत्याशित व्यक्तिबाट आयो । उनी हुन्– बेलायती राजा चाल्र्स तृतीय। अप्रिल २८ मा अमेरिकी कांग्रेसमा उनको सम्बोधन परम्परागत ब्रिटिस व्यंग्य र संयमसहित प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसको स्पष्ट सन्देश थियो– अमेरिका गलत बाटोमा छ, र यो रवैयाले उसको विश्वव्यापी प्रतिष्ठा ध्वस्त पार्न सक्छ।

उनको भनाइमा आशाको आधार पनि थियो। भाषणका क्रममा दुवै दलका सदस्यबाट उनले पटक–पटक प्राप्त गरेको समर्थन र तालीले अमेरिकाको अवस्थाबारे सांसदहरू सचेत रहेको संकेत दिएका थिए।

–वशु विश्व बैंकका पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्री तथा भारत सरकारका पूर्व प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार हुन्। (प्रोजेक्ट सिण्डिकेटबाट)