जेन-जी आन्दोलनका अढाई महिनामा परिदृश्यमा तात्त्विक परिवर्तन भएको छ। आन्दोलनकै क्रममा सत्ताबाट बाहिरिएको नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा भाग लिने औपचारिक निर्णय शनिबार गरेको छ। कांग्रेससँगै सत्ता साझेदार गरिरहेको नेकपा (एमाले) भने थप आक्रामक भएको छ। यसले शुक्रबार पिपुल्स भोलेन्टियर्स खडा गरेर थप मुठभेडको बाटोमा जाने तयारी गरेको छ।

मुलुकको राजनीतिमा अहिले पुराना दल र जेनजी आन्दोलनबाट स्थापित नयाँ संगठन देखिएका छन्। सरकार निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति मात्र भएकाले यसको कसैसँग राजनीतिक प्रतिस्पर्धा छैन। बरु प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पुराना र नयाँ दुवै खाले शक्तिबाट दबाब महसुस गर्दै आएकी छन्। तैपनि आफूलाई सुम्पिएको निर्वाचन गर्नैपर्ने कार्यभारलाई जिम्मेवारीपूर्वक लिएको नागरिकसँगको अन्तर्वार्तामार्फत् पनि बताइसकेकी छन्।

पछिल्ला अढाई महिनामा सुषुप्त देखिएका प्रमुख दल अगाडि आउन थालेका छन्। विशेषतः एमालेको आक्रामक प्रस्तुति देखिँदै छ। एमाले अब ‘इँटको जवाफ पत्थर’ले दिने शैलीमा आएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसबिचका घटनाक्रमलाई राम्ररी तौलिसकेका छन्। उनले जेनजी आन्दोलन चलाउनेहरूलाई पनि भेटिसकेका छन्। तिनलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने ओलीले बाहेक अरू कसले बुझेको छ र? कुनै बेला आफैंले थुनामा पठाएका दुर्गा प्रसाईंको पक्षमा समेत आफूलाई उभ्याएर ओलीले राजनीतिक फाइदाका निम्ति केसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि दिएका छन्।

ओली तिनै नेता हुन्, जतिबेला सिंगै मुलुक माओवादीमय भएका बेला त्यसकै विरुद्धमा बोल्ने गर्थे। हावाको बहाबविपरीत उभिन उनलाई मजा लाग्ने नै भयो। वास्तवमा जेनजी आन्दोलनको गहिराइ कति हो भन्ने ओलीजस्ता राजनीतिका खेलाडीलाई थाहा नहुने कुरा भएन। यसै पनि जेनजी आन्दोलनकारी कुनै संगठित शक्ति होइनन्। डिस्कोर्ड लगायतका छलफल र खेलका एप प्रयोग गरी समुदाय निर्माण गरी आन्दोलनमा लाग्न तिनले प्रेरित गरे पनि त्यसलाई कसरी अर्थपूर्ण बनाउने भन्ने जानकारी तिनलाई नभएको प्रस्ट देखिएको छ। तिनले बिस्तारै संविधान र मुलुकका अन्य विषयमा आफ्ना धारणा बनाउन थालेका छन् तर त्यो पर्याप्त छैन।

तथापि जेनजी आन्दोलनको उद्देश्य भदौ २४ गतेको लुटपाट, विध्वंस र आगजनीले धुमिल बनाइसकेको छ। २३ गतेको आन्दोलनको नेतृत्व तिनले गरेका भए पनि त्यसलाई उपयोग गर्न भित्रभित्रै तयारी गरेर बसेकाहरूले युवालाई उक्साई संसद् भवनमा आक्रमणको अवस्थामा पुर्‍याई सहिद बनाएका छन्। त्यसपछि जेजसरी जेनजी बाहिरकै तत्त्वले त्यो आन्दोलनको बदनाम गरे, त्यसको यथार्थ बाहिर आइरहेको छ। त्यसो त पछिल्ला वर्षले सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट गरिएका आन्दोलनको नेता भेटिँदैन तर त्यो आफूले गरेको भनी दाबी गर्नेहरू अरू नै निस्किन्छन्। नेपालको जेनजी आन्दोलनको हकमा पनि त्यही भएको छ।

जेनजी आन्दोलन, त्यसको आडमा अरूले नै गरेको तोडफोड र तहसनहसको स्थितिमा नेपाली सेनाले वर्तमान सरकार बनाउन मद्दत गरेको हो। यो उसका निम्ति पनि बाध्यताको विषय थियो। त्यो सरकार बन्ने बेलामा कुनै न कुनै हिसाबले कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन माओवादी केन्द्रलगायतका दलका नेताहरूको भूमिका छ।

एकाएक राजनीतिमा नयाँ खेलाडी आएका र परिस्थिति समालिनसक्नुको भएपछि त्यसलाई थाम्न मुलुकमा रहेका स्थायी शक्तिले भूमिका खेलेका हुन्। त्यसमा सेनाको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र मुख्य सचिवलगायतले जारी गरेको वक्तव्यलाई फेरि एकपटक फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

बिचमा आफूलाई जेनजी नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने केही व्यक्तिले मानौं मुलुक आफैंले चलाएको जस्तो भान पनि पार्न भ्याएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीलाई धम्क्याउने, तिनका आफ्ना अजेन्डा पूरा गराउन खोज्ने र त्यसो नभए फेरि अर्को आन्दोलनको धम्की दिने गरेको पनि देखिएको छ।

जेनजी नेतृत्व कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा तिनले मन्त्रीमण्डल विस्तारका क्रममा दिएका नाम र दिएका अजेन्डाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। परिस्थितिलाई समाल्न बिस्तारै सरकारले आफूलाई बलियो बनाएर जानुपर्ने महसुस गरेको देखिन्छ। सुरक्षा संयन्त्रहरूले आफूलाई जेनजी नेता भनेर ‘फेक क्लेम’ (नक्कली दाबी) गरेको पनि थाहा पाइसकेका छन्।

