फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको क्रममा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने गरी अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गर्न सुरु गरिएको छ। 

निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली संकलन सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरी मतदाता नामावली संकलन कार्य प्रारम्भ गर्न देशभरका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको हो।  

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ताप्लेजुङका सूचना अधिकारी वान्दवराज दुलालका अनुसार आयोगले मंसिर १७ गते स्वीकृत गरेको कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई पत्र पठाएपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुले अस्थायी मतदाता नामावली संकलनको प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्।

कार्यविधि अनुसार अस्थायी मतदाता भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा वा कैदी, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेको वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्ति र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी पर्नेछन्।  

कार्यविधिले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएको व्यक्ति तथा कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदीको हकमा निर्वाचन कसुरमा सजाय पाइरहेको व्यक्तिका हकमा भने अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गर्न बन्देज गरेको छ। कार्यविधिले कर्मचारी भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका सबै सेवा समूहमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारी र विद्यालय र विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी समेतलाई जनाउने प्रस्ट पारेको छ। 

अस्थायी मतदाता नामावली संकलनका लागि सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन अधिकारीले प्रमुख नाम दर्ता अधिकारी र प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीलाई सहयोग पुर्‍याउन सम्बन्धित निकायको प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारीले सहायक नाम दर्ता अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। अस्थायी मतदाता नामावली संकलन तथा व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, जिल्ला कारागार शाखाका प्रमुख सदस्य तथा सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन अधिकारी सदस्य सचिव रहेको समिति गठन हुने छ।  

प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीले अस्थायी मतदाता नामावली संकलनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको विवरण यस्तो संस्थाबाट, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विवरण त्यस्तो ब्यारेक वा कार्यालयबाट, कारागारमा रहेका कैदी र थुनुवाको विवरण सम्बन्धित कारागारबाट र वृद्धाश्रमका रहेका व्यक्तिको विवरण सम्बन्धित वृद्धाश्रम व्यवस्थापन गर्ने संस्था वा निकायबाट प्राप्त गर्नेछन्। विवरण माग भई आएपछि सम्बन्धित निकायका प्रमुखले प्रमाणित गरेको सही विवरण प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।  

अस्थायी नामावली संकलनका लागि यसरी हुने छ जनशक्ति व्यवस्थापन  
अस्थायी मतदाता नामावली संकलन कार्यको विवरण तयार गर्नका लागि सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा कार्यरत जनशक्ति अपुग भएमा बढीमा दुई महिनाका लागि कर्मचारीलाई काजमा ल्याउन सक्ने अधिकार अस्थायी मतदाता नामावली संकलन तथा व्यवस्थापनमा रहने कार्यविधिले भनेको छ। 

यो कार्यका लागि युनिकोडमा टाइप गर्ने लगायतका सीप भएको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको नायव सुब्बा वा सो सरह, कम्प्युटर अपरेटर वा रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणीको सहायक कम्प्युटर अपरेटरलाई काजमा खटाउन सकिने कार्यविधिले भनेको छ। 

जस अनुसार ५ हजारसम्म विवरण संकलन गर्नुपर्ने जिल्लाको हकमा १ जना, ५ हजार देखि १५ हजारसम्मको विवरण संकलनका हकमा २ जना, १५ हजार देखि २५ हजारसम्म विवरण संकलन गर्नुपर्ने हकमा ३ जना र २५ हजार भन्दा माथि जतिसुकै विवरण संकलन गर्नुपर्ने हकमा ४ जनासम्म कर्मचारीलाई काजमा ल्याउन सकिने छ।