अहिलेसम्मको राम्रो पक्ष भनेको संविधानअनुसार सरकार बन्नु हो। मुलुकको नागरिक नेतृत्व बहाल गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिका खेलेका छन्। तिनलाई यस स्थितिमा राखेर अगाडि बढाउन मुलुकभित्रका सुरक्षा संस्थाका प्रमुखले भूमिका खेलेको देखिएको छ।

सेना लगायत मुलुकका स्थायी संरचनाले फेरि परिस्थितिलाई साम्य पार्न भूमिका नखेलेका भए भदौ २४ पछिको अवस्था भयावह हुने थियो। त्यसयता जसरी स्थिति सामान्य हुँदै गएको छ, त्यो संस्थाहरूको सुझबुझ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र आफ्नै औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास पनि हो।

यसबिच मुलुकमा झन् ठुला आन्दोलन गर्ने र अरू तहसनहस पार्ने धम्की नदिइएका होइनन्। यस्तो परिस्थितिले मुलुकलाई थप अस्थिर बनाउने मात्र होइन, यहाँ लगानी गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्नसमेत नसक्ने स्थितिमा धेरैलाई पुर्‍याएको पनि हो। मुलुकमा जसरी पनि शान्तिपूर्ण वातावरण हुनुपर्ने, नागरिक नेतृत्वकै सरकार हुनुपर्ने र लोकतन्त्रका संस्थाले काम गर्न पाउनुपर्ने परिस्थितिका कारण अन्य सलबलाउन खोजेका तत्त्वहरूका लागि पनि तत्कालका लागि सकारात्मक वातावरण देखिएको छैन।

कांग्रेसले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेपछि सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्ने भन्दै अहिले उठाउन खोजेको विषय कमजोर हुने निश्चित छ। त्यति मात्र होइन, संसद् विघटनविरुद्ध अदालतमा कांग्रेस र एमाले मिलेर जाने भन्ने पक्ष पनि निर्वाचनमा जाने निर्णयसँगै कमजोर हुनेछ।

त्यति मात्र होइन, गत भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनले पुरानो संसद्को वैधानिकता पनि खण्डित गरिसकेको छ। त्यो संसद्ले काम गर्न नसकेकै कारण त्यो तहको विद्रोह भएको हो। त्यति मात्र होइन, देशमा आगजनी र तहसनहस पार्ने कार्य पनि पुरानो राजनीति कमजोर भएकै कारण हुन गएको हो।

ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै विरोध सुरु भइसकेको हो। ओली जहाँ जाँदा पनि विरोध हुने गरेको हो। एउटा प्रधानमन्त्री जहाँ जाँदा र जस्तो काम गर्दा पनि विरोध हुनु भनेको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो। विगतमा दुई तिहाइभन्दा बढीको बलियो सरकार समेत थामेर खान नसकेका ओलीले पछिल्लो पटक पनि दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा पनि निरन्तरता दिन सकेनन्। वास्तवमा उनको कार्यशैलीकै दोषका कारण यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो। आज पनि ओलीले गरेका कामको दलभित्रै पनि विरोध भइरहेको छ।

यस अर्थमा पनि पुरानो संसद्को औचित्य सकिइसकेको छ तर, त्यसलाई पुनर्जीवित गर्ने, त्यसैमा विगतमा माओवादीलाई बिनानिर्वाचन शान्ति सम्झौतालगत्तै ८३ स्थान प्रतिधिनिसभा सदस्य दिएजस्तै गरी जेनजीलाई पनि ल्याउन र संविधान संशोधन गर्न सघाउनेलगायतका आश्वासन दिन खोजेको देखिन्छ। जेनजीका केही प्रतिनिधिले त्यही हिसाबमा ओलीलाई भेटेको पनि देखिन्छ। जेनजीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई हटाउन भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष राखेको माग पूरा गर्न ओलीले समेत जोड दिइरहेका छन्।

वास्तवमा ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न जेनजीको आवरणमा तत्कालीन माओवादी लगायतका दलको समेत भूमिका रहेको बुझ्न सकिन्छ। हेर्दै जानू, तपाईंलाई कसरी गलहत्याउँछन् भनेर माओवादीका तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हावामै बोलेका पक्कै होइनन्। आवरण जेनजीको भए पनि सबैजसो दलसँग निकटता राख्ने व्यक्ति तोडफोड आदिमा संलग्न रहेका छन्। मुलुकमा जति ठुलो ध्वंस भयो, ओलीको वहिर्गमनका निम्ति त्यतिकै बल पुग्छ भन्ने सोच राखेको देखिएकै छ।

तथापि, स्थिति धेरै अगाडि बढिसकेको छ। अब फेरि संसद् पुनस्र्थापनातिर जाने र निर्वाचन नगर्ने किसिमको गतिविधि भयो भने धान्न सहज हुने देखिँदैन। अब चुनाव नभई संसद् पुनर्स्थापना भयो भने सेना प्रमुखलगायत धेरैको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने काम हुनेछ। सुरक्षा निकायले शान्ति कायम गर्न नसकेको आरोप पनि लाग्ने नै छ। त्यो बेलामा आफ्नो सत्ता टिकाउन सहयोगी हुने किसिमका व्यक्तिको खोजी हुन थाल्नेछ। जेनजी आन्दोलनपछि सुध्रिन सबै दलमा परेको दबाबको पनि अन्त्य भई पुरानै ढंगले चल्न चलाउन सुरु हुने निश्चित छ।